राजनीति/विदेश नीति | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 22 नवंबर 2026
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत-इजरायल संबंधों को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत को रणनीतिक कारणों से इजरायल के साथ अपने संबंध मजबूत बनाए रखने चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर भारत चुप्पी साध ले। राहुल गांधी ने रक्षा जरूरतों और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन बनाने की वकालत करते हुए स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के साथ-साथ फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों पर भी भारत को अपना पक्ष रखना चाहिए।
अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ खुले सवाल-जवाब सत्र के दौरान राहुल गांधी ने यह टिप्पणी की। उन्होंने हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमलों की निंदा की और साथ ही फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई की भी आलोचना की। उनका कहना था कि भारत के अपने रणनीतिक हित हैं और इनमें सशस्त्र सेनाओं के लिए बेहतरीन हथियार खरीदना भी शामिल है। लेकिन रक्षा सहयोग को गाजा के सवाल पर चुप रहने का कारण नहीं बनाया जा सकता।
राहुल गांधी का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की इजरायल नीति लंबे समय से कूटनीतिक संतुलन पर आधारित रही है। भारत ने ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना और वहां के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया है। दूसरी ओर, पिछले कुछ दशकों में इजरायल के साथ भारत के रक्षा, सुरक्षा और तकनीकी संबंध भी काफी मजबूत हुए हैं। आज दोनों देशों के बीच संबंध केवल हथियारों की खरीद तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रक्षा अनुसंधान, निगरानी तकनीक और सुरक्षा सहयोग तक फैले हुए हैं।
*विदेश नीति/राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 22 नवंबर 2026*
# इजरायल से रिश्तों पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, रक्षा जरूरतों के लिए जरूरी साझेदारी; गाजा पर चुप्पी भारत की विदेश नीति नहीं हो सकती
शिकागो में बोले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष- भारत को अपने हितों के आधार पर विदेश नीति तय करनी चाहिए; कारगिल युद्ध के दौरान इजरायल की सैन्य मदद ने दोनों देशों के रक्षा संबंधों को दी थी नई दिशा
नई दिल्ली। इजरायल के साथ भारत के रणनीतिक और रक्षा संबंधों को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत को इजरायल के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा और सैन्य जरूरतों के लिए बेहतर हथियारों तथा आधुनिक रक्षा तकनीक की आवश्यकता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर भारत अपनी आवाज बंद कर ले। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत की विदेश नीति का आधार राष्ट्रीय हित होने चाहिए, न कि किसी दूसरे देश का दबाव।
अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ संवाद के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत के इजरायल के साथ अच्छे संबंध हैं और वह वहां से हथियार खरीदता है। उन्होंने इन संबंधों का समर्थन करते हुए कहा कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं को सर्वोत्तम उपलब्ध हथियार मिलने चाहिए। हालांकि, उन्होंने साथ ही हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमलों और निर्दोष लोगों की हत्या की निंदा की तथा गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई की भी आलोचना की। उनका संदेश स्पष्ट था कि एक पक्ष की हिंसा दूसरे पक्ष की हिंसा को जायज नहीं ठहरा सकती।
राहुल गांधी का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत-इजरायल संबंधों के पीछे केवल वर्तमान राजनीतिक समीकरण नहीं, बल्कि कई दशकों का रणनीतिक और सैन्य इतिहास भी है। भारत ने लंबे समय तक फिलिस्तीन के स्वतंत्र राष्ट्र के अधिकार का समर्थन किया। भारत ने 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता दी और 1992 में इजरायल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग लगातार मजबूत हुआ।
*कारगिल युद्ध ने बदल दी भारत-इजरायल रक्षा साझेदारी की दिशा*
भारत और इजरायल के संबंधों में 1999 का कारगिल युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान भारतीय सेना को कठिन पहाड़ी परिस्थितियों में दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने, निगरानी करने और सटीक सैन्य कार्रवाई करने के लिए आधुनिक तकनीक की जरूरत थी। उस समय इजरायल ने भारत को महत्वपूर्ण सैन्य उपकरण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई।
रक्षा संबंधों पर उपलब्ध रणनीतिक अध्ययनों के अनुसार, इजरायल ने भारत को Searcher मानवरहित हवाई वाहन (UAV), निगरानी प्रणालियां, लेजर गाइडेड बम और 160 मिलीमीटर मोर्टार गोला-बारूद सहित महत्वपूर्ण सैन्य सामग्री उपलब्ध कराई। भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए निगरानी और लक्ष्य निर्धारण से जुड़ी तकनीकी सहायता भी महत्वपूर्ण रही। युद्ध के दौरान इस सहयोग ने भारत के लिए इजरायल को एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार के रूप में स्थापित करने में भूमिका निभाई।
कारगिल युद्ध के बाद दोनों देशों के रक्षा संबंधों का विस्तार हुआ। भारत ने इजरायल से ड्रोन, रडार, मिसाइल प्रणालियां, निगरानी उपकरण और आधुनिक रक्षा तकनीक हासिल की। आज इजरायल भारत के महत्वपूर्ण रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है। दोनों देशों का सहयोग केवल हथियार खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा अनुसंधान, तकनीकी विकास और सुरक्षा संबंधी सहयोग तक विस्तृत है।
फिलिस्तीन का समर्थन और इजरायल से रणनीतिक संबंध: भारत की दोहरी जिम्मेदारी
भारत की विदेश नीति का एक ऐतिहासिक पक्ष फिलिस्तीन के स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना का समर्थन रहा है। भारत ने हमेशा दो-राष्ट्र समाधान और फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया है। दूसरी ओर, इजरायल के साथ रक्षा और सुरक्षा संबंध भी भारत की राष्ट्रीय जरूरतों का हिस्सा बन चुके हैं।
यही वह कूटनीतिक संतुलन है जिस पर राहुल गांधी ने जोर दिया है। उनका कहना है कि भारत को इजरायल से हथियार खरीदने या उसके साथ रणनीतिक संबंध रखने के लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन रक्षा सहयोग के नाम पर मानवीय मुद्दों और अंतरराष्ट्रीय कानून से जुड़े सवालों पर चुप रहना भी उचित नहीं है।
राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर कांग्रेस के कुछ सहयोगियों की ओर से असहमति भी सामने आई है। CPI(ML) लिबरेशन के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने इजरायल के साथ हथियारों के व्यापार और रणनीतिक साझेदारी के समर्थन पर सवाल उठाए हैं। इससे स्पष्ट है कि इजरायल और गाजा को लेकर विपक्षी खेमे के भीतर भी अलग-अलग दृष्टिकोण मौजूद हैं।
भारत की विदेश नीति का असली सवाल
राहुल गांधी ने अपने बयान में यह भी कहा कि भारत लगभग 150 करोड़ लोगों का देश है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसकी भूमिका किसी दूसरे देश की इच्छा से तय नहीं होनी चाहिए। इजरायल, अमेरिका, रूस या चीन कोई भी भारत को उसकी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने से नहीं रोक सकता।
उनका बयान भारत की विदेश नीति के सामने मौजूद एक महत्वपूर्ण चुनौती को सामने लाता है। देश को अपनी सैन्य सुरक्षा के लिए जहां आधुनिक तकनीक और विश्वसनीय रक्षा साझेदारों की जरूरत है, वहीं उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्वतंत्र कूटनीतिक पहचान और मानवीय मूल्यों को भी बनाए रखना है।
सवाल यह नहीं है कि भारत इजरायल के साथ संबंध रखे या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करते हुए फिलिस्तीन के अधिकारों और गाजा में नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी स्वतंत्र तथा स्पष्ट आवाज उठा सकता है? राहुल गांधी का तर्क इसी संतुलन पर आधारित है। भारत की वैश्विक हैसियत का आकलन केवल इस बात से नहीं होना चाहिए कि वह कितने शक्तिशाली देशों के साथ खड़ा है, बल्कि इस बात से भी होना चाहिए कि वह अपने राष्ट्रीय हितों और घोषित अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों पर कितना स्वतंत्र रुख अपनाता है।



