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यूपी चुनाव से पहले मंदिर मुद्दे पर BJP का दांव, संगठन की नाराजगी और सहयोगियों के दबाव के बीच बदली रणनीति

मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण को चुनावी अभियान के केंद्र में रखने का संकेत; UGC के इक्विटी नियमों, SIR और सीट बंटवारे को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष की चर्चा

राजनीति | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली, 19 नवंबर।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी राजनीतिक रणनीति में धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों को फिर से प्रमुखता देना शुरू कर दिया है। मथुरा में आयोजित पार्टी के दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का मुद्दा चुनावी अभियान के केंद्र में रखने के संकेत दिए गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, पार्टी का यह रुख ऐसे समय सामने आया है, जब संगठन के भीतर कई मुद्दों को लेकर असंतोष और सहयोगी दलों के साथ राजनीतिक दबाव बढ़ने की चर्चा है।

मथुरा में 17 नवंबर को आयोजित पार्टी सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। इससे पहले समाजवादी पार्टी (SP) प्रमुख अखिलेश यादव ने आगरा में ‘दमदार दलित’ अभियान के जरिए दलित समुदाय तक अपनी राजनीतिक पहुंच मजबूत करने की कोशिश की थी। इसके जवाब में भाजपा ने ‘राधे-राधे, कमल खिला दे’ और ‘अबकी बारी बांके बिहारी’ जैसे नारों के जरिए अपना चुनावी संदेश सामने रखा।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट किया कि मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का मुद्दा आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के अभियान का प्रमुख हिस्सा रहेगा। भाजपा की रणनीति से संकेत मिलता है कि वह समाजवादी पार्टी के PDA (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक) समीकरण का मुकाबला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे के माध्यम से करना चाहती है।

PDA बनाम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद

समाजवादी पार्टी का PDA फॉर्मूला पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एक राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश है। पिछले चुनावों में सामाजिक समीकरणों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में अखिलेश यादव की इस रणनीति को भाजपा के पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक आधार के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

भाजपा इसके जवाब में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को भी चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। पार्टी विकास, कानून-व्यवस्था और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को अपनी उपलब्धियों के रूप में जनता के सामने रखने की कोशिश करेगी।

पार्टी के भीतर असंतोष की चुनौती

हालांकि, राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि मथुरा में मंदिर मुद्दे को दोबारा प्रमुखता देना केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा नहीं है। इसके पीछे पार्टी संगठन के भीतर उभर रही कुछ असहज परिस्थितियां भी हो सकती हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के इक्विटी नियमों, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान और गठबंधन सहयोगियों के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा नेताओं के बीच असंतोष की चर्चा है।

विश्लेषकों ने मंदिर मुद्दे पर नए सिरे से जोर देने को संगठन के भीतर उठ रही नाराजगी से ध्यान हटाने के लिए एक संभावित ‘स्मोकस्क्रीन’ यानी राजनीतिक पर्दे के रूप में भी देखा है। हालांकि, यह राजनीतिक विश्लेषकों की व्याख्या है, भाजपा की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

सहयोगियों के साथ सीट बंटवारा भी चुनौती

उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव के मद्देनजर भाजपा के सामने अपने सहयोगी दलों के साथ चुनावी तालमेल बनाए रखने की चुनौती भी है। सीटों के बंटवारे को लेकर सहयोगियों की अपेक्षाएं और पार्टी के अपने संगठनात्मक हित चुनावी रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं।

इसके अलावा SIR अभियान और UGC के नए इक्विटी नियमों को लेकर राजनीतिक बहस भी पार्टी के लिए चुनौती बन सकती है। इन मुद्दों पर कार्यकर्ताओं और विभिन्न सामाजिक समूहों की प्रतिक्रिया चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकती है।

विकास और धार्मिक मुद्दों के बीच चुनावी मुकाबला

उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का मुकाबला नहीं होगा, बल्कि सामाजिक समीकरणों, धार्मिक पहचान, विकास और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों की भी परीक्षा होगी।

भाजपा जहां मथुरा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जरिए अपने पारंपरिक समर्थक वर्ग को एकजुट रखने की कोशिश कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी PDA के माध्यम से व्यापक सामाजिक समर्थन जुटाने की रणनीति पर काम कर रही है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मंदिर का मुद्दा भाजपा को संगठनात्मक असंतोष और सहयोगियों के दबाव से उबारने में मदद करेगा, या मतदाता रोजगार, महंगाई, सामाजिक प्रतिनिधित्व और विकास जैसे सवालों को अधिक महत्व देंगे। उत्तर प्रदेश का चुनावी परिणाम काफी हद तक इसी राजनीतिक खींचतान और मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

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