28 अगस्त 2023 को CERT‑IN ने नए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें VPN प्रदाताओं से लॉग रखने और उपभोक्ता शिकायतों को जवाब देने का प्रावधान था। इसके अलावा, आईटी कंपनियों को सरकार के एजेंसियों को डेटा देना होगा। यह कदम यूटीआई और साइबरआपदा प्रबंधन के लिए गंभीर है, हालांकि निजता और व्यापार स्वतंत्रता को लेकर बहसें गर्म हो गईं।
