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रेवंत रेड्डी का SIR पर हमला, बोले- मोदी सरकार का चुनावी पुनरीक्षण साइमन कमीशन जैसा; ‘ज्ञानेश कुमार गो बैक’ अभियान चलाएगी कांग्रेस

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने SIR को मतदाता अधिकारों से जोड़कर उठाए सवाल, कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति में राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराने का प्रस्ताव पारित करने की भी मांग

राजनीति | ABC NATIONAL NEWS | हैदराबाद | 22 नवंबर 2026

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसकी तुलना ब्रिटिश शासन के दौरान गठित साइमन कमीशन से की है। उन्होंने कांग्रेस से इस प्रक्रिया के खिलाफ देशव्यापी राजनीतिक अभियान चलाने का आह्वान किया है। इसके लिए उन्होंने ‘साइमन कमीशन गो बैक’ आंदोलन की तर्ज पर ‘ज्ञानेश कुमार गो बैक’ का नारा देने का सुझाव दिया।

रेवंत रेड्डी ने रविवार, 22 नवंबर को हैदराबाद स्थित गांधी भवन में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति (PAC) की बैठक को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि SIR का इस्तेमाल मतदाताओं को मतदान का अधिकार दिलाने के बजाय मतदाता सूची से उनके नाम हटाने के लिए किया जा रहा है। उनके अनुसार, चुनावी प्रक्रिया का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का मताधिकार सुनिश्चित करना होना चाहिए, न कि ऐसी प्रक्रिया खड़ी करना जिससे मतदाता अपने अधिकार से वंचित हो जाएं।

मुख्यमंत्री ने SIR को लेकर कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति स्पष्ट करते हुए कहा कि पार्टी को इस मुद्दे पर केवल विरोध दर्ज कराने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे व्यापक जन अभियान का रूप देना चाहिए। उन्होंने साइमन कमीशन के ऐतिहासिक विरोध का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह उस समय देशव्यापी आंदोलन के जरिए ब्रिटिश शासन के फैसले का विरोध किया गया था, उसी तरह मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर भी जनता के बीच अभियान चलाया जाना चाहिए।

साइमन कमीशन का गठन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए किया था। आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण देशभर में इसका विरोध हुआ और ‘साइमन गो बैक’ आंदोलन राष्ट्रीय राजनीतिक प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। रेवंत रेड्डी ने इसी ऐतिहासिक संदर्भ का इस्तेमाल करते हुए मौजूदा SIR प्रक्रिया के खिलाफ राजनीतिक अभियान की जरूरत बताई।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मौजूदा प्रक्रिया का इस्तेमाल मतदाताओं के नाम हटाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि, SIR के समर्थकों का तर्क है कि मतदाता सूची को अद्यतन और शुद्ध करने के लिए गहन पुनरीक्षण आवश्यक है, ताकि अपात्र, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नामों की पहचान की जा सके। ऐसे में मुख्य सवाल यह है कि पुनरीक्षण के दौरान किसी भी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से सूची से बाहर न हो और आपत्ति तथा सुधार की प्रक्रिया सभी के लिए सुलभ रहे।

रेवंत रेड्डी ने इसी बैठक में पिछड़ा वर्ग यानी OBC समुदाय की जातिगत गणना का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने लगभग 100 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पहली बार OBC जातिगत गणना कराई है। उन्होंने कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति से इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से पूरे देश में इसी तरह की जातिगत गणना कराने की मांग करने का आग्रह किया।

उनका कहना था कि देश में पिछड़े वर्गों की वास्तविक सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए विश्वसनीय आंकड़ों की जरूरत है। जातिगत गणना से विभिन्न समुदायों की आबादी, सामाजिक स्थिति और विकास योजनाओं में उनकी भागीदारी को समझने में मदद मिल सकती है। इससे सरकारी नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं को अधिक सटीक बनाने का आधार तैयार हो सकता है।

बैठक के दौरान रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के नए AICC प्रभारी बी. एम. संदीप का स्वागत किया और निवर्तमान प्रभारी मीनाक्षी नटराजन के योगदान की सराहना की। उन्होंने दावा किया कि मीनाक्षी नटराजन के कार्यकाल में कांग्रेस ने 66 प्रतिशत ग्राम पंचायतों और 85 प्रतिशत नगरपालिकाओं में जीत हासिल की।

इस बैठक के जरिए मुख्यमंत्री ने दो महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों को सामने रखा। पहला, SIR के माध्यम से मतदाता सूची में होने वाले बदलाव और नागरिकों के मताधिकार की सुरक्षा। दूसरा, देशव्यापी जातिगत जनगणना के जरिए पिछड़े वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन।

अब सवाल यह है कि मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और पात्र नागरिकों के मताधिकार की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? वहीं, जातिगत गणना को लेकर केंद्र सरकार का रुख क्या होगा, इस पर भी राजनीतिक बहस आगे बढ़ सकती है। रेवंत रेड्डी ने इन दोनों मुद्दों को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाने की कोशिश की है।

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