प्रो. शिवाजी सरकार, राजनीतिक विशेषज्ञ | नई दिल्ली 2 नवंबर 2025
तेज़ी से बदलते घटनाक्रम भारत के क्षेत्रीय परिदृश्य को नया आकार देते नज़र आ रहे हैं। यह बदलाव संकेत देता है कि सामरिक हितों का पुनर्संतुलन (realignment) शुरू हो चुका है — एक ऐसा चरण जो भारत के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है और हिंद-प्रशांत, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के पारंपरिक समीकरणों को बदल सकता है।
अमेरिका द्वारा ईरान के चाबहार बंदरगाह पर लगाए गए प्रतिबंधों को छह महीने के लिए शिथिल करने के फैसले ने भारत की 370 मिलियन डॉलर की लंबे समय से अटकी परियोजना को फिर से गति दी है, जिससे क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा में भारत की भूमिका मज़बूत होगी। इसी के साथ अमेरिका और भारत के बीच हुए 10 वर्ष के रक्षा समझौते ने हिंद-प्रशांत और पश्चिम एशिया में शक्ति-संतुलन को नए ढंग से परिभाषित करने की दिशा में संकेत दिया है। ये घटनाएं आसियान (ASEAN) रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान सामने आईं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वॉशिंगटन दक्षिण एशिया में अपनी नीति को नए ढांचे में ढाल रहा है और भारत की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार कर रहा है।
इन घटनाओं का महत्व बहुत गहरा है। चाबहार पर छूट ऐसे समय में दी गई है जब बग्राम एयरबेस को लेकर अमेरिका-तालिबान के बीच तनाव जारी है और मध्य पूर्व की अस्थिरता से वैश्विक ऊर्जा बाजार दबाव में है। यदि ये बदलाव इसी दिशा में चलते रहे तो यह वैश्विक रणनीतिक व्यवस्था को लंबे समय तक प्रभावित कर सकते हैं — ख़ासकर तब जब व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की अलास्का वार्ता, शी जिनपिंग-ट्रंप के बीच व्यापार समझौता, और भारत-चीन के बीच सीमित सुरक्षा सहयोग जैसे संकेत एक साथ सामने आ रहे हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आसियान बैठक के दौरान कहा कि भारत “अब केवल चीन पर केंद्रित नहीं है,” जो इस बात का संकेत है कि भारत अब व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण अपना रहा है। उनकी यह टिप्पणी अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेज़ेथ के साथ हुई मुलाकात के बाद आई, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता की साझा दृष्टि को दोहराया।
चाबहार: सामरिक मोड़ का केंद्र
चाबहार बंदरगाह परियोजना इस नए सामरिक संतुलन की धुरी बन गई है। अमेरिका के लिए यह अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में योगदान का एक नियंत्रित रास्ता है, जिसमें पाकिस्तान की भूमिका सीमित रहती है। वहीं भारत के लिए यह चीन और पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह (जो चीन ने बनाया है) के ठीक सामने स्थित है, जिससे भारत को दुर्लभ सामरिक बढ़त मिलती है।
चाबहार को अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) में शामिल किया गया है, जिससे यह भारत को ईरान के साथ-साथ रूस, मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ता है। कज़ाख़िस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे भू-आवेष्ठित (landlocked) देश चाबहार के ज़रिए हिंद महासागर तक पहुंच बनाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यह भारत को यूरेशियन व्यापार के एक लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करता है।
2016 के भारत-ईरान-अफगानिस्तान त्रिपक्षीय समझौते पर आधारित यह परियोजना भारत को अफगानिस्तान तक ज़मीनी पहुंच देती है, जो चीन और पाकिस्तान के प्रभाव से स्वतंत्र सामरिक स्वायत्तता का प्रतीक है। अमेरिका का 2025 में हटाया गया प्रतिबंध दोबारा छह महीने के लिए शिथिल करना भारत के प्रति विशेष नरमी का संकेत है। यह दर्शाता है कि वॉशिंगटन अब नई दिल्ली पर एक क्षेत्रीय मध्यस्थ या शायद तालिबान तक से संवाद का पुल बनने के रूप में भरोसा कर रहा है।
व्यापारिक और आर्थिक आयाम
भारत-ईरान द्विपक्षीय व्यापार 2022–23 में 2.33 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 21.76 प्रतिशत अधिक है, हालांकि अब भी 23 प्रतिशत कम है। भारत ने ईरान को मांस, डेयरी, प्याज़, लहसुन, और सब्ज़ियों जैसे कृषि उत्पादों का निर्यात किया, जबकि मीथेनॉल, बिटुमेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सेब, खजूर और बादाम जैसे उत्पाद आयात किए।
अफगानिस्तान के साथ भारत का व्यापार लगभग 1 अरब डॉलर (2023–24) रहा। तालिबान की वापसी के बावजूद भारत ने ईरानी बंदरगाहों के ज़रिए सीमित मानवीय और वाणिज्यिक संबंध बनाए रखे हैं, जिसे अमेरिका ने भी बारीकी से नोट किया है।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह नीति “अफगानिस्तान की आर्थिक प्रगति में हमारे निरंतर समर्थन और भारत के साथ हमारी साझेदारी को रेखांकित करती है।” उल्लेखनीय है कि चाबहार ही ईरान की एकमात्र परियोजना है जिसे अमेरिकी प्रतिबंधों से स्पष्ट छूट दी गई है, जो इसकी विशेष सामरिक स्थिति को दर्शाता है।
रक्षा और व्यापार के नए समीकरण
हालांकि चाबहार का रक्षा समझौते से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन भारत-अमेरिका 10 वर्षीय रक्षा समझौता सहयोग के नए युग का संकेत है। यह 2024 के सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट (SOSA) पर आधारित है, जिसके तहत दोनों देश एक-दूसरे के रक्षा उद्योगों से प्राथमिक आपूर्ति का अनुरोध कर सकते हैं।
2024 में भारत-अमेरिका व्यापार 118.2 अरब डॉलर तक पहुंचा, जिसमें भारत को 36.8 अरब डॉलर का अधिशेष मिला। बावजूद इसके, राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों पर 24 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ लगाने और रूस से रक्षा खरीद पर 25 प्रतिशत दंड लगाने से यह साझेदारी अभी भी तनावपूर्ण है। फिर भी, इस ढांचे से भारत के तेजस विमान के लिए 113 GE जेट इंजन की खरीद में तेजी आने और अन्य रक्षा प्रणालियों पर बातचीत शुरू होने की उम्मीद है।
नई क्षेत्रीय रणनीति और भविष्य की तस्वीर
विश्लेषक मानते हैं कि यह सभी कदम अमेरिका की पश्चिम और दक्षिण एशिया में भरोसेमंद साझेदारों की तलाश का हिस्सा हैं। चाबहार पर प्रतिबंधों में यह अस्थायी राहत भले पूर्ण नीति परिवर्तन न हो, लेकिन यह दर्शाती है कि अमेरिका अब रणनीतिक जरूरतों के अनुरूप भारत के लिए अपवाद बना सकता है।
दीर्घकालिक दृष्टि से यह एक व्यावहारिक अमेरिकी रणनीति की शुरुआत हो सकती है — जो पारंपरिक साझेदारों (इस्राइल, पाकिस्तान) से आगे बढ़कर एक बहुध्रुवीय एशिया की जटिलता को स्वीकार करती है। भारत के लिए यह उसकी रणनीतिक स्वायत्तता और संतुलित कूटनीति की पुष्टि है, जिसके ज़रिए वह अमेरिका, रूस, ईरान और चीन जैसे परस्पर-विरोधी शक्तिकेंद्रों के साथ समानांतर संबंध बनाए रख रहा है।
फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच किसी गहरे मेल-मिलाप की संभावना दूर है। दोनों देशों के बीच परमाणु तनाव, अविश्वास और 2025 के सैन्य टकरावों के कारण रिश्ते निचले स्तर पर हैं। फिर भी, दोनों के साझा हित — जैसे ईरान की स्थिरता बनाए रखना और चरमपंथी नेटवर्क का मुकाबला — भविष्य में सीमित सहयोग की नींव रख सकते हैं।
अमेरिका के इस सामरिक पुनर्संतुलन में भारत अब एक “परिधीय खिलाड़ी” नहीं, बल्कि एक मुख्य सामरिक स्तंभ (Strategic Pivot) बनकर उभर रहा है — जो न केवल हिंद-प्रशांत, बल्कि पूरे यूरेशिया में शक्ति समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।
