आलोक कुमार | 24 दिसंबर 2025 राहुल गांधी की हालिया जर्मनी यात्रा ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में तीखी बहस को जन्म दिया है। समर्थक इसे लोकतांत्रिक संवाद और वैश्विक विमर्श का स्वाभाविक हिस्सा मान रहे हैं, तो विरोधी इसे भारत की छवि के खिलाफ बता रहे हैं। लेकिन इन आरोप-प्रत्यारोपों के बीच एक
एबीसी डेस्क 20 दिसंबर 2025 आज के The Hindu में प्रकाशित लेख ‘How Dhurandhar is a prime example of government-embedded filmmaking’ कोई साधारण फ़िल्म रिव्यू नहीं है, बल्कि यह एक वैचारिक आलोचना है—जो यह सवाल उठाती है कि सिनेमा कब राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता-समर्थित प्रचार में बदल जाता है। लेख यह साफ़ करता है
प्रो. शिवाजी सरकार, अर्थशास्त्री नीति और पर्यावरण के नाम पर जो कुछ दिल्ली – एनसीआर में हो रहा है, वह आम आदमी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। ऐसा लगता है जैसे भारत ने एक अजीब कला सीख ली हो—चलती-फिरती, काम की चीज़ों को बोझ में बदल देना; लोगों की मेहनत की कमाई
एबीसी डेस्क 19 दिसंबर 2025 कांग्रेस अगर पार्टी के अंदर अनुशासन मजबूत कर ले, तो उसके फिर से खड़े होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पार्टी के सामने असली चुनौती वही नेता रहे हैं जो कांग्रेस में रहकर पार्टी लाइन के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। कई बार ऐसे नेताओं को RSS–BJP के “स्लीपर सेल” के
आलोक कुमार | नई दिल्ली 18 दिसंबर 2025 राजनीति में समय के साथ बहुत कुछ बदलता है, लेकिन कभी-कभी बदलाव इतने तेज़ और इतने साफ़ होते हैं कि सवाल पूछना ज़रूरी हो जाता है। साल 2008–10 में जब यूपीए सरकार अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील लेकर आई थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने इसे
एबीसी डेस्क | 18 दिसंबर 2025 काग़ज़ पर नाम बदला है, शब्द बदले हैं, आंकड़े सजाए गए हैं—लेकिन असलियत वही पुरानी है: गरीब से उसका अधिकार छीना जा रहा है। ‘विकसित भारत–जी राम जी बिल’ को जिस तरह “नई इबारत” बताकर पेश किया जा रहा है, वह दरअसल मनरेगा को धीरे-धीरे दफन करने की सोची-समझी
एबीसी डेस्क 18 दिसंबर 2025 राहुल गाँधी से “अंधभक्तों” को शिकायतें हैं—इतनी गहरी, इतनी निजी, मानो उनका पासवर्ड बदल दिया गया हो। शिकायतें भी कैसी-कैसी! जर्मनी क्यों गए? अरे भाई, विदेश जाना अब देशद्रोह का प्रीमियम पैकेज हो गया है क्या? भट्टा–पारसौल क्यों गए? किसान के बीच जाना भी अब अपराध है—वो भी बिना कैमरा
एबीसी डेस्क | 17 दिसंबर 2025 नेहरू पेपर्स को लेकर उठा मौजूदा विवाद दरअसल काग़ज़ों का नहीं, बल्कि राजनीतिक ईमानदारी और नैरेटिव कंट्रोल का है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह RSS–BJP ने पहले “दस्तावेज़ गायब” होने का शोर मचाया और फिर संसद व आधिकारिक बयानों के ज़रिये उसी दावे से पीछे हटते हुए भाषा
कांग्रेस ने देश को क्या दिया? — यह सवाल अक्सर राजनीतिक बहसों में उछाला जाता है। लेकिन इसका जवाब नारेबाज़ी में नहीं, तथ्यों और वैश्विक संस्थाओं की रिपोर्टों में छिपा है। वर्ष 2015 में विश्व बैंक समूह द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट “The State of Social Safety Nets 2015” इस बहस को ठोस आधार पर रख देती
एबीसी डेस्क 17 दिसंबर 2025 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कुछ तथ्य इतने ठोस और असहज हैं कि उन पर बहस नहीं, बल्कि ईमानदार स्वीकारोक्ति की ज़रूरत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश हुकूमत ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन-तीन बार प्रतिबंधित किया। यह संयोग नहीं था, बल्कि इस बात