एबीसी न्यूज 9 जनवरी 2026
नई दिल्ली/बीजिंग: भारत सरकार चीन की कंपनियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स (ठेकों) में बोली लगाने पर लगी पांच साल पुरानी पाबंदियों को हटाने की योजना बना रही है। यह प्रस्ताव उस नए बदलाव का संकेत है जो भारत–चीन के व्यापारिक रिश्तों में तहलका ला सकता है, खासकर तब जब सीमा तनाव और कूटनीतिक खींचतान के बाद हाल ही में दोनों देशों के बीच संपर्क में सुधार देखा गया है। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) इन प्रतिबंधों को हटाने की तैयारी कर रहा है, जिन्हें 2020 में भारत–चीन सीमा विवाद के बाद लागू किया गया था। तब से चीनी कंपनियों को सरकारी ठेकों के लिए बोली लगाने से पहले विशेष पंजीकरण, सुरक्षा मंज़ूरी और राजनीतिक स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे लगभग 700 अरब से 750 अरब डॉलर के सरकारी ठेकों में चीनी कंपनियों की भागीदारी लगभग समाप्त हो गई।
सरकार के दो अज्ञात सूत्रों ने बताया कि यह बदलाव कई सरकारी विभागों की मांग पर सामने आया है, जिनका कहना है कि वर्तमान प्रतिबंधों के कारण परियोजनाओं में देरी और उपकरणों की कमी जैसी समस्याएँ पैदा हुई हैं। इन विभागों ने उच्च स्तर की बैठकों में इस नीति में ढील देने का सुझाव दिया है, ताकि परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके और पूर्ति श्रृंखला (supply chain) में बाधाओं को कम किया जा सके।
एक उच्च-स्तरीय समिति, जिसका नेतृत्व पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा कर रहे हैं, ने भी इन पाबंदियों को हटाने की सिफारिश की है। सूत्रों ने बताया कि अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय (PMO) द्वारा लिया जाएगा।
2020 में लागू प्रतिबंधों के बाद से ही चीन की कुछ प्रमुख कंपनियों को बड़े सरकारी ठेकों में हिस्सा लेने से रोका गया था। उदाहरण के तौर पर चीन की राज्य-स्वामित्व वाली CRRC कंपनी को एक प्रमुख 216 मिलियन डॉलर के ट्रेन निर्माण कॉन्ट्रैक्ट से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
इस प्रस्तावित बदलाव की खबर ने भारतीय बाज़ारों में तुरंत असर दिखाया है। जैसे ही रिपोर्ट आई, BHEL, L&T और ABB जैसी घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई, निवेशकों ने बढ़ती प्रतिस्पर्धा की संभावना को ध्यान में रखते हुए बिकवाली की।
विश्लेषकों के अनुसार यह कदम भारत–चीन के बीच धीरे-धीरे बढ़ते आर्थिक संपर्क का संकेत है। इसके पीछे बढ़ी कूटनीतिक बातचीत, सीधे उड़ानों की बहाली और बिज़नेस वीज़ा प्रक्रियाओं में ढील जैसी पहलें भी हैं, जो पिछले वर्ष भारत की ओर से चीन के साथ संबंधों को सामान्य करने के प्रयासों का हिस्सा रही हैं। यह बदलाव पूरी तरह लागू होगा या नहीं, इसका फैसला अभी होना बाकी है। इसे लेकर सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। लेकिन इस खबर ने संकेत दिया है कि भारत रणनीतिक हितों और आर्थिक वास्तविकताओं के बीच संतुलन साधते हुए चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों को एक नए मोड़ पर ले जाने की कोशिश कर रहा है।
नोट : (यह खबर Reuters पर प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है।)
