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नाच न आए अंगना टेढ़ा : पहचान पत्र को लेकर गोलपोस्ट बदलती सरकार

समी अहमद । 28 नवंबर 2025 आधार का महा-भ्रम: नागरिक से हर जगह काग़ज़ माँगने वाली सरकार खुद एक भी भरोसेमंद दस्तावेज़ नहीं दे पाई भारत की पहचान प्रणाली आज ऐसी व्यवस्था बन चुकी है जहाँ राज्य अपने हाथ से बनाए हुए दस्तावेज़ों पर ही भरोसा नहीं करता, लेकिन नागरिकों को उन्हीं दस्तावेज़ों के बल

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70 साल में कुछ नहीं हुआ? कांग्रेस ने बनाया, मोदी ने बेचा

महेंद्र सिंह  | नई दिल्ली, 26 नवंबर 2025  बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक अक्सर यह दावा करते दिखाई देते हैं कि देश की असली शुरुआत वर्ष 2014 के बाद हुई। मोदी स्वयं कई मंचों पर कहते रहे हैं कि “70 साल में कुछ नहीं हुआ” और कांग्रेस शासन ने देश के लिए

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अयोध्या में केसरिया प्रदर्शन: तिरंगे और संविधान पर सीधा सवाल

अनिल यादव। अयोध्या 26 नवंबर 2025 अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केसरिया झंडा फहराने का दृश्य पूरे देश में गहरी राजनीतिक और संवैधानिक बहस खड़ा कर गया है। यह महज कोई धार्मिक कार्यक्रम या सांस्कृतिक आयोजन नहीं था, एक ऐसा राजनीतिक संदेश था, जिसने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और संविधान की मूल भावना पर

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भारत को आतंक के अड्डों पर सीधा हमला करना होगा

डॉ. शालिनी अली, समाजसेवी | नई दिल्ली | 25 नवंबर 2025 देश में हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं—दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट और कश्मीर के थाने में हुआ विस्फोट—वे सिर्फ आतंकी घटनाएं नहीं हैं, यह भारत के खिलाफ खुला युद्ध है। यह साफ संदेश है कि आतंकवादी अब सिर्फ डर

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देशभक्ति का ठेका और राजनीतिक ड्रामेबाज़ी

सरोज सिंह  | नई दिल्ली 24 नवंबर 2025 भारत आज आर्थिक और सामाजिक संकटों से गुज़र रहा है—बेरोज़गारी अपने ऐतिहासिक स्तर पर, महंगाई लगातार बढ़ती हुई, सरकारी अस्पतालों की हालत दयनीय, शिक्षा व्यवस्था टूटती हुई और युवाओं में निराशा गहरी होती जा रही है। लेकिन इन असली मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय सत्ता पक्ष

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भारतीय स्कूलों में मोबाइल बैन: बचाव या बाधा? डिजिटल पीढ़ी पर बड़ा सवाल

महेंद्र सिंह | नई दिल्ली 23 नवंबर 2025 भारतीय स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग को लेकर एक गंभीर और जटिल बहस उभर रही है, हालांकि वास्तविकता यह है कि आज भी देश के लगभग सभी स्कूलों—चाहे वे सरकारी हों या निजी—कक्षा के दौरान मोबाइल फोन रखना या इस्तेमाल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

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विजय का शोर, कर्ज़ का दौर: बिहार हर दिन चुका रहा 63 करोड़ ब्याज

प्रो. शिवाजी सरकार, अर्थशास्त्री  | नई दिल्ली 22 नवंबर 2025 बिहार चुनाव के नतीजों ने पूरे राज्य में जश्न का माहौल बना दिया है—राजनीतिक दलों के कार्यालयों में ढोल-नगाड़े, नेताओं की जीत के जुलूस, समर्थकों का उत्साह और टीवी चैनलों पर लगातार चलती ‘बहुमत’ की हेडलाइन्स। पर इस राजनीतिक उत्सव की चकाचौंध के पीछे एक

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10 दिन का गोला-बारूद—और दो जन्मदिन वाले जनरल साहब : काम खत्म, घर बैठो

भारतीय राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनका कद उनके तर्क से नहीं, उनके टाइटल से बनता है। जनरल वी.के. सिंह उसी दुर्लभ नस्ल के प्रतिनिधि हैं—जहाँ वर्दी उतर जाती है, लेकिन “सत्य” बोलने का लाइसेंस जारी रहता है। लोग उनकी हर बात को रक्षा रणनीति समझ लेते हैं, चाहे वह बात विज्ञान की

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कांग्रेस की असली पहचान: सर्वधर्म समभाव से अंत्योदय तक की वैचारिक रीढ़

अशोक कुमार पांडे | नई दिल्ली 17 नवंबर 2025 आधुनिक भारत के राजनीतिक इतिहास का कोई भी साधारण विद्यार्थी यह समझ सकता है कि कांग्रेस की विचारधारा किसी एक नारे, एक नीति या किसी एक व्यक्ति की वैचारिक छाप तक सीमित नहीं है। यह विचारधारा भारतीय सभ्यता, उसकी विविधता, सामाजिक वास्तविकताओं और स्वतंत्रता संग्राम की

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वोट चोरी छोड़िए—लाठियां खाकर भी वोट वहीं? तो फिर, “इट्स गुड, यू डिज़र्व इट”

भारत के राजनीतिक परिदृश्य में 2025 का यह दौर एक अजीब-सी सिलेंट क्रांति का संकेत देता है—जहाँ सत्ता ने मनोविज्ञान को हथियार बना लिया है और जनता ने अपनी ही तकलीफों को मनोरंजन और भावनाओं के शोर में खो जाने दिया है। तीन-तीन बड़े राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत ने यह साफ़ कर दिया