राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 19 नवंबर 2026
दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों और पत्रकारों के साथ पुलिस के कथित दुर्व्यवहार का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लेकिन इन आरोपों पर जवाबदेही तय करने के बजाय दिल्ली पुलिस ने अदालत में ऐसा पक्ष रखा है, जिसने महिला सुरक्षा से लेकर पत्रकारिता की स्वतंत्रता तक कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि भीड़ नियंत्रण के दौरान महिलाओं को संभालने के लिए केवल महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती का कोई सख्त नियम नहीं है। साथ ही पुलिस ने यह भी कहा है कि रील बनाने वालों को पत्रकार या रिपोर्टर का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं, यह अभी तय किया जाना बाकी है।
महिला प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस कार्रवाई पर सवाल
दिल्ली पुलिस का यह जवाब उन याचिकाओं के संदर्भ में आया है, जिनमें प्रदर्शन के दौरान पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा महिला प्रदर्शनकारियों और पत्रकारों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार और मारपीट किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया, इंडिया की ओर से अधिवक्ता आरती राजन ने मामला उठाया है। दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, फ्री स्पीच कलेक्टिव और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स जैसे संगठनों ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस का तर्क है कि महिलाओं को संभालने के लिए केवल महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती अनिवार्य नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी नियम में अनिवार्यता नहीं होने का अर्थ यह है कि पुलिसकर्मी किसी भी परिस्थिति में महिलाओं के साथ बल प्रयोग कर सकते हैं? पुलिस कार्रवाई की वैधता और मर्यादा का आकलन केवल तैनाती के नियम से नहीं, बल्कि मौके पर अपनाए गए व्यवहार और बल प्रयोग की परिस्थितियों से भी होना चाहिए।
पत्रकारों को ‘रील मेकर’ बताकर क्या संदेश देना चाहती है पुलिस?
इस मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू स्वतंत्र पत्रकारों की पहचान से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स और रील बनाने वालों को पत्रकारों के बराबर मानने पर सवाल उठाया है। लेकिन डिजिटल मीडिया के दौर में पत्रकारिता को केवल बड़े मीडिया संस्थानों और मान्यता प्राप्त प्रेस कार्ड तक सीमित नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र पत्रकार भी घटनास्थल पर मौजूद रहकर रिपोर्टिंग करते हैं, पुलिस कार्रवाई रिकॉर्ड करते हैं, लोगों के बयान लेते हैं और उन घटनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं, जिन्हें कई बार मुख्यधारा के मीडिया में पर्याप्त जगह नहीं मिलती। हर रील बनाने वाला पत्रकार नहीं है, लेकिन हर डिजिटल पत्रकार को रील मेकर बताना भी सही नहीं है। पत्रकारिता की पहचान उसके काम, तथ्यों की पुष्टि और रिपोर्टिंग की जवाबदेही से होनी चाहिए, न कि केवल उसके प्लेटफॉर्म या संस्थागत पहचान से।
जवाबदेही से बचने के बजाय तथ्यों का जवाब दे पुलिस
दिल्ली पुलिस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों के साथ वास्तव में क्या हुआ, पुरुष पुलिसकर्मियों ने किन परिस्थितियों में बल प्रयोग किया और क्या पूरी कार्रवाई निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप थी। इसी तरह पत्रकारों के साथ हुए कथित व्यवहार की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसी पत्रकार की मान्यता पर सवाल उठाने से घटनास्थल पर उसकी रिपोर्टिंग और पुलिस कार्रवाई से जुड़े सवाल खत्म नहीं हो जाते। लोकतंत्र में पुलिस की जिम्मेदारी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है, न कि सवाल पूछने वालों की पहचान पर बहस खड़ी करके जवाबदेही से बचना।
सवाल सीधा है—क्या पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाली महिला प्रदर्शनकारियों और घटनाओं को कैमरे में दर्ज करने वाले पत्रकारों को ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा, या पुलिस भी अपनी कार्रवाई का जवाब देगी?



