नई दिल्ली/बीजिंग/मॉस्को, 25 अक्टूबर 2025
दुनिया की ऊर्जा राजनीति में भारत और चीन की भूमिका अब केवल “बाजार” की नहीं, बल्कि “निर्णायक शक्ति” की हो गई है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने मॉस्को पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तब रूस के लिए भारत और चीन ही सबसे बड़े राहतदाता बने। इन दोनों एशियाई दिग्गजों ने पश्चिम की निंदा के बावजूद रूसी कच्चे तेल की खरीद जारी रखी — और यही कदम रूस की अर्थव्यवस्था को गिरने से बचा गया। लेकिन अब अगर यह कल्पना की जाए कि भारत और चीन एक साथ रूसी तेल की खरीद बंद कर दें, तो इसका असर केवल रूस पर नहीं, बल्कि पूरे वैश्विक अर्थतंत्र और ऊर्जा बाजार पर विनाशकारी होगा।
रूस की अर्थव्यवस्था पर सीधा और तीखा प्रभाव
रूस की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्तंभ तेल और गैस का निर्यात है। तेल बिक्री से होने वाली आय उसके कुल राजस्व का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा बनाती है। वर्तमान में रूस अपने तेल का करीब 80 प्रतिशत एशिया को बेचता है, जिसमें भारत और चीन का योगदान 70 प्रतिशत से अधिक है। अगर दोनों देश अचानक अपनी खरीद बंद कर दें, तो रूस के पास अपने तेल को बेचने के लिए सीमित विकल्प बचेंगे। यूरोपीय संघ पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है, अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी रूसी तेल को अपनी सीमाओं से बाहर रखे हुए हैं। ऐसे में रूस को तेल उत्पादन घटाना पड़ेगा, जिससे उसकी GDP में 8 से 10 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है।
इसके अलावा, रूस की मुद्रा ‘रूबल’ पर गहरा दबाव पड़ेगा। आय के प्रमुख स्रोत के कमजोर पड़ने से रूस की वित्तीय स्थिरता डगमगा सकती है। बजट घाटा बढ़ेगा, सैन्य खर्चों पर असर पड़ेगा, और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए धन की भारी कमी हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत और चीन ने तेल की खरीद बंद की, तो रूस के लिए यह आर्थिक युद्ध से भी बड़ा झटका साबित होगा।
भारत और चीन पर क्या असर होगा?
यह मान लेना गलत होगा कि इस निर्णय का असर केवल रूस पर पड़ेगा। भारत और चीन, दोनों ही अपने विशाल औद्योगिक और ऊर्जा तंत्र को चलाने के लिए किफायती तेल पर निर्भर हैं। रूस वर्तमान में भारत को उसके कुल तेल आयात का लगभग 35 प्रतिशत सप्लाई कर रहा है। यह तेल भारत को पश्चिमी बाजारों की तुलना में 20 से 25 प्रतिशत सस्ता मिलता है। अगर यह स्रोत अचानक बंद हो जाए, तो भारत को मध्य पूर्व या अफ्रीकी देशों से महंगे दाम पर तेल खरीदना पड़ेगा। इससे ईंधन की कीमतें बढ़ेंगी, मुद्रास्फीति तेज होगी, और औद्योगिक उत्पादन लागत बढ़ जाएगी।
चीन के लिए स्थिति थोड़ी भिन्न लेकिन उतनी ही गंभीर होगी। चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, अगर रूस से तेल लेना बंद करता है, तो उसे अपनी आपूर्ति शृंखला को नए सिरे से व्यवस्थित करना होगा। यह प्रक्रिया न केवल महंगी होगी बल्कि समय लेने वाली भी। चीन के कई रिफाइनरी सिस्टम रूसी ग्रेड के कच्चे तेल के अनुरूप बनाए गए हैं, इसलिए अचानक किसी दूसरे स्रोत से तेल लेना तकनीकी रूप से भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
-वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल
अगर भारत और चीन रूसी तेल खरीदना बंद कर दें, तो वैश्विक तेल बाजार में जबरदस्त अस्थिरता आ जाएगी। वर्तमान में रूस प्रतिदिन लगभग 7 मिलियन बैरल तेल का निर्यात करता है, जिनमें से लगभग 4.5 मिलियन बैरल भारत और चीन को जाते हैं। यदि यह मांग अचानक गायब हो जाए, तो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें पहले नीचे गिरेंगी क्योंकि आपूर्ति अधिक होगी — लेकिन कुछ ही महीनों में इसका उल्टा असर होगा।
क्योंकि रूस उत्पादन घटा देगा, OPEC+ देशों को आपूर्ति की कमी पूरी करनी होगी। यह उन्हें तेल के दाम बढ़ाने का अवसर देगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $80 प्रति बैरल से उछलकर $120 तक जा सकती हैं। पश्चिमी देशों के लिए यह “महंगाई का नया दौर” लाएगा, और यूरोप की आर्थिक रिकवरी पर बुरा असर डालेगा।
अमेरिका और यूरोप की प्रतिक्रिया — अवसर या जोखिम?
भारत और चीन अगर रूसी तेल से दूरी बनाते हैं, तो पश्चिमी देश इसे “भू-राजनीतिक जीत” के रूप में देखेंगे। अमेरिका और यूरोपीय संघ वर्षों से यही चाहते रहे हैं कि रूस की ऊर्जा निर्भरता को खत्म किया जाए। लेकिन विडंबना यह होगी कि ऐसा होने पर भी वैश्विक ऊर्जा अस्थिरता बढ़ेगी — और इसका झटका पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को भी लगेगा।
अमेरिका संभवतः अपने शेल ऑयल उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करेगा, पर यह अल्पकालिक राहत ही दे सकता है। यूरोप, जो पहले से ही गैस और ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, रूस के सस्ते तेल के बिना और महंगे विकल्पों पर निर्भर होगा। इससे उनकी औद्योगिक लागत और बिजली दरों में भारी वृद्धि होगी, जो अंततः जनता की जेब पर बोझ डालेगी।
भू-राजनीतिक समीकरणों में बदलाव
रूस-भारत-चीन का ऊर्जा समीकरण केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक स्थिरता से भी जुड़ा है। अगर भारत और चीन रूसी तेल से दूर होते हैं, तो यह सीधे तौर पर अमेरिका और पश्चिम के हितों को लाभ देगा। इससे रूस को मजबूरी में ईरान, वेनेज़ुएला और अफ्रीकी देशों की ओर झुकना पड़ेगा — यानी एक नई “ऊर्जा धुरी” का जन्म होगा। दूसरी ओर, भारत और चीन को भी वैकल्पिक साझेदार खोजने होंगे, जिससे पश्चिम के साथ उनके संबंधों में नया अध्याय खुल सकता है।
हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और चीन एक साथ ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। दोनों ही देश रणनीतिक रूप से संतुलन बनाए रखने के पक्ष में हैं — जहाँ वे रूस के साथ ऊर्जा संबंध जारी रखते हुए पश्चिम से भी आर्थिक लाभ उठा सकें।
वैश्विक ऊर्जा संतुलन पर निर्भर भविष्य
अगर भारत और चीन ने वास्तव में रूसी तेल की खरीद बंद की, तो दुनिया एक नए ऊर्जा संकट के युग में प्रवेश कर सकती है। रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, तेल की कीमतें अस्थिर होंगी, और वैश्विक महंगाई की लहर हर देश की अर्थव्यवस्था को झकझोर देगी। भारत के लिए यह निर्णय रणनीतिक जोखिम होगा, जबकि चीन के लिए यह औद्योगिक जोखिम।
सारांश यह है कि दुनिया की ऊर्जा राजनीति अब तीन ताकतों — रूस, भारत और चीन — के निर्णयों पर टिकी है। ये तीनों देश वैश्विक तेल बाजार की धुरी हैं। और अगर इस धुरी में कोई बदलाव आता है, तो उसकी गूंज केवल मॉस्को या नई दिल्ली तक नहीं, बल्कि वॉशिंगटन, लंदन, पेरिस और टोक्यो तक सुनाई देगी।
