राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | हैदराबाद | 24 अगस्त 2026
अमेरिका जाने की अनुमति नहीं मिली, रेवंत रेड्डी ने उठाए सवाल
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपनी अमेरिका यात्रा को केंद्र सरकार की ओर से अनुमति नहीं मिलने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोमवार को हैदराबाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने इसे तेलंगाना के स्वाभिमान और राज्य के चार करोड़ लोगों का अपमान बताया। रेवंत रेड्डी का कहना है कि वह ‘तेलंगाना राइजिंग’ डेलिगेशन का नेतृत्व करते हुए अमेरिका जाकर राज्य में निवेश, शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर बातचीत करना चाहते थे, लेकिन विदेश मंत्रालय से यात्रा की अनुमति नहीं मिलने के कारण उन्हें अपना दौरा रद्द करना पड़ा। उनके कार्यालय की ओर से आरोप लगाया गया कि यात्रा को राजनीतिक कारणों से मंजूरी नहीं दी गई।
‘गुजरात को अनुमति, तेलंगाना को क्यों नहीं?’
रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार पर राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री को अमेरिका और कनाडा जाने की अनुमति दी गई, जबकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री को अमेरिका जाने से रोक दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री निवेश और विकास के लिए विदेश जाना चाहता है तो उसे राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जाना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का रवैया तेलंगाना के साथ न्यायपूर्ण नहीं है और वह केवल गुजरात तथा भाजपा शासित राज्यों को आगे बढ़ाने की नीति अपना रही है। हालांकि, ये उनके राजनीतिक आरोप हैं और केंद्र सरकार की ओर से इन आरोपों पर क्या विस्तृत जवाब आता है, यह देखना बाकी है।
‘मैं प्रधानमंत्री और भारत सरकार से पूछना चाहता हूं’
यूके की तीन दिवसीय यात्रा से लौटने के बाद रेवंत रेड्डी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से सवाल किया कि उन्हें अमेरिका जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। उन्होंने दावा किया कि उनके अमेरिकी दौरे का पूरा कार्यक्रम विदेश मंत्रालय के साथ साझा किया गया था और वह राज्य के लिए निवेश तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग जुटाने के उद्देश्य से यात्रा करना चाहते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उन्हें यूके जाने की अनुमति मिल सकती है, तो अमेरिका जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और तेलंगाना से जुड़े होने के कारण उनके साथ अलग व्यवहार किया गया।
दलित, आदिवासी और बहुजन छात्रों का मुद्दा भी उठाया
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित अमेरिकी यात्रा केवल राजनीतिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य तेलंगाना के विकास और वहां के युवाओं के लिए अवसर पैदा करना था। उनके अनुसार, यात्रा के दौरान दलितों, आदिवासियों, बहुजन छात्रों और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक तथा खेल संस्थानों से सहयोग हासिल करने की संभावनाओं पर बातचीत होनी थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ऐसे अवसरों से राज्य के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ जुड़ने और आगे बढ़ने का मौका मिल सकता था। इसलिए यात्रा की अनुमति न मिलना केवल मुख्यमंत्री को विदेश जाने से रोकने का मामला नहीं है, बल्कि उनके मुताबिक यह तेलंगाना के विकास हितों से जुड़ा सवाल है।
‘तेलंगाना में निवेश करने पर सजा मिलेगी?’
रेवंत रेड्डी ने केंद्र पर राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा संदेश दिया जा रहा है कि तेलंगाना में निवेश करने पर सजा मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि कोई राज्य बहुत तेजी से आगे बढ़े और केवल गुजरात तथा भाजपा शासित राज्यों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने इसे संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों से जोड़ते हुए कहा कि भारत जैसे संघीय लोकतंत्र में राज्यों को अपने आर्थिक हितों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसर तलाशने की स्वतंत्रता और सहयोग मिलना चाहिए। हालांकि विदेश यात्राओं की राजनीतिक मंजूरी से जुड़े नियम और केंद्र-राज्य संबंधों का संवैधानिक ढांचा इस विवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
न्यूयॉर्क के मेयर से मुलाकात पर भी सफाई
अमेरिका यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी से प्रस्तावित मुलाकात को लेकर पूछे गए सवाल पर रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट किया कि उनके साथ कोई अपॉइंटमेंट तय नहीं था। उन्होंने कहा कि ममदानी एक निर्वाचित मेयर हैं और उन्हें किसी असामाजिक तत्व की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब उनकी अमेरिका यात्रा को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से पारदर्शी जवाब की मांग करते हुए कहा कि विदेश यात्रा की अनुमति देने या रोकने के फैसले के पीछे स्पष्ट कारण जनता के सामने आने चाहिए।
पाकिस्तान यात्रा का जिक्र कर PM मोदी से सीधा सवाल
रेवंत रेड्डी ने इस पूरे विवाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2015 की पाकिस्तान यात्रा से जोड़ते हुए सवाल किया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक पाकिस्तान गए थे, तब उन्होंने किससे अनुमति ली थी? उनका सवाल यह था कि यदि देश का प्रधानमंत्री विदेश यात्रा कर सकता है और दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक संवाद कर सकता है, तो किसी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री को अपने राज्य के निवेश और विकास के लिए विदेश जाने की अनुमति देने में अलग मानदंड क्यों अपनाया जा रहा है। यह बयान अब राजनीतिक विवाद का नया केंद्र बन गया है, क्योंकि इसमें रेवंत रेड्डी ने व्यक्तिगत यात्रा की अनुमति के बजाय केंद्र-राज्य संबंध और राजनीतिक मंजूरी की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है।
कांग्रेस संसद में उठाएगी मुद्दा
रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस इस पूरे मामले को संसद में उठाएगी। उनका कहना है कि उनके अमेरिकी दौरे का कार्यक्रम पहले ही विदेश मंत्रालय के साथ साझा किया गया था, इसलिए सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर अमेरिका जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। मुख्यमंत्री ने सवाल दोहराया कि जब उन्हें यूके जाने की अनुमति दी गई, तो अमेरिका यात्रा को क्यों रोका गया। अब इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही तस्वीर और साफ होगी।
विदेश यात्रा से बड़ा बन गया राजनीतिक विवाद
रेवंत रेड्डी की अमेरिका यात्रा की अनुमति का मामला अब केवल एक मुख्यमंत्री के विदेश दौरे तक सीमित नहीं रह गया है। यह केंद्र और राज्य के संबंध, राजनीतिक मंजूरी, राज्यों के निवेश हित और संघीय ढांचे पर बहस में बदलता दिखाई दे रहा है। एक तरफ तेलंगाना सरकार इसे राज्य के साथ भेदभाव और विकास के अवसरों को रोकने का मुद्दा बता रही है, वहीं केंद्र के नियमों और अनुमति प्रक्रिया को लेकर विस्तृत स्पष्टीकरण का इंतजार है। रेवंत रेड्डी का प्रधानमंत्री मोदी की 2015 की पाकिस्तान यात्रा का उदाहरण देना इस राजनीतिक टकराव को और धार देता है। अब देखना होगा कि संसद में कांग्रेस इस मुद्दे को किस तरह उठाती है और केंद्र सरकार इस पर क्या जवाब देती है।
