एबीसी नेशनल न्यूज | लखनऊ | 11 फरवरी 2026
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया। आगामी चुनावी वर्ष से पहले पेश किए गए इस बजट को सरकार ने विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और सामाजिक कल्याण की निरंतरता पर केंद्रित बताया है।
विकास परियोजनाओं को गति देने पर जोर
बजट भाषण के दौरान राज्य सरकार ने सड़क, एक्सप्रेसवे, शहरी विकास, ऊर्जा और सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विशेष योजनाओं का भी उल्लेख किया गया। सरकार का दावा है कि पिछले वर्षों में शुरू की गई परियोजनाओं को अब अंतिम चरण तक पहुंचाया जाएगा।
कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रावधान
किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के विस्तार, सिंचाई सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवंटन बढ़ाने की बात कही गई। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास जारी रखने का आश्वासन दिया।
शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक योजनाओं पर फोकस
बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। नए अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और स्कूलों के उन्नयन के लिए प्रावधानों की घोषणा की गई। साथ ही, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
विधानसभा में बजट पेश होने के बाद विपक्ष ने इसे चुनावी वर्ष को ध्यान में रखकर तैयार किया गया दस्तावेज बताया और कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए। हालांकि सरकार का कहना है कि यह बजट राज्य के दीर्घकालिक विकास की दिशा तय करने वाला है और इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह अंतिम पूर्ण बजट होने के कारण राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इस पर विस्तृत चर्चा और बहस होने की संभावना है।
