अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो 14 नवंबर 2025
जर्मनी में चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स (Friedrich Merz) की सरकार पर आर्थिक कुशासन (Economic Misgovernance) का एक गंभीर आरोप लगा है, जिससे देश के वित्तीय अनुशासन और संवैधानिक सीमाओं (Constitutional Limits) पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप यह है कि सरकार ने संवैधानिक नियमों (Constitutional Rules) के तहत जो अतिरिक्त कर्ज (Additional Debt) लिया था, जिसका औपचारिक उद्देश्य रक्षा (Defense) और बुनियादी ढाँचे (Infrastructure) में बड़ा निवेश करना था, उसके एक महत्वपूर्ण हिस्से का इस्तेमाल वास्तव में कल्याणकारी योजनाओं (Welfare Schemes) और सामान्य सरकारी खर्चों (General Government Expenditures) को पूरा करने के लिए किया गया।
इस तरह के दावे केवल राजनीतिक विपक्ष तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ये बुंडेसबैंक (Bundesbank) (जर्मनी का केंद्रीय बैंक) और कई प्रमुख आर्थिक थिंक-टैंकों (Economic Think-Tanks) ने भी उठाए हैं, जो इन आरोपों की गंभीरता को बढ़ाते हैं। इन संस्थाओं का मानना है कि कर्ज के लिए निर्धारित विशेष वित्तीय साधनों और कोषों को उनके मूल, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया, बल्कि उन्हें बजट के उन सामान्य हिस्सों की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया गया जिन्हें कड़े ऋण सीमा नियम (Debt Brake Rule) के तहत वित्तपोषित नहीं किया जा सकता था। यह उल्लंघन, यदि सिद्ध होता है, तो न केवल जर्मन वित्त मंत्रालय (German Finance Ministry) की साख को ठेस पहुँचाएगा, बल्कि देश के राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Discipline) की नींव को भी हिला देगा।
संवैधानिक सीमा और सार्वजनिक भरोसे का संकट
ये आरोप सीधे तौर पर जर्मनी के ‘ऋण सीमा’ नियम (Germany’s ‘Debt Brake’ Rule) के सार को चुनौती देते हैं, जो बुनियादी कानून (Basic Law) में निहित है और सरकार की उधार लेने की क्षमता पर कड़े प्रतिबंध लगाता है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि सरकारें भावी पीढ़ियों पर अत्यधिक कर्ज का बोझ न डालें। आरोपों के केंद्र में ‘विशेष निधि’ (Special Funds) का उपयोग है, जिन्हें अक्सर आपात स्थितियों या विशिष्ट राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए अतिरिक्त कर्ज (Off-Budget Borrowing) लेने की अनुमति दी जाती है। सरकार पर आरोप है कि उसने इन निधियों का उपयोग, जो रक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों के लिए थे, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने वाली कल्याण योजनाओं और राजनीतिक रूप से संवेदनशील सामान्य खर्चों को वित्तपोषित करने के लिए किया।
इस तरह का व्यवहार, यदि सही पाया जाता है, तो यह दर्शाता है कि सरकार ने संवैधानिक पारदर्शिता (Constitutional Transparency) से बचने और ‘ऋण सीमा’ की आवश्यकताओं को दरकिनार करने के लिए वित्तीय इंजीनियरिंग (Financial Engineering) का सहारा लिया। इस घटना से सार्वजनिक भरोसा (Public Trust) बुरी तरह प्रभावित होगा, क्योंकि यह नागरिकों के बीच यह धारणा मजबूत कर सकती है कि सरकार संवैधानिक नियमों का पालन करने के बजाय अपनी तात्कालिक राजनीतिक जरूरतों को प्राथमिकता दे रही है, जिससे राजनीतिक स्थिरता (Political Stability) पर भी दीर्घकालिक असर पड़ सकता है।
राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थ
इस विवाद के आगामी बजटीय (Upcoming Budgetary) और वोटिंग प्रक्रियाओं (Voting Procedures) पर बड़े राजनीतिक घमासान (Political Turmoil) को जन्म देने की संभावना है। विपक्ष, निश्चित रूप से, इस मुद्दे को चांसलर और उनकी पार्टी पर हमला करने के लिए एक मुख्य हथियार के रूप में उपयोग करेगा, विशेष रूप से आने वाले 2026 के बजट (2026 Budget) की बहस के दौरान। चांसलर मैर्त्स और उनकी गठबंधन सरकार के लिए, इन आरोपों को खारिज करना और यह साबित करना एक बड़ी चुनौती होगी कि उन्होंने कानूनी रूप से कार्य किया है।
इस विवाद का एक और महत्वपूर्ण आयाम यह है कि जर्मनी को वास्तव में अपनी रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने और जीर्ण-शीर्ण बुनियादी ढाँचे (Infrastructure) में निवेश करने की तत्काल आवश्यकता है। यदि विशेष रूप से आवंटित किए गए रक्षा ऋण का दुरुपयोग किया जाता है, तो यह देश की रक्षा तत्परता (Defense Readiness) और दीर्घकालिक आर्थिक विकास (Long-Term Economic Growth) की योजनाओं को खतरे में डाल सकता है। अर्थशास्त्रियों और विपक्ष की निगाहें अब न केवल 2026 के बजट पर, बल्कि सरकार द्वारा इस मामले की प्रतिक्रिया में प्रस्तावित पारदर्शिता उपायों (Transparency Measures) पर भी टिकी रहेंगी, ताकि भविष्य में इस तरह के ‘रचनात्मक लेखांकन’ (Creative Accounting) को रोका जा सके।
