चौंकाने वाली जीत, छोटे दलों का अंत!

प्रो. शिवाजी सरकार, राजनीतिक विशेषज्ञ | नई दिल्ली 15 नवंबर 2025

NITI आयोग की चेतावनी: “बिहार अब भी लहूलुहान”

बिहार चुनाव 2025 के नतीजे भारतीय लोकतंत्र के लिए जितने राजनीतिक रूप से चौंकाने वाले थे, उतने ही आर्थिक रूप से चिंताजनक भी। एनडीए की 202 सीटों की हैरान कर देने वाली सुनामी—जो अधिकांश एग्ज़िट पोलों से कहीं आगे निकली—ने शेयर बाजार को क्षणिक राहत तो दी, पर साथ ही इस बात पर राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया कि क्या बिहार की कमजोर अर्थव्यवस्था और गहरे ढांचागत संकट इस राजनीतिक केंद्रीकरण को संभाल भी पाएँगे? चुनावी भाषण गरीबी पर केंद्रित रहे, लेकिन बिहार की जड़ता में फंसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक, भारी-भरकम, और दशकों पुराने संकटों पर किसी ने बात नहीं की।

वोट–सीट का विचित्र असंतुलन

नतीजे जितने एकतरफा दिखे, उतने ही विचित्र भी थे। राजद ने 22.1% यानी 1.13 करोड़ वोट पाकर भी महज़ 27 सीटें जीतीं। इसके उलट भाजपा ने 20.7% (99 लाख वोट) के साथ 89 सीटें और जदयू ने 18.9% (95 लाख वोट) के साथ 85 सीटें हासिल कर लीं। कांग्रेस को 43 लाख वोट मिले, पर सिर्फ 6 सीटें मिलीं, जबकि लोजपा-आरवी को 25 लाख वोट पर 19 सीटें मिल गईं। इतना बड़ा असंतुलन भारतीय चुनावी इतिहास में बेहद दुर्लभ है। ठीक ऐसा ही असंगत परिणाम पिछली महाराष्ट्र विधानसभा में दिखा था जहाँ भाजपा ने 189 सीटों में से 132 जीत ली थीं।

यह विसंगति विपक्ष को लगातार झकझोर रही है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर सवाल उठे हैं। कांग्रेस प्रवक्ताओं—खासतौर पर पवन खेड़ा—ने कई बूथों पर प्रणालीगत अनियमितताओं का आरोप लगाया है। फोर्ब्सगंज में ईवीएम को लेकर हुए विवाद के बाद अंततः कांग्रेस प्रत्याशी की जीत इस बात की पुष्टि करती है कि गड़बड़ियों की शक्ल कितनी गंभीर थी।

छोटे और क्षेत्रीय दलों के लिए देशव्यापी खतरे का संकेत

ऐसे विचित्र परिणामों ने यह डर पैदा कर दिया है कि भविष्य में चुनावों का यह पैटर्न छोटे दलों और क्षेत्रीय राजनीति को लगभग समाप्त कर देगा। प्रधानमंत्री पहले ही बंगाल में “जंगल राज समाप्त करने” की चेतावनी दे चुके हैं, जिससे यह संदेश और गहरा हो गया है कि राजनीतिक ध्रुवीकरण को संस्थागत स्तर पर भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

बिहार में कानून-व्यवस्था और विकास की हकीकत

मोकामा हत्याकांड और आरोपी आनंद सिंह की चुनावी जीत बिहार की कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है। “सुशासन बाबू” के 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद सार्वजनिक सुरक्षा और आर्थिक बेहतरी के मोर्चे पर बिहार का समग्र प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है। चुनाव से ठीक पहले नितीश कुमार द्वारा महिलाओं को ₹10,000 की नकद सहायता ने वोटिंग पैटर्न को जरूर प्रभावित किया, लेकिन इससे उन गहरे आर्थिक घावों पर मरहम नहीं लगा जो राज्य को दशकों से पीछे धकेलते रहे हैं।

महागठबंधन ने महिलाओं के लिए नीतिगत कार्यक्रमों का अपना मजबूत प्रतिपक्ष रखा, और उनका दावा है कि जितनी महिलाएँ नितीश के पक्ष में थीं, उतनी ही विरोध में भी—इसीलिए आंकड़े नीतिगत सच्चाई को उजागर करते हैं, न कि राजनीतिक विजय को।

बाज़ार खुश, लेकिन ज़मीन पर हकीकत कड़वी

गोल्डमैन सैक्स ने भारत को “ओवरवेट” रेटिंग देकर निवेशकों में उत्साह पैदा किया है। दूसरी तिमाही के कॉर्पोरेट नतीजे भी मजबूत रहे हैं। मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स का अनुमान है कि भारतीय बाज़ार अब स्थिरता की ओर लौट सकता है। लेकिन यह चमक बिहार के धरातल पर नहीं उतरती। बिहार का माइक्रो-इकोनॉमिक ढांचा वर्षों से निवेशकों को आकर्षित नहीं कर पाया है।

यद्यपि हाल के वर्षों में बिहार की GSDP वृद्धि राष्ट्रीय औसत से तेज़ रही है, लेकिन इतने निम्न आधार पर यह वृद्धि वास्तविक विकास में बहुत धीमी गति से बदलती है। 2025–26 के लिए राज्य का पूंजीगत व्यय कुल खर्च का सिर्फ 14% है—जो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और झारखंड जैसे समान-आय वाले राज्यों से काफी कम है।

बेरोज़गारी और पलायन—बिहार की सबसे पुरानी व्यथा

15–29 आयु वर्ग में बिहार की बेरोज़गारी दर 9.9% है—जो यूपी से भी अधिक है। यही कारण है कि राज्य के लोग बड़े पैमाने पर रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं। राष्ट्रीय ई-श्रम पोर्टल पर 3.16 करोड़ बिहारियों का पंजीकरण बताता है कि बिहार देश का दूसरा सबसे अधिक “श्रम पलायन” वाला प्रदेश है। यह आँकड़ा किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए चेतावनी से कम नहीं।

आय में बढ़ती खाई और कृषि पर निर्भरता में अस्वाभाविक बढ़ोतरी

बिहार का GSDP अभी भी देश में सबसे न्यूनतम है। तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों के मुकाबले बिहार की आर्थिक दूरी पिछले दशक में और बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आय—NSDP—देश में सबसे कम।
1960–61 में यह राष्ट्रीय औसत का 70% था, जो 2005–06 में 33% रह गया और आज भी वहीं अटका है।

चौंकाने वाली बात यह है कि बिहार में कृषि श्रमबल बढ़ रहा है—जबकि देश के बाकी हिस्सों में यह घट रहा है। 2017–18 से 2022–23 के बीच कृषि में काम करने वालों की संख्या 1.25 करोड़ से बढ़कर 1.9 करोड़ हो गई—50% की छलांग! महामारी के दौरान लौटे प्रवासी, स्थानीय उद्योगों के बंद होने और असंगठित क्षेत्र में नौकरी खत्म होने से बड़ी संख्या में लोग फिर खेती पर लौटे—जो किसी स्वस्थ अर्थव्यवस्था का संकेत नहीं है।

निवेश नगण्य, उद्योग लगभग मृत

पिछले पाँच वर्षों में बिहार का विनिर्माण क्षेत्र –1.1% पर सिमट गया। राज्य में भारत के कुल औद्योगिक यूनिट्स का सिर्फ 1.32% है और राष्ट्रीय फैक्ट्री वैल्यू एडिशन में मात्र 0.5% योगदान है।
ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में बिहार का स्थान 29 में से 26वाँ, और भारत के कुल FDI में इसकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.29% है। निर्यात में बिहार की हिस्सेदारी सिर्फ 0.52%—इनमें से अधिकांश कृषि उत्पाद।

मानव विकास सूचकांक में भी बिहार सबसे नीचे

NITI आयोग के 2024 SDG इंडेक्स में बिहार सबसे नीचे है। सबसे अधिक कुपोषित बच्चे, सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर, सबसे खराब स्वच्छता व्यवस्था—ये सभी आंकड़े बताते हैं कि बिहार मानव विकास के मोर्चे पर एक स्थायी संकट में है। 60,000 से अधिक स्वास्थ्य पद रिक्त हैं—यह किसी भी राज्य की बुनियादी सेवाओं को पंगु बना देता है।

कुछ उजली किरणें—स्वच्छ जल और डेटा गवर्नेंस में सुधार

SDG-6 (स्वच्छ जल) में बिहार तीसरे स्थान पर है, और ‘नेक्स्ट-जेन लैब’ जैसे प्रयोग दर्शाते हैं कि राज्य डेटा-आधारित शासन की ओर बढ़ रहा है। पर इनका असर अभी व्यापक जनजीवन में नहीं उतर पाया है।

नितीश कुमार की मिश्रित विरासत

नितीश कुमार ने कानून-व्यवस्था सुधारने में उल्लेखनीय सफलता पाई—अपहरण, रंगदारी और गिरोहबंदी पर रोक लगाई। लेकिन विकास, रोजगार, निवेश और गरीबी उन्मूलन के मोर्चे पर उनका रिकॉर्ड निराशाजनक है। 20 वर्षों में भी बिहार को पिछड़ेपन से मुक्त करवाने में वे असफल रहे।

अब जब एनडीए ने अभूतपूर्व बहुमत दे दिया है और विपक्ष लगभग समाप्त है, बिहार की जनता की उम्मीदें पुनः उन्हीं से जुड़ गई हैं—लेकिन चुनाव बाद उनके धन्यवाद भाषण में किसी प्रकार का ठोस आर्थिक रोडमैप नहीं दिखा।

क्या बिहार अब सचमुच नई राह पर चलेगा या फिर वही ठहराव जारी रहेगा—यह प्रश्न केवल बिहार नहीं, पूरे राष्ट्र की चिंता है।