अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो 2 नवंबर 2025
विश्व राजनीति के दो सबसे प्रभावशाली देश — संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन — ने एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक कदम उठाते हुए सीधी सैन्य संचार व्यवस्था (Direct Military Communication Channels) स्थापित करने पर सहमति जताई है। यह घोषणा अमेरिकी रक्षा अधिकारी जेक हेगसेथ (Hegseth) ने की, जिन्होंने इसे “एक ज़रूरी और समयानुकूल निर्णय” बताया जो दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही अविश्वास और टकराव की स्थिति को संतुलित करने में मदद करेगा। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच किसी भी गलतफहमी, आकस्मिक संघर्ष या अप्रत्याशित सैन्य गतिविधि की स्थिति में सीधा संवाद सुनिश्चित करना है, ताकि किसी भी विवाद की संभावना को टाला जा सके।
यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब दक्षिण चीन सागर, ताइवान जलडमरूमध्य, और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था। बीते कुछ वर्षों में दोनों देशों के सैन्य विमानों और नौसैनिक जहाज़ों के बीच कई बार नज़दीकी टकराव की घटनाएं हुईं, जिनसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चिंता का माहौल बन गया था। इस समझौते के तहत अब दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों और शीर्ष सैन्य कमांडरों के बीच एक ‘हॉटलाइन’ स्थापित की जाएगी, जिससे संकट की घड़ी में तुरंत और पारदर्शी संवाद संभव होगा।
अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा कि यह पहल केवल सैन्य संबंधों की मजबूती के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता और शांति बहाली के लिए भी एक बड़ा कदम है। अमेरिकी रक्षा अधिकारी हेगसेथ ने बयान जारी करते हुए कहा, “यह आवश्यक है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी सेनाओं के बीच भरोसेमंद संचार प्रणाली हो। इससे गलतफहमी और अनावश्यक तनाव को रोका जा सकेगा।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस पहल का अर्थ यह नहीं कि अमेरिका चीन की नीतियों से सहमत है, बल्कि यह एक “जोखिम प्रबंधन तंत्र” है जो किसी भी आकस्मिक टकराव की स्थिति को रोकने में मदद करेगा।
चीन की ओर से भी इस पहल का स्वागत किया गया है, हालांकि बीजिंग ने यह स्पष्ट किया कि वह अमेरिका से “समानता और सम्मान के आधार पर” संवाद की अपेक्षा करता है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह निर्णय दोनों देशों के बीच “पारस्परिक समझ और संघर्ष-निरोधक प्रयासों” को मजबूत करेगा। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि चीन अब भी ताइवान, दक्षिण चीन सागर और आर्थिक प्रतिबंधों के मुद्दों पर अपनी स्थिति से पीछे नहीं हटेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता केवल संवाद की शुरुआत है, पर यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक नए “सुरक्षा ढांचे” की दिशा में कदम हो सकता है। इंडो-पैसिफिक रणनीति के तहत अमेरिका ने जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और भारत के साथ अपने सहयोग को मजबूत किया है, जिससे चीन में बेचैनी बढ़ी थी। अब सीधा सैन्य संवाद दोनों देशों के बीच शक्ति-संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकता है।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय कूटनीतिक मुलाकातें फिर से शुरू हुई हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन और वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो की यात्राओं के बाद अब सैन्य चैनल की स्थापना को उस प्रक्रिया का विस्तार माना जा रहा है। अमेरिका और चीन दोनों ही इस बात से वाकिफ हैं कि उनके बीच किसी भी प्रकार का सैन्य टकराव वैश्विक अर्थव्यवस्था और शांति व्यवस्था के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है।
अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस निर्णय का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि “यह कदम संवाद और सहयोग की उस भावना को पुनर्जीवित करता है जिसकी आज दुनिया को सबसे अधिक आवश्यकता है।” भारत सहित कई देशों ने भी इसे एक सकारात्मक संकेत माना है, क्योंकि यह निर्णय एशिया में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकता है।
कुल मिलाकर, यह समझौता अमेरिका और चीन के बीच नए “सैन्य संवाद युग” की शुरुआत का प्रतीक है। जहां एक ओर यह दोनों देशों के बीच बढ़ते अविश्वास को कम कर सकता है, वहीं दूसरी ओर यह दुनिया को यह भरोसा दिलाता है कि कूटनीति और बातचीत अब भी किसी भी संघर्ष का सबसे मजबूत समाधान है।
