18 जनवरी 2025 को झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की आंतरिक सुरक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। बैठक में “पुलिस पुरस्कृत नीति” (Police Reward Policy) को मंजूरी दी गई, जिसके तहत राज्य में सक्रिय खतरनाक अपराधियों, विशेष रूप
जनवरी 2025 के मध्य में झारखंड सरकार ने राज्य में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया। 15 जनवरी 2025 को रांची जिले से शुरू हुई इस पहल के तहत 1,614 होम गार्ड पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई, जो विशेष रूप से रेलवे सुरक्षा के
बिहार में कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर एक निर्णायक कार्रवाई देखने को मिली, जब राज्य पुलिस ने दो अलग-अलग मुठभेड़ों में तीन कुख्यात वांटेड अपराधियों को ढेर कर दिया। इनमें शामिल थे संगठित अपराध और हत्या के मामलों में वर्षों से फरार चल रहे आरोपी, जिनकी तलाश में पुलिस पहले से छापेमारी कर रही थी। इन
2025 का पहला दिन बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए उम्मीद और उपलब्धि की रौशनी लेकर आया। 1 जनवरी को बिहार सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा की — अब सक्षमता परीक्षा पास करने वाले संविदा शिक्षकों को ‘राज्य कर्मचारी‘ (स्टेट गवर्नमेंट एंप्लॉई) का दर्जा मिलेगा। यह निर्णय न केवल वर्षों से चल रही
28 जनवरी को बिहार की राजनीति में हलचल मच गई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी INDIA गठबंधन छोड़कर पुनः NDA में शामिल होने का निर्णय लिया। इसके बाद विधानसभा में सत्ता संतुलन बदल गया और भाजपा के साथ मिलकर सरकार ने बहुमत सिद्ध किया।
8 दिसंबर को बिहार सरकार की जातिगत जनगणना रिपोर्ट जारी की गई जिसमें पिछली गणनाओं में नहीं मिली जातीय संरचना आधारित आंकड़ों को शामिल किया गया। इससे सामाजिक-आर्थिक नीतियों के समायोजन और आरक्षण वाले वर्गों पर प्रभाव का पुनर्मूल्यांकन होगा। राजनीतिक दलों ने इसे आगामी चुनावों में रणनीतिक आधार के रूप में स्वीकार किया।
9 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ते हुए महागठबंधन के साथ सरकार बना ली। उन्होंने तेजस्वी यादव को उपमुख्यमंत्री बनाया और राज्यपाल से समर्थन पत्र सौंपा। यह निर्णय बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव था। नीतीश का यह पलटवार 2017 के ‘घर वापसी’ के ठीक उलट था
जून-जुलाई 2022 में असम, बिहार और उत्तर पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भारी मानसून वर्षा के कारण बाढ़ की भयावह स्थिति बनी। असम के 30 से अधिक जिलों में 55 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए और लगभग 200 से अधिक मौतें दर्ज की गईं। बाढ़ ने स्कूल, अस्पताल, सड़कें और फसलें पूरी तरह