राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | भोपाल | 19 नवंबर 2026
मध्य प्रदेश के सिवनी में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। एक निजी होटल में ठहरे युवक-युवती को कथित तौर पर गांजे के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने के आरोप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समेत छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। होटल की लॉबी में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सामने आने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी छह पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के निलंबन का आदेश दिया।
CCTV फुटेज में कैद हुई कथित धमकी
वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी एक निजी होटल में ठहरे युवक और युवती से पूछताछ करते दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में सिवनी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा को कथित तौर पर पुलिसकर्मियों से यह कहते सुना जा सकता है कि उनके बैग में गांजा रख दिया जाए। यह बातचीत उस समय की बताई गई है, जब युवती पुलिसकर्मियों से अपने माता-पिता को फोन नहीं करने देने का अनुरोध कर रही थी।
वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। आरोप है कि पुलिसकर्मी युवक-युवती को झूठे मादक पदार्थ के मामले में फंसाने की धमकी दे रहे थे। यदि किसी व्यक्ति के सामान में जानबूझकर प्रतिबंधित पदार्थ रखकर उसे फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश की जाती है, तो यह कानून लागू करने की जिम्मेदारी निभाने वाली पुलिस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
अतिरिक्त एसपी समेत छह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई
इस मामले में निलंबित किए गए अधिकारियों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा, सिवनी सिटी एसपी चंचलेश मरकाम और कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी सहित कुल छह पुलिसकर्मी शामिल हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद सभी छह के निलंबन का आदेश दिया।
पुलिस की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल
इस घटना ने पुलिस की जवाबदेही और नागरिकों के अधिकारों को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। किसी होटल में ठहरे युवक-युवती से पूछताछ करना पुलिस की जांच प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, लेकिन किसी को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की कथित धमकी देना बिल्कुल अलग और गंभीर मामला है। पुलिस पर कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी है, न कि कानून के डर का इस्तेमाल कर नागरिकों को दबाव में लेने की।
सीसीटीवी फुटेज में सामने आए कथित संवाद के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मामले की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की जाती है। मुख्यमंत्री के निलंबन आदेश के बाद मामला केवल विभागीय कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए; आरोपों की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही भी जरूरी है।
जिस पुलिस पर नागरिकों की सुरक्षा का भरोसा होता है, उसी पर अगर फर्जी केस में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगे, तो यह केवल एक जिले का मामला नहीं, बल्कि पूरी पुलिस व्यवस्था की जवाबदेही का सवाल बन जाता है।



