वॉशिंगटन, 26 सितंबर 2025
अमेरिका में संभावित गवर्नमेंट शटडाउन को देखते हुए व्हाइट हाउस ने सभी संघीय एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने आदेश दिया है कि अगर कांग्रेस समय रहते बजट पारित नहीं करती, तो विभागों को बड़े पैमाने पर बर्खास्तियों (Mass Firings) की तैयारी करनी होगी। यह कदम पहले की परंपरागत प्रक्रिया से अलग है, जिसमें कर्मचारियों को अस्थायी रूप से बिना वेतन की छुट्टी (furlough) पर भेजा जाता था।
आदेश में क्या कहा गया?
व्हाइट हाउस के बजट कार्यालय (OMB) ने गुरुवार को एजेंसियों को एक मेमो भेजा। इसमें कहा गया है कि संभावित शटडाउन की स्थिति में एजेंसियों को उन कर्मचारियों की सूची तैयार करनी होगी जिनके पद स्थायी रूप से समाप्त किए जा सकते हैं। मेमो में यह भी स्पष्ट किया गया कि केवल वही कर्मचारी बने रहेंगे जो “राष्ट्रपति की प्राथमिकताओं” से जुड़े कार्य कर रहे हैं या जिन्हें कानून के तहत आवश्यक माना जाता है।
कांग्रेस और विपक्ष की प्रतिक्रिया
इस आदेश ने अमेरिकी राजनीति में हलचल मचा दी है। डेमोक्रेटिक नेताओं ने इस फैसले को “धमकी की राजनीति” करार दिया है। प्रतिनिधि सभा में अल्पसंख्यक दल के नेता हकीम जेफ़्रीज़ ने कहा कि ट्रंप प्रशासन संघीय कर्मचारियों को बंधक बनाकर अपनी राजनीतिक शर्तें थोपना चाहता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह कदम कानूनी चुनौती का सामना कर सकता है।
संभावित असर
अगर सरकार सचमुच शटडाउन की ओर बढ़ती है और यह आदेश लागू होता है, तो लाखों संघीय कर्मचारियों की नौकरियाँ ख़तरे में आ सकती हैं। इससे प्रशासनिक सेवाएँ चरमराने का अंदेशा है — विशेषकर वे विभाग जो अनुदान (discretionary funding) पर निर्भर हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का कठोर कदम अमेरिका के सरकारी ढाँचे और जनता दोनों पर गहरा असर डाल सकता है, क्योंकि शटडाउन की स्थिति पहले ही अर्थव्यवस्था को धीमा कर देती है।
आगे की राह
अब सबकी निगाहें कांग्रेस पर टिकी हैं। यदि अगले हफ्ते तक बजट पर सहमति नहीं बनती, तो अमेरिका में सरकारी तंत्र का बड़ा हिस्सा ठप हो सकता है और इसके साथ ही छंटनी की यह नई नीति लागू हो सकती है।
