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इंदिरा गांधी: बैंक राष्ट्रीयकरण से बांग्लादेश निर्माण तक, फैसलों ने बदल दी भारत की दिशा

109वीं जयंती पर देश ने किया पूर्व प्रधानमंत्री को याद; हरित क्रांति, परमाणु परीक्षण और अंतरिक्ष कार्यक्रम में योगदान के साथ आपातकाल और ऑपरेशन ब्लू स्टार भी उनकी विरासत के अहम अध्याय

राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 19 नवंबर 2026

भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 109वीं जयंती पर गुरुवार को देशभर में उन्हें याद किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नई दिल्ली स्थित शक्ति स्थल पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल सहित अन्य नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया।

कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को साहस, दृढ़ इच्छाशक्ति और निर्णायक नेतृत्व का प्रतीक बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित किया। उनके राजनीतिक जीवन का मूल्यांकन केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि उस दौर के संदर्भ में भी किया जाता है, जब भारत खाद्यान्न संकट, आर्थिक चुनौतियों, युद्ध और अंतरराष्ट्रीय दबावों से गुजर रहा था।

19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में जन्मीं इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं। उन्होंने जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक और फिर जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया। उनका कार्यकाल भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक और परिवर्तनकारी दौरों में गिना जाता है।

बैंक राष्ट्रीयकरण: बैंकिंग व्यवस्था को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास

19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी सरकार ने 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उस समय बैंकिंग व्यवस्था का बड़ा हिस्सा शहरी क्षेत्रों और बड़े कारोबारियों तक सीमित था। सरकार का उद्देश्य बैंकिंग संसाधनों को कृषि, छोटे उद्योगों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकास की प्राथमिकताओं की ओर मोड़ना था।

इस फैसले का प्रभाव अगले दशक में स्पष्ट दिखाई दिया। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 1969 में ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या लगभग 1,443 थी, जो 1980 तक बढ़कर 15,105 हो गई। इसी अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों को मिलने वाला बैंक ऋण 115 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 3,000 करोड़ रुपये पहुंच गया। कृषि ऋण में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ।

राष्ट्रीयकरण के साथ ग्रामीण शाखाओं का विस्तार और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने की नीति ने किसानों तथा छोटे कारोबारियों के लिए संस्थागत वित्त तक पहुंच बढ़ाई। हालांकि इस बदलाव का पूरा श्रेय केवल राष्ट्रीयकरण को देना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसी अवधि में ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र से जुड़ी दूसरी सरकारी नीतियां भी लागू हुई थीं।

हरित क्रांति: खाद्यान्न संकट से आत्मनिर्भरता की ओर

1960 के दशक में भारत गंभीर खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। देश को अपनी जरूरतों के लिए विदेशों से अनाज आयात करना पड़ता था। खाद्यान्न सहायता पर निर्भरता ने भारत की आर्थिक और कूटनीतिक स्थिति को भी प्रभावित किया।

इंदिरा गांधी सरकार ने उच्च उपज वाले बीजों, सिंचाई, उर्वरकों, कृषि अनुसंधान, सरकारी खरीद और किसानों को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों को आगे बढ़ाया। वैज्ञानिकों, कृषि संस्थानों और किसानों के संयुक्त प्रयासों से हरित क्रांति को गति मिली। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसके प्रमुख केंद्र बने।

इस बदलाव ने गेहूं और चावल के उत्पादन में तेजी से वृद्धि की और भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया। हालांकि हरित क्रांति का लाभ शुरुआत में मुख्य रूप से सिंचित और बेहतर संसाधनों वाले क्षेत्रों को मिला। बाद के वर्षों में भूजल के अत्यधिक इस्तेमाल, मिट्टी की गुणवत्ता और क्षेत्रीय असमानता जैसी चुनौतियां भी सामने आईं।

1971 का युद्ध: दक्षिण एशिया का बदल गया नक्शा

इंदिरा गांधी के नेतृत्व की सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय परीक्षा 1971 में हुई। पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक संकट और पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई के बाद करीब एक करोड़ शरणार्थियों ने भारत में शरण ली। इससे भारत के सीमावर्ती राज्यों पर भारी सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक दबाव पड़ा।

इंदिरा गांधी ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस संकट को उठाया और अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ शांति, मैत्री और सहयोग की संधि की। दिसंबर में भारत-पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ढाका में आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश के निर्माण का रास्ता साफ हुआ।

इस युद्ध के दौरान अमेरिका का सातवां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ा था। अमेरिकी विदेश विभाग के ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, उस समय भारत-सोवियत संबंधों ने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की संभावनाओं को प्रभावित किया। भारत ने युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत की।

परमाणु क्षमता और अंतरिक्ष कार्यक्रम को मिला आधार

18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इसे ‘स्माइलिंग बुद्धा’ नाम दिया गया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुए इस परीक्षण ने भारत की वैज्ञानिक और परमाणु क्षमता का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया। भारत ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट बताया था, लेकिन इसने देश की रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी क्षमताओं को लेकर नई चर्चा शुरू की।

अंतरिक्ष क्षेत्र में भी उनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह ‘आर्यभट्ट’ अंतरिक्ष में भेजा गया। इसके बाद उपग्रह आधारित संचार, मौसम संबंधी जानकारी और दूरदराज के क्षेत्रों तक शैक्षणिक सामग्री पहुंचाने की संभावनाओं को विस्तार मिला। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की आगे की यात्रा के लिए यह एक महत्वपूर्ण आधार बना।

रियासतों के विशेषाधिकार समाप्त करने का फैसला

इंदिरा गांधी सरकार ने पूर्व रियासतों के शासकों को मिलने वाले प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त करने का भी प्रयास किया। 1971 में 26वें संविधान संशोधन के जरिए इसे संवैधानिक रूप दिया गया। इस फैसले को स्वतंत्र भारत में समान नागरिकता और लोकतांत्रिक व्यवस्था के सिद्धांतों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया।

‘गरीबी हटाओ’ और सत्ता के केंद्रीकरण का दौर

1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने ‘गरीबी हटाओ’ के नारे के साथ चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। इस नारे ने गरीबों, ग्रामीण मतदाताओं और वंचित तबकों के बीच उनकी राजनीतिक पहचान मजबूत की। बैंकों के राष्ट्रीयकरण और सामाजिक कल्याण की नीतियों ने उनकी राजनीति को आर्थिक समानता के मुद्दे से जोड़ा।

हालांकि उनके शासनकाल में सत्ता का केंद्रीकरण भी बढ़ा। प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका मजबूत हुई। राजनीतिक संस्थाओं, विपक्ष और सरकार के बीच टकराव का दौर भी तेज हुआ। इसी पृष्ठभूमि में उनके कार्यकाल का सबसे विवादास्पद अध्याय सामने आया।

आपातकाल: लोकतंत्र के इतिहास का सबसे कठिन दौर

25 जून 1975 को देश में आंतरिक आपातकाल घोषित किया गया, जो 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। इस दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं पर व्यापक प्रतिबंध लगे, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लागू हुई। सरकार की आलोचना और असहमति के लिए सार्वजनिक स्थान सीमित हो गए।

शाह आयोग ने आपातकाल के दौरान सत्ता के दुरुपयोग, गैरकानूनी हिरासत, प्रेस पर नियंत्रण और जबरन नसबंदी अभियान से जुड़ी शिकायतों की जांच की। इस दौर ने भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के सामने गंभीर सवाल खड़े किए। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। यह परिणाम भारतीय लोकतंत्र में मतदाता की शक्ति का बड़ा उदाहरण बना।

ऑपरेशन ब्लू स्टार और जीवन का दुखद अंत

1980 में सत्ता में वापसी के बाद इंदिरा गांधी को पंजाब में बढ़ते उग्रवाद और अलगाववादी हिंसा की गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर से सशस्त्र चरमपंथियों को हटाने के लिए सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। इस कार्रवाई में भारी जनहानि हुई और सिख समुदाय के एक बड़े हिस्से में गहरा आक्रोश पैदा हुआ।

31 अक्टूबर 1984 को उनके दो सुरक्षा कर्मियों ने उनकी हत्या कर दी। उनकी मृत्यु ने देश को गहरे सदमे में डाल दिया और उसके बाद हुए सिख विरोधी दंगों ने भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा घाव छोड़ा।

इतिहास में इंदिरा गांधी की विरासत

इंदिरा गांधी का राजनीतिक जीवन उपलब्धियों और गंभीर विवादों, दोनों से बना है। बैंक राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति, 1971 का युद्ध, परमाणु परीक्षण और अंतरिक्ष कार्यक्रम उनके कार्यकाल के महत्वपूर्ण पड़ाव रहे। दूसरी ओर, आपातकाल, सत्ता का केंद्रीकरण और ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे फैसले उनकी विरासत के कठिन प्रश्न हैं।

उनकी जयंती पर कांग्रेस ने उन्हें देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए समर्पित नेता बताते हुए श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उनके साहस और नेतृत्व को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बताया। सोनिया गांधी ने शक्ति स्थल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की।

इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति की ऐसी शख्सियत रहीं, जिनके फैसलों का प्रभाव उनके जीवनकाल से आगे तक महसूस किया गया। उनकी विरासत को समझने के लिए उपलब्धियों के साथ उन फैसलों और घटनाओं का भी निष्पक्ष अध्ययन जरूरी है, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को चुनौती दी।

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