राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 19 नवंबर 2026
केरल हाईकोर्ट ने बच्चों के गोद लेने से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सरकारी और आधिकारिक दस्तावेजों में किसी बच्चे को ‘गोद लिया हुआ बेटा’ या ‘गोद ली हुई बेटी’ के रूप में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे बच्चों को उनके दत्तक माता-पिता के बेटे या बेटी के रूप में ही दर्ज किया जाना चाहिए। अदालत ने केरल सरकार को कानूनी वारिस प्रमाणपत्रों में ‘दत्तक पुत्र’ और ‘दत्तक पुत्री’ का विकल्प हटाने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन की पीठ ने कहा कि जब समाज किसी बच्चे को उसके दत्तक माता-पिता की संतान के रूप में स्वीकार करता है, तो आधिकारिक दस्तावेजों में उसके नाम के साथ ‘गोद लिया हुआ’ लिखने की आवश्यकता नहीं है।
पहचान के साथ अलग विशेषण की जरूरत नहीं
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि किसी बच्चे को दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री कहना कानूनन गलत या अपमानजनक नहीं है, क्योंकि गोद लेने की प्रक्रिया को कानून मान्यता देता है। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में इस तरह का विशेषण इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।
अदालत ने कहा कि गोद लिए गए बच्चे को उसके माता-पिता की बेटी या बेटे के रूप में ही दर्ज किया जाए। इसके लिए किसी अतिरिक्त उपसर्ग या विशेष पहचान की आवश्यकता नहीं है।
पिता की मृत्यु के बाद प्रमाणपत्र से जुड़ा मामला
यह मामला एक महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। महिला ने अपने पिता की मृत्यु के बाद जारी किए गए कानूनी वारिस प्रमाणपत्र को चुनौती दी थी। प्रमाणपत्र में उसे पिता की ‘दत्तक पुत्री’ के रूप में दर्ज किया गया था।
महिला की याचिका के बाद अदालत ने आधिकारिक दस्तावेजों में दत्तक संतान की पहचान दर्ज करने के तरीके पर विचार किया और राज्य सरकार को इस संबंध में आवश्यक बदलाव करने का निर्देश दिया।
गोद लेने के बाद समान पारिवारिक पहचान
अदालत की टिप्पणी का मूल आधार यह है कि गोद लेने के बाद बच्चे को परिवार का समान सदस्य माना जाना चाहिए। आधिकारिक दस्तावेजों में अलग से उसकी दत्तक स्थिति दर्ज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
इस फैसले से सरकारी रिकॉर्ड में बच्चों की पहचान और पारिवारिक संबंधों को दर्ज करने के तरीके पर महत्वपूर्ण चर्चा शुरू हो सकती है।
केरल हाईकोर्ट का यह निर्देश केवल दस्तावेजों में शब्दों के इस्तेमाल का मामला नहीं है, बल्कि गोद लिए गए बच्चों की पारिवारिक पहचान और समानता के सम्मान से भी जुड़ा है। अदालत का स्पष्ट संदेश है कि जब बच्चा परिवार का बेटा या बेटी है, तो सरकारी कागजों में भी उसकी पहचान इसी रूप में होनी चाहिए।



