राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 11 नवंबर 2026
खालिस्तान समर्थक अलगाववादी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) से जुड़े गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से अमेरिका में दायर मुकदमे ने भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक चर्चा को फिर तेज कर दिया है। इस मामले में भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल सहित वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने पन्नू के आरोपों को ‘मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण’ बताते हुए मुकदमे को भी निराधार करार दिया है।
यह मामला केवल एक मुकदमे या एक व्यक्ति के आरोपों तक सीमित नहीं है। इसके साथ अमेरिका में पन्नू की कथित हत्या की साजिश से जुड़ी आपराधिक जांच, भारत की संप्रभुता और कानूनी प्रक्रिया, तथा दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग जैसे संवेदनशील मुद्दे जुड़े हैं।
पन्नू के मुकदमे पर विदेश मंत्रालय का दोटूक रुख
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, “हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर किए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हमलों को खारिज करते हैं। हम ऐसे निराधार मुकदमों को भी स्वीकार नहीं करते।”
जायसवाल ने अमेरिकी अदालत से जारी कानूनी दस्तावेजों की तामील की प्रक्रिया पर भी भारत का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत में न्यायिक दस्तावेज भेजने का अनुरोध केवल भारत के निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण यानी कानून एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही किया जा सकता है। भारत का यह बयान बताता है कि सरकार इस मामले को केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के रूप में नहीं, बल्कि निर्धारित कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया के तहत देख रही है। NDTV
अमेरिका ने भारतीय दूतावास को भेजे थे कानूनी दस्तावेज
इस मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम 9 अक्टूबर 2026 को सामने आया, जब अमेरिकी विदेश विभाग ने कूटनीतिक माध्यमों से भारत सरकार को अदालत के समन भेजे जाने की पुष्टि की। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, 30 सितंबर को इस संबंध में कूटनीतिक नोट पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसके बाद दस्तावेज वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को भेजे गए।
अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नोट में अमेरिकी कानून Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) का उल्लेख किया। यह कानून उन परिस्थितियों को निर्धारित करता है, जिनमें किसी विदेशी देश, उससे जुड़ी संस्थाओं या कुछ अधिकारियों के खिलाफ अमेरिकी अदालतों में कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। अमेरिकी पक्ष का कहना था कि अदालत के निर्देश के तहत दस्तावेज भेजने की प्रक्रिया में विभाग के पास विवेकाधिकार नहीं था। हालांकि, समन भेजे जाने का अर्थ यह नहीं है कि अमेरिकी अदालत ने पन्नू के आरोपों को सही मान लिया है या भारतीय अधिकारियों को दोषी ठहरा दिया है। NDTV
2023 की कथित हत्या की साजिश से जुड़ा है मामला
पन्नू का मुकदमा अमेरिका में उनकी कथित हत्या की साजिश से जुड़े अलग आपराधिक मामले की पृष्ठभूमि में आया है। नवंबर 2023 में अमेरिकी न्याय विभाग ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ न्यूयॉर्क में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की कथित साजिश में शामिल होने के आरोपों की घोषणा की थी। अमेरिकी अभियोजन पक्ष के अनुसार, गुप्ता ने एक ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क किया था जिसे वह सुपारी लेकर हत्या करने वाला अपराधी समझ रहा था, जबकि वह अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) का गोपनीय सूत्र था। बाद में उससे संपर्क करने वाला कथित हत्यारा भी अमेरिकी एजेंसी का अंडरकवर अधिकारी निकला।
अमेरिकी अभियोजन के अनुसार, इस कथित योजना में भारत में मौजूद एक अज्ञात सरकारी कर्मचारी की भूमिका भी बताई गई थी। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि उसी व्यक्ति ने गुप्ता को निर्देश दिए और पन्नू की गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराईं। अमेरिकी न्याय विभाग ने अपनी आधिकारिक घोषणा में स्पष्ट किया था कि अभियोग में लगाए गए आरोप अदालत में साबित किए जाने तक आरोप ही माने जाएंगे। United States Department of Justice
यहां यह अंतर समझना जरूरी है कि अमेरिका में दर्ज आपराधिक मामला और पन्नू की ओर से दायर दीवानी मुकदमा अलग-अलग कानूनी कार्यवाहियां हैं। पहला कथित हत्या की साजिश और उसमें शामिल लोगों की आपराधिक जिम्मेदारी से संबंधित है, जबकि दूसरा वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों और भारत सरकार के खिलाफ हर्जाने की मांग से जुड़ा है।
पन्नू और SFJ को लेकर भारत का पुराना रुख
गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका में सक्रिय हैं और सिख्स फॉर जस्टिस नामक संगठन से जुड़े हैं। यह संगठन पंजाब को भारत से अलग कर खालिस्तान बनाने की मांग करता है। भारत सरकार ने SFJ को गैरकानूनी संगठन घोषित कर रखा है और पन्नू को भी आतंकवादी घोषित किया है। भारतीय जांच एजेंसियां उनके खिलाफ विभिन्न आतंकवाद संबंधी मामलों में कार्रवाई कर रही हैं।
भारत लंबे समय से पन्नू और उनके संगठन की गतिविधियों को देश की संप्रभुता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती मानता रहा है। दूसरी ओर, पन्नू और उनके समर्थक अपनी गतिविधियों को राजनीतिक तथा अलगाववादी अभियान के रूप में पेश करते हैं। इस वैचारिक और कानूनी टकराव के कारण यह मामला भारत-अमेरिका संबंधों में भी संवेदनशील बना हुआ है।
अमेरिकी चुनावों पर भारत ने क्यों साधी सावधानी?
इसी प्रेस वार्ता में विदेश मंत्रालय से अमेरिका के मध्यावधि चुनावों के परिणामों पर भी सवाल पूछा गया। इन चुनावों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को झटका लगा और डेमोक्रेट्स ने अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में नियंत्रण हासिल कर लिया। इससे ट्रंप प्रशासन के लिए आने वाले समय में विधायी फैसले लेना और अपनी नीतियों को आगे बढ़ाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। AP News
भारत ने इस राजनीतिक बदलाव पर किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करने से परहेज किया। रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिकी मध्यावधि चुनाव वहां का आंतरिक मामला है और भारत की इस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं है। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत-अमेरिका संबंधों को अमेरिका में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का मजबूत समर्थन हासिल है। भारत अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। NDTV
भारत-अमेरिका संबंधों की असली परीक्षा
पन्नू का मुकदमा ऐसे समय में आया है, जब भारत और अमेरिका रक्षा, व्यापार, तकनीक, आतंकवाद-रोधी सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे संवेदनशील मामलों में दोनों देशों के लिए यह जरूरी है कि वे राजनीतिक आरोपों और कानूनी प्रक्रियाओं को अलग-अलग रखते हुए संवाद बनाए रखें।
भारत का संदेश स्पष्ट है—अमेरिकी अदालत में मुकदमा दायर होने या समन भेजे जाने से भारतीय अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोप स्वतः प्रमाणित नहीं हो जाते। सरकार ने आरोपों को खारिज करने के साथ कानूनी दस्तावेजों की तामील के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने पर जोर दिया है।
अब इस पूरे मामले की अगली दिशा अमेरिकी अदालत की कार्यवाही, भारत की कानूनी प्रतिक्रिया और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद से तय होगी। पन्नू के आरोपों की न्यायिक जांच अपनी जगह है, लेकिन भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वह बिना चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
