एबीसी नेशनल न्यूज | 6 फरवरी 2026
सत्ता, प्रभाव और विशेष रियायतों पर फिर उठे सवाल
सार्वजनिक हुए ई-मेल दस्तावेज़ों ने एक बार फिर यह बहस तेज़ कर दी है कि क्या प्रभावशाली लोगों के लिए कूटनीतिक नियम अलग तरह से काम करते हैं। इन ई-मेल्स में कुख्यात फाइनेंसर जेफ्री एप्सटीन द्वारा भारतीय राजनयिक तंत्र से सीधे संपर्क करने का उल्लेख सामने आया है। संदेशों के अनुसार, एप्सटीन ने अपने एक सहयोगी के लिए भारत आने हेतु तत्काल वीज़ा की व्यवस्था कराने की गुज़ारिश की थी, जो सीधे उस समय के वरिष्ठ राजनयिक श्री हरदीप सिंह पुरी तक पहुंचाई गई।
ई-मेल संवाद का पूरा संदर्भ
24 अक्टूबर 2014 की तारीख़ वाले ई-मेल में एप्सटीन ने लिखा, “हरदीप—मुझे एक फेवर चाहिए। मेरी असिस्टेंट को जल्दी वीज़ा चाहिए ताकि वह भारत में एक शादी में शामिल हो सके। क्या कंसुलेट में कोई है जिससे वह बात कर सके?” इस संदेश के बाद उसी ई-मेल चेन में वरिष्ठ अधिकारियों के बीच संवाद दिखाई देता है, जिसमें आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने और प्रक्रिया को सरल बनाने की चर्चा की गई है। भाषा और लहजे से यह स्पष्ट होता है कि मामला सामान्य औपचारिक पत्राचार से अलग था।
वीज़ा प्रक्रिया ‘फैसिलिटेट’ किए जाने का दावा
ई-मेल चेन में यह भी उल्लेख है कि वीज़ा आवेदन ऑनलाइन करने, हार्ड कॉपी जमा कराने और आगे की औपचारिकताओं को तेज़ी से पूरा कराने में सहायता दी जाएगी। संबंधित अधिकारियों को सूचित करने और औपचारिक कदम पूरे होते ही आगे की प्रक्रिया को “फैसिलिटेट” करने की बात कही गई। दस्तावेज़ों में “प्रायोरिटी बेसिस” जैसे शब्दों का इस्तेमाल यह संकेत देता है कि यह मामला सामान्य आवेदकों की प्रक्रिया से अलग तरीके से निपटाया गया।
सामान्य नागरिक बनाम विशेष पहुंच
यह पूरा मामला इसलिए भी संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि आम भारतीय और विदेशी आवेदकों के लिए वीज़ा प्रक्रिया अक्सर लंबी, जटिल और सख़्त होती है। ऐसे में एक प्रभावशाली व्यक्ति की निजी गुज़ारिश पर त्वरित सहायता—वह भी ऐसे व्यक्ति के लिए, जिस पर बाद के वर्षों में गंभीर आरोप लगे—नैतिकता और समानता के सिद्धांतों पर सवाल खड़े करती है। आलोचकों का कहना है कि यदि यही सुविधा किसी सामान्य आवेदक को उपलब्ध नहीं है, तो यह व्यवस्था की निष्पक्षता पर सीधा प्रश्न है।
कूटनीतिक मर्यादा और उसकी सीमाएँ
राजनयिक चैनलों का उपयोग कई बार मानवीय कारणों या आपात स्थितियों में किया जाता है, लेकिन इस मामले में ई-मेल्स में प्रयुक्त भाषा और “फेवर” शब्द ने कूटनीतिक मर्यादा की सीमाओं को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इस तरह की सहायता किसी भी आम व्यक्ति को मिल सकती थी, या यह केवल प्रभाव और संपर्कों का परिणाम थी।
राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रिया और चुप्पी
ई-मेल्स के सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक और कूटनीतिक गलियारों में चर्चा तेज़ हो गई है। विपक्षी दल इसे विशेष रियायतों और प्रभाव के संभावित दुरुपयोग का उदाहरण बता रहे हैं, जबकि समर्थक इसे नियमित कूटनीतिक सहायता का मामला मानते हैं। हालांकि, अब तक संबंधित पक्षों की ओर से कोई विस्तृत और स्पष्ट आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे अटकलें और सवाल दोनों बढ़े हैं।
जवाबदेही और पारदर्शिता की कसौटी
एप्सटीन से जुड़े “फेवर” और त्वरित वीज़ा सहायता के ये दावे महज़ अतीत की घटना भर नहीं हैं। यह मामला आज भी कूटनीतिक जवाबदेही, पारदर्शिता और कानून के समान अनुप्रयोग जैसे बुनियादी सिद्धांतों की परीक्षा लेता है। क्या प्रभावशाली नामों के लिए नियम अलग हैं, या फिर यह एक सामान्य राजनयिक संवाद था—इन सवालों के स्पष्ट और पारदर्शी उत्तर ही इस पूरे विवाद पर अंतिम रोशनी डाल सकते हैं।
