धीमी आत्महत्या: हम अपनी ही सांसों से मौत की ओर बढ़ रहे हैं, और सबसे भयावह बात यह है कि हमें इसकी कोई परवाह नहीं

अलोक वर्मा

(राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं न्यूज़स्ट्रीट मीडिया के संस्थापक)

हमारे सामाजिक व्यवहार में एक ऐसी बुनियादी विकृति घर कर चुकी है, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए चेतावनी की घंटी कही जानी चाहिए। दुनिया में शायद ही कोई और देश होगा, जहां करोड़ों लोग हर दिन जहरीली हवा में सांस लेते हों, अपनी उम्र के कई बहुमूल्य वर्ष खो रहे हों, अपने बच्चों को सांस की बीमारियों से दम घुटते हुए देखते हों — और इसके बावजूद चौंकाने वाली उदासीनता के साथ अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रखते हों। यह स्थिति हमें सिर्फ प्रदूषण का शिकार नहीं बनाती, बल्कि हमें अपनी ही तबाही के सक्रिय सहभागी बना देती है। सुविधा को जीवन से ऊपर रख देने, उपभोग को सावधानी पर तरजीह देने और जिम्मेदारी छोड़कर लापरवाही के साथ जीने की यह प्रवृत्ति अब हमारी सामूहिक पहचान बन चुकी है।

दुखद पहलू केवल यह नहीं है कि हम जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं; असली त्रासदी यह है कि इस जहरीली हवा का बोझ उठाने वाले चेहरे पर कोई बेचैनी दिखाई ही नहीं देती। भारत के नागरिक मानव इतिहास के सबसे भीषण वायु-प्रदूषण संकट के बीच जी रहे हैं। दिल्ली-एनसीआर में महज दस वर्ष के बच्चों की फेफड़ों की क्षमता 30 प्रतिशत तक घट चुकी है, और हर सर्दी अस्पतालों में अस्थमा, ब्रॉन्काइटिस और हृदय-सम्बंधी आपात स्थितियों की भयावह बढ़ोतरी दर्ज होती है। इसके बावजूद आम आदमी का आचरण यही रहता है कि जैसे सब कुछ सामान्य हो। प्रदूषण को एक ऐसी मौसमी परेशानी माना जाता है जो कुछ दिनों की है, जबकि वास्तव में वह एक ऐसा मौन हत्यारा है जो हर सांस के साथ शरीर को भीतर से खा रहा है। हमारी रोजमर्रा की गैर-जिम्मेदारियां—सड़क के किनारे कचरा जलाना, छोटी दूरी पर भी डीज़ल एसयूवी का इस्तेमाल, कचरे की अलग-अलग छंटाई से इनकार, निर्माण स्थलों पर धूल को बिना नियंत्रण उड़ने देना—इकट्ठा होकर वह जहरीला बादल बनाती हैं, जो आज शहरी भारत का चेहरा बन चुका है।

हम खुद को ही ज़हर दे रहे हैं

हमारी उपभोक्तावादी आदतें एक तरह की अंधी दौड़ में बदल चुकी हैं, जहां विवेक और अनुशासन का कोई स्थान नहीं बचा। हम तेजी, सुविधा और जीवनशैली की चमक-दमक के पीछे भागते हैं, पर यह स्वीकारने को तैयार नहीं कि प्रदूषण कम करना एक सामूहिक और व्यक्तिगत अनुशासन का विषय है। हम साफ हवा, स्वच्छ पानी और मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली की मांग तो करते हैं, लेकिन पर्यावरण के मामले में अपनी व्यक्तिगत भूमिका निभाने से लगातार इनकार करते हैं। हम और बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, अधिक प्लास्टिक जलाते हैं, वाहन के इंजन घंटों चालू छोड़ते हैं, जहां चाहें कचरा फेंक देते हैं—और जब स्वास्थ्य, पर्यावरण और समाज इसके गंभीर परिणाम दिखाते हैं, तो हम कंधे झटककर आगे बढ़ जाते हैं। समाज के व्यापक ढांचे में यह स्पष्ट हो चुका है कि हमें आराम चाहिए, जिम्मेदारी नहीं।

आज भारत में प्रदूषण से पैदा हुई बीमारियों पर अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं। सांस से जुड़ी बीमारियों, हृदय रोगों और कैंसर जैसे जोखिमों ने शहरी जीवन के स्वास्थ्य-व्यय को इतना बढ़ा दिया है कि मध्यमवर्गीय परिवार तक मूलभूत इलाज करने में संघर्ष कर रहे हैं। गरीबों की हालत तो और भी बदतर है—वे कचरा ढेरों, फैक्ट्रियों, प्रदूषित नालों और भारी-भरकम ट्रैफिक वाले इलाकों के सबसे समीप रहते हैं, जहां प्रदूषण का प्रहार सबसे क्रूर होता है। अमीर अपने घरों में एयर-प्यूरिफायर लगा लेते हैं, पर घर के बाहर जो जहरीली हवा उनका इंतज़ार कर रही होती है, उससे बच पाना संभव नहीं। जहरीली हवा समाज में किसी वर्ग का भेद नहीं करती—वह सबके फेफड़ों को समान रूप से घायल करती है।

कॉरपोरेट सेक्टर की भारी लापरवाही

भारत का औद्योगिक ढांचा देश के PM2.5 प्रदूषण का लगभग 30 प्रतिशत पैदा करता है, पर हैरानी की बात है कि न जाने कितनी कंपनियां आज भी प्रदूषण नियंत्रण यंत्रों को दरकिनार करती हैं, प्रतिबंधित ईंधन का इस्तेमाल करती हैं और उत्सर्जन मानकों का खुलेआम उल्लंघन करती हैं। गाज़ियाबाद, भिवाड़ी, पानीपत, लुधियाना और वापी जैसे औद्योगिक क्षेत्र दुनिया के सबसे प्रदूषित इलाकों में गिने जाते हैं।

दूसरी ओर कॉरपोरेट जगत अपने चमकदार ESG, नेट-जीरो, और सस्टेनेबिलिटी वाले दावों में तो अत्यंत सक्रिय दिखता है, पर वास्तविक उत्सर्जन कम करने के मामले में अत्यंत कंजूस। प्रचार मोहक है, लेकिन निवेश, ईमानदारी और नैतिकता लगभग शून्य।

कॉरपोरेट विज्ञापनों ने उच्च-प्रदूषण वाली जीवनशैली को सामान्य और प्रशंसनीय दिखाने का खतरनाक काम किया है। बड़े डीज़ल एसयूवी, प्लास्टिक, पटाखों और पर्यावरण के लिए हानिकारक उत्पादों का आक्रामक प्रचार आज भी जारी है—बिना किसी चेतावनी, बिना किसी ज़िम्मेदारी और बिना किसी सामाजिक जवाबदेही के। मुनाफा सर्वोच्च लक्ष्य है; पर्यावरण पर छोड़े घावों का दर्द देश को बर्दाश्त करना पड़ता है।

सरकारों की निरंतर विफलताएं

केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारें राजनीतिक सुविधाओं से ऊपर उठकर निर्णायक कदम उठाने में विफल रही हैं। प्रदूषण नियंत्रण एक वार्षिक राजनीतिक प्रहसन बन गया है, जिसमें आरोप-प्रत्यारोप ही मुख्य भूमिका निभाते हैं, न कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा। नीतियां और एक्शन प्लान कागज़ों पर मौजूद हैं, लेकिन उनका वास्तविक क्रियान्वयन बेहद कमजोर है। बजट खर्च नहीं होता, कार्रवाई में गति नहीं है, और राजनीतिक विमर्श समस्या के समाधान पर नहीं, बल्कि उस पर कैसे बात न की जाए, इस पर आधारित रहता है।

NCAP के तहत आवंटित 20,000 करोड़ रुपये — जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा वायु-स्वच्छता कार्यक्रम है — कई राज्यों में अभी भी अप्रयुक्त पड़े हैं। देश के अधिकांश प्रदूषित शहरों में रियल-टाइम वायु गुणवत्ता आंकने के लिए केवल 2–3 विश्वसनीय मॉनिटरिंग स्टेशन हैं। नगर निगम, जिन पर वास्तविक रूप से प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी होती है, वे धन, जनशक्ति और तकनीकी क्षमता की कमी से जूझते हैं। निर्माण स्थल, कचरा जलाना और सड़क धूल पर नियंत्रण की उनकी क्षमता लगभग नगण्य है। आर्थिक सुविधा के नाम पर पर्यावरणीय नियमों को ढील देना और उच्च-प्रदूषण वाले उद्योगों को भी आसानी से मंजूरी दे देना सामान्य प्रक्रियाओं का हिस्सा बन चुका है।

जब से कॉरपोरेट लाभ नागरिकों की सांसों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, तभी से यह संकट अटूट हो चुका है।

राष्ट्रीय चरित्र का अंधकार

जो समाज अपनी हवा की रक्षा नहीं कर सकता, वह केवल वैज्ञानिक नहीं, बल्कि नैतिक पतन का शिकार भी है। वह सरकार, जो अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए देश की दीर्घकालिक स्वास्थ्य सुरक्षा को दांव पर लगा दे, उससे कठोर सवाल पूछे जाने चाहिए। वह कॉरपोरेट जगत, जो मुनाफा कमाने की अंधी दौड़ में पर्यावरण को स्थायी चोट पहुंचा दे, उससे जवाबदेही की मांग की जानी चाहिए। और वे नागरिक, जो अपनी आदतें बदलने के लिए तैयार नहीं — उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि वे अपनी ही पीड़ा, बीमारी और विनाश के सह-निर्माता हैं।

अब प्रश्न स्पष्ट है और भयावह भी: आखिर हम यह धीमी, सामूहिक और आत्मघाती दमघोंटू यात्रा कब तक जारी रखेंगे? कब तक हम यह मानने से इनकार करते रहेंगे कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, वही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है?

भारत एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ा है — जहां हवा अब जीवन का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक नाकामी का आईना बन चुकी है। आने वाली पूरी पीढ़ी का भविष्य अधर में है। चिकित्सा विशेषज्ञों की चेतावनी स्पष्ट है: आज भारत में जन्मा एक बच्चा अपने पहले पाँच वर्षों में जितनी जहरीली हवा लेगा, यूरोप में रहने वाला व्यक्ति चालीस वर्षों में भी उतनी प्रदूषित हवा नहीं लेता। यह वह भविष्य नहीं, जिसका वादा हमने स्वयं से और अपनी आने वाली पीढ़ियों से किया था।

स्वच्छ हवा कोई विलासिता नहीं है — यह जीवन का पहला और मूल अधिकार है। और जो समाज अपनी हवा को नष्ट कर दे, वह प्रगति, विकास या सभ्यता का दावा कभी नहीं कर सकता। यदि हमने अब भी सामूहिक अनुशासन, दृढ़ इच्छाशक्ति और तीव्रता के साथ कदम नहीं उठाए, तो अगली पीढ़ी को हम एक राष्ट्र नहीं, बल्कि एक जहरीली, दमघोंटू विरासत सौंपेंगे।