एबीसी डेस्क | नई दिल्ली | 14 दिसंबर 2025
नई दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में कांग्रेस की ‘वोट चोर–गद्दी छोड़’ रैली किसी एक दल की राजनीतिक ताक़त दिखाने का कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि यह उस बेचैनी, असुरक्षा और गहराते लोकतांत्रिक संकट की सार्वजनिक अभिव्यक्ति थी, जिसे देश का एक बड़ा हिस्सा भीतर ही भीतर महसूस कर रहा है। इस रैली का केंद्रीय संदेश साफ, स्पष्ट और समय की सबसे बड़ी मांग के रूप में सामने आया—‘वोट चोरी’ केवल चुनावी गड़बड़ी नहीं, बल्कि भारत के संविधान, लोकतंत्र और गणतंत्र की आत्मा पर सीधा हमला है। रामलीला मैदान से उठी आवाज़ यह बताने के लिए काफी थी कि देश की राजनीति अब सामान्य सत्ता परिवर्तन की बहस से बहुत आगे निकल चुकी है। अब सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा या हारेगा, बल्कि यह है कि क्या भारत में जनता का वोट वास्तव में सर्वोच्च रहेगा या सत्ता के लिए संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जाता रहेगा।
कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का भाषण इस रैली का वह बिंदु था, जहां राजनीतिक बयानबाज़ी लोकतांत्रिक चेतावनी में बदल गई। उनका यह कहना कि “अगर बीजेपी में जरा भी नैतिक साहस बचा है तो एक बार बैलेट पेपर पर निष्पक्ष चुनाव करा ले—बीजेपी कभी नहीं जीतेगी” महज़ एक चुनावी चुनौती नहीं थी, बल्कि यह उस भरोसे के टूटने का सार्वजनिक ऐलान था, जिस पर अब तक देश की चुनावी व्यवस्था टिकी हुई थी। प्रियंका गांधी ने जिस साफगोई से यह कहा कि आज बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए जनता की नहीं, बल्कि चुनाव आयोग की जरूरत पड़ती है, उसने लोकतंत्र के सबसे संवेदनशील स्तंभ पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। यह बयान इस मायने में ऐतिहासिक है कि पहली बार पूरे विपक्ष की भावना को इतने स्पष्ट शब्दों में राष्ट्रीय मंच से रखा गया—कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक माना जाने वाला संस्थान आज संदेह के घेरे में है।
प्रियंका गांधी ने संसद की कार्यवाही का हवाला देते हुए जिस तरह यह बताया कि SIR और वोट चोरी जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा से सरकार बचती रही, वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गिरावट का प्रमाण बनता है। ‘वंदे मातरम्’ जैसे भावनात्मक मुद्दों की आड़ लेकर असली सवालों को टाल देना, यह दर्शाता है कि मौजूदा सत्ता राष्ट्रवाद को संवाद का विकल्प बना चुकी है। संसद, जो जनता की आवाज़ और सरकार की जवाबदेही का मंच है, वहां चुप्पी साध लेना लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। प्रियंका का यह कहना कि सरकार सवालों से डरती है, इसलिए चर्चा से भागती है—आज के राजनीतिक यथार्थ को सटीक ढंग से परिभाषित करता है।
रैली के दौरान प्रियंका गांधी द्वारा पिछले आम चुनावों की घटनाओं का उल्लेख कोई राजनीतिक स्मरण नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक क्षरण का दस्तावेज़ था। निर्वाचित मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी, विपक्षी दलों के बैंक खातों को फ्रीज़ करना और चुनिंदा नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरना—ये घटनाएं किसी एक चुनाव की नहीं, बल्कि सत्ता के चरित्र को उजागर करती हैं। “बीजेपी की वॉशिंग मशीन” वाला व्यंग्य केवल तंज नहीं था, बल्कि उस दोहरी राजनीति पर सीधा प्रहार था, जिसमें सत्ता के साथ खड़े होते ही सारे दाग धुल जाते हैं और विपक्ष में रहना अपराध बना दिया जाता है।
प्रियंका गांधी द्वारा तीन चुनाव आयुक्तों—ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी—के नाम सार्वजनिक रूप से लेना इस रैली का सबसे असाधारण और साहसिक क्षण था। यह भारतीय राजनीति में दुर्लभ है कि संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों को जनता के कठघरे में इस तरह खड़ा किया जाए। यह बयान किसी व्यक्तिगत हमले से अधिक एक ऐतिहासिक चेतावनी था—कि लोकतंत्र में कोई भी पद जवाबदेही से ऊपर नहीं होता। यह साफ संदेश था कि आज नहीं तो कल, जनता इतिहास के पन्नों में इन फैसलों का हिसाब जरूर मांगेगी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण इस पूरी चेतावनी को और अधिक ठोस आधार देता है। उनका यह कहना कि बीजेपी ‘वोट चोरी’ कर देश से गद्दारी कर रही है, किसी राजनीतिक उग्रता का परिणाम नहीं, बल्कि एक संवैधानिक निष्कर्ष के रूप में सामने आता है। जब वोट कमजोर किया जाता है, तब केवल सरकार नहीं, बल्कि गणतंत्र की आत्मा कमजोर होती है। खड़गे ने जिस स्पष्टता से कहा कि ऐसे गद्दारों को सत्ता से हटाना अब समय की सबसे बड़ी जरूरत है, वह बयान नहीं, बल्कि लोकतंत्र को बचाने का आह्वान है।
प्रधानमंत्री की संसद से अनुपस्थिति पर खड़गे का सवाल लोकतंत्र की मूल अवधारणा को छूता है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की जवाबदेही सर्वोपरि होती है, लेकिन जब संसद सवाल पूछती है और सत्ता मौन साध लेती है, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत होता है। खड़गे का यह कहना कि सरकार सच से डरती है, केवल विपक्षी आरोप नहीं, बल्कि संसद की कार्यवाही से निकला निष्कर्ष है।
नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस पूरी बहस को ‘सत्य बनाम सत्ता’ की वैचारिक लड़ाई के रूप में परिभाषित किया। उनका यह कहना कि बीजेपी की राजनीति सत्ता पर टिकी है और विपक्ष सत्य के साथ खड़ा है, वर्तमान भारतीय राजनीति की सबसे सटीक व्याख्या बनकर उभरा। राहुल गांधी की चेतावनी कि अगर वोट चोरी नहीं रुकी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, किसी अतिशयोक्ति का परिणाम नहीं, बल्कि हालात की गंभीरता का संकेत है।
रामलीला मैदान से उठी यह सामूहिक आवाज़ साफ बताती है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान किसी क्षणिक राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि समय की ऐतिहासिक मांग के रूप में सामने आए हैं। यह रैली बीजेपी के खिलाफ नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ थी जो जनता के वोट को कमजोर कर सत्ता को स्थायी बनाना चाहती है। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि यह लड़ाई सत्ता की नहीं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की निर्णायक लड़ाई है—और इस चेतावनी को अनसुना करना देश के लोकतांत्रिक भविष्य के साथ सबसे बड़ा जोखिम होगा।
