राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली, 19 नवंबर।
देशभर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर INDIA ब्लॉक ने चुनाव आयोग के सामने जवाबदेही और पारदर्शिता का सवाल उठाया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देकर निर्वाचन आयोग से 48 महत्वपूर्ण सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। इन सवालों का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि SIR की प्रक्रिया किस आधार पर शुरू की गई, इसके लिए निर्णय किस स्तर पर लिए गए और मतदाता पंजीकरण से जुड़े नियमों तथा डिजिटल व्यवस्था में बदलाव किसकी मंजूरी से किए गए।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस आवेदन पर सुनवाई के लिए सहमति दिए जाने से SIR को लेकर चल रही कानूनी चुनौती में एक नया पहलू जुड़ गया है। INDIA ब्लॉक चाहता है कि चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक हो, ताकि देश के मतदाताओं को यह समझने का अवसर मिले कि उनके मताधिकार से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया किस तरह संचालित की जा रही है।
48 सवालों में निर्णय प्रक्रिया का हिसाब
राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की ओर से दायर आवेदन में 48 सवालों के माध्यम से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करने की मांग की गई है।
इन सवालों में प्रमुख रूप से यह जानना शामिल है कि देशव्यापी SIR अभियान को अधिकृत करने का निर्णय कैसे लिया गया, क्या इस पर निर्वाचन आयोग ने सामूहिक रूप से विचार किया था और मतदाता पंजीकरण की प्रक्रियाओं में बदलाव को किस स्तर पर स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा डिजिटल प्रणालियों में किए गए बदलावों और उनसे जुड़े निर्णयों की जिम्मेदारी तथा अनुमोदन प्रक्रिया का विवरण भी मांगा गया है।
विपक्ष का जोर इस बात पर है कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान के निर्णयों और प्रक्रियाओं की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। मतदाता सूची केवल प्रशासनिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में नागरिकों के प्रतिनिधित्व और मतदान के अधिकार का आधार है।
मतदाता सूची और नागरिकों का अधिकार
SIR का सीधा संबंध इस बात से है कि मतदाता सूची में किन लोगों के नाम शामिल होंगे और किनके नाम हटाए या संशोधित किए जाएंगे। इसलिए इसकी प्रक्रिया में स्पष्ट नियम, उचित सत्यापन और नागरिकों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिलना महत्वपूर्ण है।
INDIA ब्लॉक की मांग है कि चुनाव आयोग यह स्पष्ट करे कि पुनरीक्षण के दौरान लिए गए फैसलों का आधार क्या है और पूरी प्रक्रिया किस प्रकार निर्धारित नियमों के तहत संचालित की गई।
मतदाता सूची में किसी पात्र नागरिक का नाम छूटना उसके मतदान के अधिकार को प्रभावित कर सकता है। इसी तरह गलत प्रविष्टियों को सुधारना भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है। इसलिए SIR की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों आवश्यक हैं।
सुप्रीम कोर्ट में अब महत्वपूर्ण सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगने वाला आवेदन इस कानूनी बहस को आगे बढ़ाता है कि चुनाव आयोग को अपने निर्णयों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का विवरण किस सीमा तक सार्वजनिक करना चाहिए।
विपक्षी नेताओं का प्रयास है कि न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से आयोग से इन सवालों के स्पष्ट जवाब प्राप्त किए जा सकें। इससे SIR के संचालन, निर्णय लेने की प्रक्रिया और डिजिटल बदलावों से संबंधित जानकारियां सामने आ सकती हैं।
लोकतंत्र में पारदर्शिता का सवाल
चुनाव आयोग की जिम्मेदारी केवल चुनाव आयोजित कराने तक सीमित नहीं है। मतदाता सूची की विश्वसनीयता बनाए रखना भी उसकी संवैधानिक भूमिका का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े नियमों, फैसलों और प्रक्रियाओं की स्पष्ट जानकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी है।
INDIA ब्लॉक ने 48 सवालों के जरिए इसी पारदर्शिता और जवाबदेही को न्यायिक विमर्श के केंद्र में लाने की कोशिश की है। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट की आगे की सुनवाई और चुनाव आयोग के जवाब पर रहेंगी।
सीधी बात यह है कि मतदाता सूची से जुड़ा हर फैसला सार्वजनिक हित का विषय है। लोकतंत्र में मतदान का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण यह जानना भी है कि मतदाता सूची तैयार करने और उसमें बदलाव करने की प्रक्रिया किन नियमों और निर्णयों के आधार पर चल रही है। INDIA ब्लॉक की 48 सवालों वाली पहल इसी जानकारी को सार्वजनिक कराने की मांग से जुड़ी है।



