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तालिबान के प्रतिनिधि की भारत यात्रा के दौरान हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को हटाए जाने का मामला अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। खुद कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस घटना को महिलाओं का “अपमान” बताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र

विकास के नारों के पीछे दबे उत्पीड़न की चीख़ जब केंद्र की सत्ताधारी सरकार “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” जैसे समरसता के ऊँचे नारों को बुलंद करती हो, और उसी शासनकाल में देश के सबसे वंचित वर्ग, दलितों पर हिंसा, भेदभाव और संरचनात्मक उत्पीड़न का ग्राफ़ लगातार ऊपर चढ़ता दिखाई दे — तो यह

 नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्ष और दलितों पर अत्याचार नरेंद्र मोदी के लगभग 11 साल (2014–2025) के केन्द्र शासन में दलितों पर हो रहे अत्याचार और भेदभाव की घटनाएँ लगातार रिपोर्ट हुई हैं — चाहे वह शारीरिक हमले हों, जमीन-झगड़े व सामाजिक बहिष्कार हों, या दलित महिलाओं के ख़िलाफ़ विशेष रूप से घिनौने अपराध।