राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | चंडीगढ़ | 12 अप्रैल 2026
पंजाब में धार्मिक भावनाओं से जुड़े सबसे संवेदनशील मुद्दों में शामिल ‘बेअदबी’ को लेकर राज्य की भगवंत मान सरकार ने अब बेहद कड़ा रुख अपना लिया है। लंबे समय से सिख समाज द्वारा उठाई जा रही मांगों के बीच सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रस्तावित नए कानूनी प्रावधानों के तहत इस तरह के मामलों में दोषी पाए जाने पर सीधे उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया जा रहा है, जो अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई मानी जा रही है।
पंजाब की राजनीति में ‘बेअदबी’ का मुद्दा केवल कानून व्यवस्था का सवाल नहीं, बल्कि आस्था, अस्मिता और सामाजिक शांति से जुड़ा हुआ विषय रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सामने आए कई मामलों ने न केवल सिख समुदाय को झकझोरा, बल्कि राज्य की राजनीति को भी प्रभावित किया। ऐसे में मान सरकार का यह कदम साफ संकेत देता है कि सरकार अब इस मुद्दे पर कोई नरमी दिखाने के मूड में नहीं है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस प्रस्तावित कानून में ‘बेअदबी’ को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया में किसी तरह की अस्पष्टता न रहे। इसके साथ ही मामलों की सुनवाई के लिए विशेष प्रावधान और तेज प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे पीड़ित पक्ष को जल्द न्याय मिल सके। सरकार का मानना है कि कड़े कानून से न केवल अपराधियों में भय पैदा होगा, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर भी रोक लगेगी।
राजनीतिक हलकों में इस फैसले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां एक ओर सिख संगठनों और धार्मिक नेताओं ने इसे ‘देर से लिया गया लेकिन सही फैसला’ बताया है, वहीं कुछ विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार को कानून के साथ-साथ इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना होगा। उनका तर्क है कि केवल सख्त सजा का प्रावधान पर्याप्त नहीं, बल्कि निष्पक्ष और त्वरित जांच भी उतनी ही जरूरी है।
पंजाब जैसे संवेदनशील राज्य में, जहां धार्मिक पहचान सामाजिक ढांचे का अहम हिस्सा है, वहां ‘बेअदबी’ जैसे मामलों को लेकर सरकार की यह सख्ती आने वाले समय में कानून-व्यवस्था और राजनीतिक समीकरण दोनों पर असर डाल सकती है। फिलहाल यह स्पष्ट है कि मान सरकार इस मुद्दे पर कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है और ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के साथ आगे बढ़ रही है।
