राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | चेन्नई | 10 नवंबर 2026
तमिलनाडु में सरकारी बैंक खातों से 22 करोड़ रुपये से अधिक की कथित ऑनलाइन ठगी ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। जिस पैसे का इस्तेमाल ग्रामीण विकास, जरूरी सेवाओं और जनकल्याण के लिए होना था, उसी सरकारी धन के खातों से संदिग्ध लेनदेन होने की खबर सामने आने के बाद मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सरकार सवालों के घेरे में आ गई है।
पुलिस के मुताबिक, राज्य सरकार के बैंक खातों से लगभग ₹22.10 करोड़ की कथित साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इतनी बड़ी रकम किन खातों में भेजी गई, लेनदेन किसने अधिकृत किया और सरकारी वित्तीय व्यवस्था के सुरक्षा उपाय संदिग्ध गतिविधियों को समय रहते क्यों नहीं पकड़ सके।
बीजेपी का सवाल—आखिर कहां हैं मुख्यमंत्री विजय?
इस मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश सचिव विनोज पी. सेल्वम ने मुख्यमंत्री विजय पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पूछा कि जब तमिलनाडु की जनता जवाब मांग रही है, तब मुख्यमंत्री विजय कहां हैं?
सेल्वम ने पूछा कि साइबर अपराधी कथित तौर पर सरकारी भुगतान प्रणाली तक कैसे पहुंचे और करोड़ों रुपये के लेनदेन के दौरान सुरक्षा जांच, वित्तीय नियंत्रण तथा निगरानी व्यवस्था की क्या स्थिति थी।
बीजेपी नेता ने इस घटना को केवल बैंकिंग धोखाधड़ी का मामला नहीं, बल्कि सरकारी प्रशासन की जवाबदेही और सार्वजनिक धन की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताया है।
तीन जिलों के खातों से कैसे निकले ₹22.10 करोड़?
जांच से जुड़ी प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ग्रामीण विकास विभाग के तीन अलग-अलग खातों से संदिग्ध रकम निकाले जाने का मामला सामने आया है। इनमें रामनाथपुरम जिले के मंडपम पंचायत संघ से ₹14 करोड़, नागपट्टिनम से ₹3.10 करोड़ और तिरुप्पुर जिले के धारापुरम पंचायत संघ से ₹5 करोड़ निकाले जाने की बात कही गई है।
बताया गया है कि यह रकम 15वें वित्त आयोग के अनुदान के तहत ग्रामीण स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के निर्माण जैसे कार्यों के लिए निर्धारित थी। हालांकि, कुछ रिपोर्टों में तीसरे प्रभावित खाते के स्थान को लेकर अंतर है। इसलिए जांच पूरी होने के बाद ही सभी प्रभावित खातों की अंतिम पुष्टि हो सकेगी।
नाइजीरिया के साइबर गिरोह पर शक
चेन्नई की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने मामले में जांच शुरू की है। पुलिस को संदेह है कि इस धोखाधड़ी के पीछे नाइजीरिया से संचालित कोई अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह हो सकता है।
जांच अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सरकारी ऑनलाइन भुगतान पोर्टल तक अनधिकृत पहुंच बनाई गई थी, क्या किसी अधिकारी के लॉगिन विवरण चोरी हुए थे या स्थानीय बैंक कर्मचारियों की कोई भूमिका थी।
पुलिस संदिग्ध लेनदेन के रास्ते और रकम प्राप्त करने वाले खातों की भी पड़ताल कर रही है। अभी किसी विशेष व्यक्ति या गिरोह की आपराधिक जिम्मेदारी अंतिम रूप से स्थापित नहीं हुई है।
‘हैशटैग चलाना और सरकार चलाना अलग बातें हैं’
बीजेपी नेता विनोज सेल्वम ने इस मामले में विजय के फिल्मी करियर और उनके सोशल मीडिया समर्थकों पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि दुनिया की हर राजनीतिक पार्टी के पास आईटी विंग होती है, लेकिन तमिलनाडु में एक अभिनेता का फैन क्लब और उसकी सोशल मीडिया टीम अब सरकार चला रही है।
सेल्वम ने टिप्पणी की कि सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कराना और किसी राज्य का प्रशासन संभालना दो अलग-अलग जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विजय सरकार को जनता के धन की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
यह बीजेपी नेता की राजनीतिक आलोचना है। इससे अपने आप यह साबित नहीं होता कि मुख्यमंत्री या उनकी पार्टी के किसी सदस्य की धोखाधड़ी में भूमिका थी।
छह महीने पुरानी सरकार पर नए सवाल
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) सरकार ने लगभग छह महीने पहले सत्ता संभाली थी। सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का वादा किया था, लेकिन इस दौरान सरकारी निविदाओं में कथित अनियमितताओं और कुछ प्रशासनिक नियुक्तियों को लेकर भी राजनीतिक विवाद सामने आए हैं।
अब सरकारी खातों से करोड़ों रुपये की संदिग्ध निकासी ने वित्तीय निगरानी और साइबर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। हालांकि, पहले के राजनीतिक आरोपों और वर्तमान बैंक धोखाधड़ी के बीच किसी प्रत्यक्ष संबंध का प्रमाण सामने नहीं आया है। India News
जनता का पैसा वापस आएगा या नहीं?
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल केवल यह नहीं है कि धोखाधड़ी किसने की, बल्कि यह भी है कि सरकारी धन की कितनी रकम वापस मिल सकेगी। यदि रकम वास्तव में ग्रामीण स्वास्थ्य और विकास योजनाओं के लिए निर्धारित थी, तो यह पता लगाना भी जरूरी होगा कि संबंधित परियोजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है।
जांच में यह स्पष्ट होना चाहिए कि संदिग्ध लेनदेन कब हुए, किन खातों में पैसा पहुंचा, किस स्तर पर सुरक्षा जांच विफल रही और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या बदलाव किए जाएंगे।
₹22.10 करोड़ की कथित साइबर ठगी की जांच जारी है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री विजय से जवाब मांगा है, जबकि पुलिस अंतरराष्ट्रीय गिरोह और स्थानीय स्तर पर संभावित सुरक्षा चूक की पड़ताल कर रही है। अब राज्य सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया, जांच के निष्कर्ष और रकम की बरामदगी से ही स्पष्ट होगा कि इस मामले में जिम्मेदारी किसकी बनती है।
