ट्रम्प की वीज़ा पाबंदियाँ बनेंगी भारत के लिए सुनहरा अवसर?

लेखक : डॉ. शालिनी अली | नई दिल्ली 1 अक्टूबर 2025

प्रस्तावना: अमेरिका की परेशानी, भारत की उम्मीद

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प की राजनीति हमेशा से “अमेरिका फर्स्ट” नारे पर टिकी रही है। यही सोच उनकी वीज़ा नीतियों में भी साफ झलकती है। हाल ही में उन्होंने H-1B वीज़ा पर सख्ती और शुल्क में भारी बढ़ोतरी की है। इस फैसले से अमेरिकी कंपनियों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है क्योंकि अब विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका बुलाना न केवल महंगा हो गया है, बल्कि अनिश्चित भी। ट्रम्प के अनुसार यह कदम अमेरिकी नौकरियों को बचाने के लिए है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कंपनियों को अपने जरूरी काम तो कराने ही हैं। ऐसे में भारत उनके लिए सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद विकल्प बन रहा है।

1. H-1B रजिस्ट्रेशन (FY2021–FY2025) — USCIS/रिपोर्ट्स के आधार पर कुल रजिस्ट्रेशन का ट्रेंड (2024 में उछाल, 2025 में गिरावट)।

2. Global Capability Centres (GCCs) — 2024 की वास्तविक संख्या (~1,700) और 2030 के लिए प्रोजेक्शन (~2,200)।

3. भारत में FDI इनफ़्लो — FY2023-24 (~US$44.4bn) बनाम FY2024-25 (~US$50bn, अनुमान/रिपोर्ट)।

भारत की मज़बूत नींव: ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का जाल

भारत पहले ही वैश्विक स्तर पर एक मजबूत स्थिति बना चुका है। देश में 1,700 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) मौजूद हैं। ये केंद्र केवल साधारण आउटसोर्सिंग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वित्तीय सेवाएँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और हेल्थकेयर रिसर्च जैसे उच्च स्तरीय कार्यों को भी अंजाम देते हैं। इसका मतलब है कि भारत में वह आधारभूत ढाँचा पहले से मौजूद है जो अमेरिकी कंपनियों को चाहिए। अब जब ट्रम्प की नीतियों ने कंपनियों को अमेरिका में काम करने से रोक दिया है, तो भारत का यह नेटवर्क उनके लिए सीधा समाधान बनकर सामने आ रहा है।

 अमेरिकी दिग्गज कंपनियों का भारत की ओर रुख

अमेरिकी टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनियाँ — Amazon, Microsoft, Google (Alphabet), Apple और Meta — पहले से ही भारत में अपने बड़े-बड़े कैंपस और रिसर्च हब चला रही हैं। अब इनके पास विकल्प यही है कि अपने और प्रोजेक्ट्स भारत की टीमों को सौंपें। Amazon भारत में क्लाउड और ई-कॉमर्स दोनों क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है। Microsoft ने हैदराबाद और बेंगलुरु में अपने Azure और AI हब बनाए हैं। Google और Apple भी AI और प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए भारत पर भरोसा कर रहे हैं। इसी तरह, वित्तीय सेवाओं में अग्रणी JPMorgan Chase और लॉजिस्टिक्स दिग्गज FedEx, साथ ही रिटेल कंपनियाँ Target और Lowe’s तथा हेल्थ रिसर्च कंपनी Bristol-Myers Squibb भी भारत में अपने ग्लोबल ऑपरेशन्स का विस्तार करना चाहती हैं। ट्रम्प की वीज़ा पाबंदियाँ इन कंपनियों को और मजबूर कर रही हैं कि वे भारत पर निर्भर हों।

भारतीय शहर: नए सिलिकॉन वैली के दावेदार

भारत के कई शहर इस बदलाव के सबसे बड़े लाभार्थी बनेंगे। बेंगलुरु को पहले ही “भारत की सिलिकॉन वैली” कहा जाता है, और यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और स्टार्टअप कल्चर का बोलबाला है। हैदराबाद तेजी से ग्लोबल कंपनियों का हब बन रहा है, खासकर क्लाउड टेक्नोलॉजी और फार्मा रिसर्च के क्षेत्र में। पुणे साइबर सिक्योरिटी और ऑटो टेक्नोलॉजी का केंद्र बन चुका है, जबकि गुरुग्राम वित्तीय सेवाओं और एनालिटिक्स के लिए पसंदीदा जगह है। इन शहरों की अंतरराष्ट्रीय स्तर की बुनियादी सुविधाएँ, अंग्रेज़ी बोलने वाला कार्यबल और किफायती लागत इन्हें अमेरिकी कंपनियों के लिए और आकर्षक बनाते हैं।

भारत का युवा कार्यबल: सबसे बड़ी ताकत

भारत की सबसे बड़ी ताकत इसका विशाल युवा कार्यबल है। हर साल लाखों की संख्या में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और आईटी ग्रेजुएट्स नौकरी के लिए तैयार होते हैं। अंग्रेज़ी पर अच्छी पकड़, डिजिटल कौशल और 24×7 काम करने की क्षमता भारतीय युवाओं को अलग पहचान देती है। अमेरिकी कंपनियाँ जानती हैं कि अगर उन्हें गुणवत्ता और लागत दोनों का संतुलन चाहिए, तो भारत से बेहतर जगह और कोई नहीं। यही कारण है कि भारत में नौकरियों की नई लहर आने वाली है, खासकर टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और हेल्थ रिसर्च जैसे क्षेत्रों में।

चुनौतियाँ और खतरे भी कम नहीं

हालाँकि, यह सुनहरा अवसर चुनौतियों से खाली नहीं है। अमेरिकी कांग्रेस में HIRE Act जैसा विधेयक लाने की तैयारी हो रही है, जिसमें बाहर कराए गए काम पर अतिरिक्त टैक्स लगाने का प्रावधान है। अगर यह लागू होता है, तो आउटसोर्सिंग की लागत बढ़ सकती है। इसके अलावा भारत को अपनी आंतरिक समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा — जैसे शहरी अव्यवस्था, ट्रैफिक जाम, बिजली और इंटरनेट की असमान उपलब्धता। अगर इन चुनौतियों को समय रहते हल नहीं किया गया तो भारत इस अवसर का पूरा लाभ नहीं उठा पाएगा।

भविष्य का रोडमैप: भारत को चाहिए ठोस रणनीति

भारत सरकार और उद्योग जगत को इस मौके को सही दिशा में उपयोग करने के लिए ठोस रणनीति बनानी होगी। “डिजिटल इंडिया” और “मेक इन इंडिया” जैसे अभियान पहले से ही विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। डेटा सेंटर, टेक पार्क और स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार भारत को और मजबूत बना सकता है। इसके साथ-साथ शिक्षा प्रणाली को उद्योग की जरूरतों से जोड़ना और युवाओं को वैश्विक स्तर की स्किल्स देना भी ज़रूरी है। यदि भारत यह सब कर पाता है, तो आने वाले 5 से 7 वर्षों में यह दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल सर्विस हब बन सकता है।

 क्या यह भारत का समय है?

डोनाल्ड ट्रम्प की वीज़ा पाबंदियाँ भले ही अमेरिका में कंपनियों के लिए सिरदर्द बनी हों, लेकिन भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है। अमेरिकी कंपनियों के लिए सबसे बड़ा विकल्प भारत ही है, जहाँ उन्हें लागत में बचत, बेहतर प्रतिभा और भरोसेमंद साझेदारी सब एक साथ मिलता है। यह भारत के युवाओं के लिए नई नौकरियों और अवसरों का दौर साबित हो सकता है। सवाल यही है कि क्या भारत इस मौके को भुना पाएगा? अगर हाँ, तो आने वाले दशक में भारत न केवल दुनिया का “बैक-ऑफिस” बल्कि “ब्रेन-ऑफिस” भी बन सकता है।