एबीसी डेस्क 6 दिसंबर 2025
भारत की स्वतंत्रता के ठीक पहले और उसके बाद की राजनीति को समझने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के दृष्टिकोण को पढ़ना आवश्यक है। 4 अगस्त 1947 को नेहरू ने लॉर्ड माउंटबैटन को जो पत्र भेजा, उसमें पहली कैबिनेट के सदस्यों के नाम दर्ज हैं। इस सूची में एक उल्लेखनीय तथ्य साफ दिखाई देता है—नेहरू ने न केवल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को जगह दी, बल्कि छह ऐसे नेताओं को भी मंत्री बनाया जो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। यह उस समय के लिए केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि नवगठित भारत की आत्मा, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक भावना का सार्वजनिक उद्घोष था।
नेहरू का मानना था कि आज़ादी कांग्रेस पार्टी को नहीं, बल्कि पूरे भारत को मिली है। इसलिए सत्ता किसी एक दल की जागीर नहीं हो सकती। वे समझते थे कि देश का भविष्य व्यापक सहभागिता, विविधता और समावेश पर आधारित होगा। इसी सोच के तहत उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट में डॉ. भीमराव अंबेडकर, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह, डॉ. जॉन मथाई, आर.के. शनमुखम चेट्टी और कुंवरजी होरमुसजी भाभा जैसे प्रभावशाली, लेकिन गैर-कांग्रेसी नेताओं को शामिल किया। इन नेताओं का अपना वैचारिक रुझान, स्वतंत्र पहचान और राजनीतिक सोच थी, लेकिन नेहरू ने उन्हें भारत निर्माण की साझा प्रक्रिया में बराबरी से साझेदार बनाया। यह उनकी राजनीतिक संस्कृति, आत्मविश्वास और लोकतांत्रिक परिपक्वता का बेहतरीन उदाहरण था।
डॉ. अंबेडकर को कानून मंत्री बनाना न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम था, बल्कि इस बात की भी पहचान थी कि संविधान निर्माण किसी एक विचारधारा की बंद दीवारों में नहीं हो सकता। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कैबिनेट में होना यह सिद्ध करता है कि विचारधाराओं का अंतर राष्ट्रहित से बड़ा नहीं हो सकता। सरदार बलदेव सिंह जैसे सिख नेता की मौजूदगी नवस्वतंत्र भारत की सांप्रदायिक सौहार्द और सभी धर्मों की समान भागीदारी का प्रतीक बनी। इसी तरह जॉन मथाई, शनमुखम चेट्टी और भाभा जैसे तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से सक्षम व्यक्तित्वों को शामिल कर नेहरू ने यह बताया कि नई सरकार योग्यता, क्षमता और बहुलता पर खड़ी होगी, न कि किसी पार्टी की सीमाओं पर।
नेहरू की यह कैबिनेट बताती है कि उस दौर के नेतृत्व में कितनी गहराई, उदारता और राष्ट्रवाद की वास्तविक समझ थी। वे लोकतंत्र के केवल संरक्षक नहीं, बल्कि उसके जीवंत उदाहरण थे—ऐसे नेता जो सत्ता में बैठकर भी विपक्ष को सम्मान देते थे, विविध विचारों को स्थान देते थे और आलोचना को राष्ट्रनिर्माण का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। आज जब राजनीतिक संवाद संकुचित, दलगत और टकरावपूर्ण हो गया है, तब नेहरू का यह कदम हमें याद दिलाता है कि भारत की नींव व्यापकता, सह-अस्तित्व और समान साझेदारी के मूल्यों पर टिकी थी।
किसी भी राष्ट्र की पहली कैबिनेट उसके भविष्य की दिशा तय करती है। नेहरू की कैबिनेट ने दुनिया को एक संदेश दिया—भारत लोकतंत्र में विश्वास करता है, और वह अपने पहले दिन से इसे व्यवहार में उतारने वाली सभ्यता है। यही कारण है कि इतिहास उन्हें केवल प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि लोकतंत्र का सच्चा संरक्षक कहता है।
