राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | कोल्हापुर | 11 नवंबर 2026
महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता के खेल का एक और दिलचस्प मामला सामने आया है। कोल्हापुर की प्रभावशाली सहकारी संस्था Gokul डेयरी के बोर्ड चुनाव में जिस पैनल ने बहुमत हासिल किया था, वह अध्यक्ष की कुर्सी तक नहीं पहुंच सका। 25 सदस्यीय बोर्ड में 13 सीटें जीतने वाले कांग्रेस विधान परिषद सदस्य सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल को करारा झटका लगा है। दूसरी ओर, 12 सीटों पर सिमटी बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति ने अध्यक्ष पद पर अपना उम्मीदवार बैठा दिया है। पूर्व एनसीपी विधायक राजेश पाटिल को Gokul का नया चेयरमैन चुन लिया गया है।
13 सीटें जीतने वाला पैनल रह गया पीछे
19 अक्टूबर को Gokul के 25 सदस्यीय बोर्ड के लिए चुनाव हुए थे। इसमें सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले समविचारी आघाड़ी पैनल ने 13 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था, जबकि महायुति के खाते में 12 सीटें आई थीं। सामान्य राजनीतिक गणित के हिसाब से अध्यक्ष पद पर समविचारी आघाड़ी की जीत की संभावना अधिक मानी जा रही थी। लेकिन अध्यक्ष पद का चुनाव जिस तरह आगे बढ़ा, उसने पूरे समीकरण को बदल दिया।
बैठक से दूरी और फिर कानूनी लड़ाई
अध्यक्ष पद के लिए 29 अक्टूबर को होने वाली बैठक में अनिवार्य 14 निदेशकों का कोरम पूरा नहीं हो सका। महायुति के सभी 12 निदेशक बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसके कारण बैठक स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद समविचारी आघाड़ी ने अलग बैठक में शशिकांत पाटिल चुएकर को अध्यक्ष घोषित कर दिया। इस फैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया और मामला कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया।
नामित निदेशकों के वोट ने बदला पूरा खेल
इस पूरे विवाद का केंद्र सरकार की ओर से नामित निदेशकों के मतदान का अधिकार बना। सवाल यह था कि क्या इन नामित निदेशकों को अध्यक्ष के चुनाव में वोट देने का अधिकार है? इसी मुद्दे पर लंबी कानूनी खींचतान चली। अंततः मंगलवार को हुए चुनाव में महायुति समर्थित राजेश पाटिल चेयरमैन चुन लिए गए। इस तरह बोर्ड चुनाव में एक सीट से आगे रहने वाला पैनल अध्यक्ष की कुर्सी हासिल नहीं कर सका और 12 सीटों वाला महायुति खेमा बाजी मार गया।
महाराष्ट्र की राजनीति में Gokul का महत्व
Gokul यानी कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ महाराष्ट्र की सबसे प्रभावशाली सहकारी संस्थाओं में से एक है। इसका प्रभाव केवल दूध कारोबार तक सीमित नहीं है। संस्था की आर्थिक ताकत और ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत नेटवर्क के कारण इसके अध्यक्ष पद को राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि बोर्ड में बहुमत और अध्यक्ष पद को लेकर हुई यह लड़ाई राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई है।
क्या यह बहुमत की हार और जोड़तोड़ की जीत है?
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर सहकारी संस्थाओं के चुनावी गणित पर सवाल खड़े किए हैं। जब बोर्ड में 13 सदस्य एक पैनल के साथ और 12 दूसरे पैनल के साथ हों, तो अध्यक्ष पद का फैसला केवल सीटों की संख्या से तय नहीं होता। कोरम, मतदान के अधिकार और कानूनी प्रक्रियाएं भी निर्णायक बन सकती हैं।
राजनीतिक नजरिये से इसे महायुति की बड़ी रणनीतिक जीत कहा जा सकता है, जबकि सतेज पाटिल के पैनल के लिए यह बहुमत हासिल करने के बावजूद नेतृत्व गंवाने जैसा झटका है। हालांकि, इसे सीधे ‘वोट चोरी’ कहना उपलब्ध तथ्यों से साबित नहीं होता। असली सवाल यह है कि नामित निदेशकों के मतदान अधिकार और पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद का कानूनी आधार क्या है और अंतिम वैधता पर क्या फैसला होता है।
13 सीटों का बहुमत, 12 सीटों की चुनौती और आखिर में चेयरमैन की कुर्सी महायुति के पास—Gokul का यह चुनाव महाराष्ट्र की सहकारी राजनीति में एक बार फिर सत्ता के गणित और चुनावी प्रक्रिया को बहस के केंद्र में ले आया है।
