राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 8 अक्टूबर 2026
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने छात्र आंदोलनों को लेकर अपनी ही सरकार और प्रशासन को संयम बरतने की सलाह दी है। उन्होंने साफ कहा कि अपनी जायज मांगों और शिकायतों को लेकर आवाज उठा रहे छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए और उनके साथ बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जोशी का यह बयान ऐसे समय आया है जब देश के अलग-अलग हिस्सों में छात्रों के विरोध प्रदर्शनों और पुलिस कार्रवाई को लेकर बहस तेज है।
नई दिल्ली में आयोजित 21वें FICCI Higher Education Summit में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जोशी ने कहा कि यदि छात्र अपनी उचित शिकायतों को लेकर सामने आते हैं तो प्रशासन को उनकी बात सुनने का अवसर देना चाहिए। उन्होंने छात्रों के साथ संवेदनशीलता और संयम के साथ पेश आने की जरूरत पर जोर दिया।
जोशी की टिप्पणी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने छात्रों के आंदोलन को केवल कानून-व्यवस्था के नजरिए से देखने के बजाय उनकी शिकायतों को सुनने की जरूरत पर बल दिया। लोकतंत्र में विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान केवल पढ़ाई की जगह नहीं होते, बल्कि युवाओं के विचार, असहमति और सवाल सामने आने के महत्वपूर्ण मंच भी होते हैं। ऐसे में किसी भी छात्र आंदोलन का जवाब पहले संवाद से और जरूरत पड़ने पर कानून के दायरे में कार्रवाई से दिया जाना चाहिए।
वरिष्ठ भाजपा नेता ने संविधान के उल्लंघन की स्थिति में न्यायपालिका की भूमिका की ओर भी संकेत किया। उन्होंने कहा कि अगर संविधान का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। यह टिप्पणी उस व्यापक बहस के बीच महत्वपूर्ण है जिसमें प्रदर्शन के अधिकार, प्रशासनिक कार्रवाई और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
जोशी का राजनीतिक अनुभव भी इस बयान को महत्वपूर्ण बनाता है। वह भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में रहे हैं और केंद्र सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ऐसे में छात्रों के प्रति संयम और संवाद की उनकी अपील को केवल सामान्य बयान के तौर पर नहीं देखा जा सकता। यह प्रशासन के लिए एक स्पष्ट संदेश भी माना जा सकता है कि विरोध करने वाले छात्रों की शिकायतों को सुनना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है।
छात्र आंदोलनों को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार और प्रशासन असहमति से कैसे निपटते हैं। किसी प्रदर्शन में कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा होने पर प्रशासन की जिम्मेदारी अपनी जगह है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने वाले छात्रों को अपनी बात रखने का अवसर देना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी जरूरत है।
जोशी ने इसी संतुलन की ओर इशारा किया है। उनका संदेश साफ है—छात्रों को दबाने के बजाय उनकी बात सुनी जाए और बल प्रयोग को पहला विकल्प नहीं बनाया जाए।
मौजूदा माहौल में यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि युवाओं के बीच शिक्षा, रोजगार, परीक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े सवाल लगातार उठ रहे हैं। ऐसे समय में सरकार और प्रशासन के सामने चुनौती केवल प्रदर्शन को नियंत्रित करने की नहीं, बल्कि उन शिकायतों को समझने की भी है जो युवाओं को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर रही हैं।
लोकतंत्र में असहमति को खत्म करना समाधान नहीं है। असहमति को सुनना, तथ्यों की जांच करना और जरूरत पड़ने पर नीतियों में सुधार करना ही लोकतांत्रिक रास्ता है। मुरली मनोहर जोशी की अपील इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश देती है—छात्रों की आवाज सुनी जाए, संवाद हो और बल प्रयोग से पहले लोकतंत्र का रास्ता अपनाया जाए।
