राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 16 अक्टूबर 2026
शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत पर की गई अपनी टिप्पणी को लेकर माफी मांगने की पेशकश की है। हालांकि, माफी की बात करते हुए उन्होंने शीर्ष अदालत को लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी भी याद दिलाई। राउत का कहना है कि शिवसेना के चुनाव चिह्न और पार्टी के अधिकारों से जुड़े विवाद में वह पिछले चार साल से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी लंबी प्रतीक्षा और नाराजगी में उनके मुंह से अनुचित शब्द निकल गया हो सकता है।
राउत की यह प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक दिन पहले उनसे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के बारे में की गई टिप्पणी पर स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद आई है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यदि उनके मुंह से कोई गलत शब्द निकला है, तो वह अदालत से माफी मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने जोर दिया कि देश में लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी भी सर्वोच्च न्यायालय की है।
‘गलत शब्द के लिए 10 बार माफी मांगूंगा’
संजय राउत ने कहा कि अगर उनकी ओर से किसी अनुचित शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो वह सुप्रीम कोर्ट के सामने 10 बार माफी मांगने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करना शीर्ष अदालत की जिम्मेदारी है।
राउत के बयान में एक तरफ अपनी भाषा को लेकर खेद जताने की तैयारी दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ न्यायिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका पर उनका सवाल भी कायम है। उन्होंने अपनी नाराजगी की वजह बताते हुए कहा कि शिवसेना के चुनाव चिह्न से जुड़े विवाद में उन्हें चार साल से न्याय नहीं मिला है।
चार साल से न्याय का इंतजार
शिवसेना में विभाजन के बाद पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर विवाद महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा रहा है। उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच पार्टी पर अधिकार को लेकर लंबे समय से कानूनी और राजनीतिक संघर्ष जारी रहा है।
राउत इसी विवाद का हवाला देते हुए न्याय मिलने में देरी पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। उनके अनुसार, लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई ने उनके भीतर असंतोष पैदा किया है। हालांकि, न्याय मिलने में देरी के उनके आरोप और विवाद से जुड़े कानूनी सवालों का मूल्यांकन संबंधित न्यायिक कार्यवाही और उसके रिकॉर्ड के आधार पर ही किया जा सकता है।
माफी के साथ न्यायपालिका की जवाबदेही का सवाल
राउत के बयान ने एक बार फिर यह बहस सामने रखी है कि न्यायपालिका पर टिप्पणी करते समय राजनीतिक नेताओं की भाषा की क्या सीमाएं होनी चाहिए और संवैधानिक संस्थाओं से जवाबदेही की मांग किस तरह की जानी चाहिए।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार है। इसी तरह, न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, समय पर सुनवाई और नागरिकों का भरोसा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राजनीतिक नेताओं को अपनी बात रखते समय न्यायालय की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, जबकि संस्थाओं के कामकाज पर सवाल उठाने का अधिकार भी लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा है।
फिलहाल संजय राउत ने माफी मांगने की इच्छा जताई है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट उनकी प्रतिक्रिया और आगे की कार्यवाही पर क्या रुख अपनाता है, यह महत्वपूर्ण होगा। उनके बयान का दूसरा हिस्सा—लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी—न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका पर राजनीतिक बहस को भी जारी रखता है।
