लखनऊ, उत्तर प्रदेश
23 जुलाई 2025
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में महिला सशक्तिकरण, तकनीकी शिक्षा के विस्तार और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 37 बड़े प्रस्तावों को मंज़ूरी दी है। कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसलों में महिलाओं के लिए संपत्ति खरीद पर स्टांप ड्यूटी में भारी छूट और राज्य के 121 सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में टाटा टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने जैसे ऐतिहासिक निर्णय शामिल हैं, जो राज्य के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को एक नई दिशा देने वाले हैं।
सबसे अहम फैसला महिलाओं के पक्ष में किया गया, जिसके तहत अब महिलाओं के नाम पर खरीदी जाने वाली ₹1 करोड़ तक की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में 1% की विशेष छूट दी जाएगी। यह छूट पहले केवल ₹10 लाख तक की संपत्ति के लिए लागू थी, जिसे अब दस गुना बढ़ाकर ₹1 करोड़ तक कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब महिलाएं संपत्ति की रजिस्ट्री पर अधिकतम ₹1 लाख तक की बचत कर सकेंगी। सरकार का कहना है कि यह निर्णय राज्य में महिलाओं के आर्थिक अधिकार और आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। योगी सरकार की “मिशन शक्ति” जैसी योजनाओं को इससे नई मजबूती मिलेगी, जिससे महिलाओं की भागीदारी न केवल घर-परिवार में, बल्कि सामाजिक और आर्थिक निर्णयों में भी और मजबूत होगी।
दूसरा बड़ा और दूरदर्शी निर्णय प्रदेश की तकनीकी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है। सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के साथ साझेदारी में राज्य के 121 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में “टाटा टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस सेंटर” स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन केंद्रों के माध्यम से छात्रों को अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण, उद्योग-आधारित पाठ्यक्रम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े उन्नत कौशल सिखाए जाएंगे। यह साझेदारी न केवल छात्रों की रोज़गार क्षमता बढ़ाएगी, बल्कि प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेक्निकल टैलेंट हब के रूप में स्थापित करने में भी सहायक होगी। इसके लिए राज्य सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी मिलकर ₹300 करोड़ से अधिक का संयुक्त निवेश करेंगे, जिससे आने वाले वर्षों में लाखों छात्र लाभान्वित होंगे।
इसके अलावा, कैबिनेट ने रक्षा उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की इकाई इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (IRDE) को उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 10 हेक्टेयर ज़मीन मात्र ₹1 के सालाना लीज़ पर दी जाएगी। यह निर्णय आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लिया गया है, जिससे राज्य में रक्षा क्षेत्र में भारी निवेश, रोज़गार के अवसर और तकनीकी उन्नति आएगी। IRDE केंद्र में लगभग 150 इंजीनियरों के लिए प्रत्यक्ष रोज़गार और 500 से अधिक अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे। इस फैसले से प्रदेश को देश का एक प्रमुख रक्षा तकनीकी हब बनाने की दिशा में मजबूती मिलेगी।
इन प्रमुख प्रस्तावों के अलावा, कैबिनेट ने कई विभागीय और प्रशासनिक सुधारों को भी मंज़ूरी दी है, जिनमें परिवहन, ग्रामीण विकास, आवास, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहरी नियोजन से जुड़े अहम फैसले शामिल हैं। योगी सरकार का कहना है कि ये सभी निर्णय प्रदेश को आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक मोर्चे पर मजबूत करने के लिए लिए गए हैं। महिला सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार देने की तैयारी, और रक्षा एवं औद्योगिक निवेश को गति देने की नीति पर यह कैबिनेट बैठक पूरी तरह केंद्रित रही।
इस कैबिनेट बैठक से यह स्पष्ट संकेत गया है कि योगी सरकार अब उत्तर प्रदेश को न केवल देश के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में देख रही है, बल्कि वह इसे तकनीकी, औद्योगिक और महिला सशक्तिकरण के मॉडल राज्य के रूप में भी आगे बढ़ाना चाहती है। इन नीतिगत फैसलों से जहां एक ओर आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर निवेशकों, तकनीकी संस्थानों और छात्रों को भी एक उज्जवल भविष्य की झलक दिखाई दे रही है।
