24 जुलाई 2023 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति जो बाइडन की प्रस्तावित $10,000–$20,000 छात्र ऋण माफी योजना को उचित कानूनी तैयारी न होने के आधार पर निरस्त कर दिया। लाखों छात्र बकाया ऋण में राहत के इंतज़ार में थे, लेकिन कोर्ट ने इसे कार्यकारी शक्तियों की सीमा उल्लंघन का उदाहरण बताया। इसके बाद लोकतंत्र में कार्यकारी शक्ति–न्यायपालिका के बीच संतुलन का मुद्दा फिर तेज़ी से उठा।
मोदी जी “खीखी खीखी” करने और “मदरलैंड – फादरलैंड” जैसी बातों से देश नहीं चलता : पवन खेड़ा
March 23, 2026
11:06 pm
