राजनीति | ABC NATIONAL NEWS | कोलकाता/नई दिल्ली | 10 अप्रैल 2026
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है, जिसमें महिलाओं, युवाओं और सरकारी कर्मचारियों को केंद्र में रखकर कई बड़े वादे किए गए हैं। पार्टी ने राज्य में सत्ता में आने पर आर्थिक मदद, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों का खाका पेश किया है।
घोषणापत्र के अनुसार, महिलाओं के लिए सबसे बड़ा ऐलान हर महीने ₹3000 की आर्थिक सहायता का है। यह योजना सीधे महिलाओं के बैंक खातों में राशि पहुंचाने पर आधारित होगी। इसके साथ ही महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने और सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का भी वादा किया गया है।
बीजेपी ने अपने एजेंडे में महिलाओं की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। पार्टी का कहना है कि कानून-व्यवस्था को सख्त किया जाएगा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था बनाई जाएगी।
घोषणापत्र में एक और बड़ा मुद्दा समान नागरिक संहिता (UCC) का है। पार्टी ने संकेत दिया है कि राज्य में UCC लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे, जिससे सभी नागरिकों के लिए समान कानून सुनिश्चित किया जा सके।
सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए बीजेपी ने 7वें वेतन आयोग को लागू करने का वादा किया है। पार्टी का दावा है कि सत्ता में आने के बाद कर्मचारियों को इसका लाभ जल्द दिया जाएगा।
इसके अलावा, बेरोजगार युवाओं को भी हर महीने ₹3000 की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। पार्टी रोजगार सृजन, उद्योगों के विकास और निवेश को बढ़ावा देने पर भी जोर दे रही है।
राज्य की मौजूदा ममता बनर्जी सरकार को चुनौती देते हुए बीजेपी ने “परिवर्तन” का नारा दिया है और दावा किया है कि वह राज्य में विकास, रोजगार और बेहतर प्रशासन लाने के लिए प्रतिबद्ध है।बीजेपी का यह घोषणापत्र सीधे तौर पर महिलाओं, युवाओं और सरकारी कर्मचारियों को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है।
