राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | चेन्नई | 19 नवंबर 2026
तमिलनाडु में कथित अवैध रेत खनन का एक बड़ा मामला सामने आया है। राज्य के सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) की जांच में सरकारी खजाने को अब तक 1,427.34 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। जांच राज्य के 28 खनन स्थलों पर हो रहे उत्खनन से जुड़ी है। खास बात यह है कि अभी तक इनमें से केवल चार स्थलों की विस्तृत जांच हुई है। जांच एजेंसी का आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी, निर्धारित सीमा से अधिक खुदाई और फर्जी परिवहन परमिट के जरिए बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन किया गया।
इस मामले के केंद्र में DMK के वरिष्ठ नेता और 2021 से 2026 तक की सरकार में जल संसाधन विभाग के मंत्री रहे दुरई मुरुगन का नाम है। 5 नवंबर को दर्ज FIR में उन पर अवैध उत्खनन में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, दुरई मुरुगन की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हो सकी है। यह आरोप जांच और FIR का हिस्सा हैं, इन्हें अदालत में साबित होना अभी बाकी है।
चार खदानों में 4.04 करोड़ घन मीटर रेत के अवैध उत्खनन का आरोप
DVAC की जांच में इचमबाडी, कंदनेरी, माधवपेरुमल कोइल और ओरुवंथूर की चार खदानों को विस्तार से जांचा गया है। एजेंसी का अनुमान है कि इन चार स्थलों से ही लगभग 1.42 करोड़ यूनिट रेत निकाली गई, जिसकी मात्रा करीब 4.04 करोड़ घन मीटर बताई गई है। जांच एजेंसी के अनुसार, यह उत्खनन स्वीकृत सीमा और निर्धारित नियमों के विपरीत किया गया।
नियमों के मुताबिक, रेत खनन के लिए सबसे पहले जल संसाधन विभाग को उपयुक्त नदी क्षेत्र की पहचान करनी होती है। इसके बाद खनन योजना तैयार की जाती है, जिसमें खुदाई का क्षेत्र और उसकी अधिकतम सीमा तय होती है। पर्यावरणीय मंजूरी, प्रदूषण नियंत्रण संबंधी स्वीकृतियों और जिला स्तर की जांच के बाद ही खनन की अनुमति दी जाती है। निकाली गई रेत को सरकारी डिपो तक पहुंचाकर डिजिटल बुकिंग, भुगतान और परिवहन परमिट की व्यवस्था के तहत बेचा जाना चाहिए।
DVAC का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में कई स्तरों पर नियमों को दरकिनार किया गया और राजनेताओं, अधिकारियों तथा निजी ठेकेदारों के कथित गठजोड़ ने सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग किया।
टेंडर प्रक्रिया में पसंदीदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का आरोप
जांच के अनुसार, 28 खनन स्थलों के लिए खुली और पारदर्शी निविदा प्रक्रिया अपनाने के बजाय काम को छोटे-छोटे ठेकों में बांट दिया गया। खनन, रेत को खदान से बाहर लाने, परिवहन और लोडिंग के लिए अलग-अलग अनुबंध दिए गए। इससे सीमित निविदा प्रक्रिया के जरिए पसंदीदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का आरोप है।
M R M Ramaiya Enterprises, R S Constructions और K-Infra सहित कुछ कंपनियों के नाम सामने आए हैं। इनके अलावा राज्य के बाहर की चार कंपनियों को भी इस प्रक्रिया से लाभ मिलने की आशंका जताई गई है। DVAC का आरोप है कि मंडलीय कार्यपालक अभियंताओं ने निविदा नोटिस में बदलाव कर प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप दिखाने की कोशिश की, जबकि वास्तविकता में पसंदीदा बोलीदाताओं को अवसर दिया गया।
ड्रोन सर्वे में तय सीमा से बाहर खुदाई के संकेत
जांच में चार खदानों के ड्रोन सर्वे को महत्वपूर्ण साक्ष्य बताया गया है। सलेम की एक कंपनी द्वारा किए गए सर्वे में कथित तौर पर स्वीकृत खुदाई की गहराई, पट्टे के निर्धारित क्षेत्र और पट्टे की अवधि से बाहर भी उत्खनन के संकेत मिले। IIT कानपुर से जुड़ी कंपनी Terraqua UAV Solutions के निष्कर्षों से भी इन आरोपों को बल मिलने की बात कही गई है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में खुदाई करने वाली मशीनों से जुड़ी कंपनियों Kobelco और JCB के रिकॉर्ड भी खंगाले गए। इन रिकॉर्डों के आधार पर जांचकर्ताओं ने मशीनों के अधिकृत खनन क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों जगह काम करने की बात सामने रखी है।
फर्जी परमिट और बैंक खातों तक पहुंची जांच
DVAC की FIR के अनुसार, अवैध रेत खनन से जुड़ी रकम कथित तौर पर एस. रामचंद्रन, पी. करिकालन और के. रेतिनम के बैंक खातों में जमा की गई। जांच एजेंसी का आरोप है कि ये लोग कई कंपनियों के नेटवर्क के जरिए संचालित रेत खनन सिंडिकेट का हिस्सा थे।
सरकारी रेत वितरण व्यवस्था में भी कथित तौर पर गड़बड़ी की गई। तमिलनाडु सैंड पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग, डिजिटल भुगतान, वाहन पंजीकरण संख्या, परिवहन परमिट, बिक्री की तारीख और गंतव्य का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। लेकिन FIR के मुताबिक, जल संसाधन विभाग के कुछ अधिकारियों और ठेकेदारों ने कथित तौर पर फर्जी परमिट पर्चियां तैयार कीं और निकाली गई रेत तथा उसके परिवहन की मात्रा से संबंधित गलत प्रविष्टियां दर्ज कीं।
इस मामले में दुरई मुरुगन के अलावा 26 अन्य लोगों को FIR में नामजद किया गया है। इनमें 16 वर्तमान या पूर्व सरकारी अधिकारी, सात निजी व्यक्ति और तीन कंपनियां शामिल हैं। मामले में नामित एक कार्यपालक अभियंता की मृत्यु हो चुकी है।
ED की जांच 2024 में शुरू, अब DVAC की FIR
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जून 2024 में ही केस दर्ज किया था, उस समय तमिलनाडु में DMK की सरकार थी। दिसंबर 2025 में DMK सरकार ने DVAC को जांच की अनुमति दी। मई 2026 में DMK सत्ता से बाहर हुई और कुछ महीने बाद TVK सरकार ने मामले में FIR दर्ज करने की अनुमति दी।
अब जांच का दायरा 28 खनन स्थलों तक पहुंच चुका है। अभी केवल चार स्थलों की विस्तृत जांच हुई है और इसी आधार पर 1,427.34 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान सामने आया है। ऐसे में बाकी 24 स्थलों की जांच से और तथ्य सामने आने की संभावना है।
तमिलनाडु का यह मामला केवल अवैध रेत खनन तक सीमित नहीं है। यह सरकारी टेंडर व्यवस्था, पर्यावरणीय मंजूरियों, अधिकारियों की जवाबदेही और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जांच में सामने आए आरोपों की न्यायिक प्रक्रिया में पुष्टि होना बाकी है, लेकिन 1,427 करोड़ रुपये के अनुमानित नुकसान ने इस मामले को राज्य के बड़े भ्रष्टाचार जांच मामलों में शामिल कर दिया है।



