भारत के लोकतंत्र में एक खतरनाक खामोशी धीरे-धीरे फैल रही थी—जिसे सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने पहली बार जोरदार आवाज़ देकर तोड़ा। चुनाव आयोग (EC) का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) सुनने में भले “वोटर लिस्ट सुधार” जैसा लगे, लेकिन अदालत में पेश हुई दलीलें बताती हैं कि सरकार और आयोग मिलकर इससे कहीं गहरी खाई तैयार कर चुके हैं—नागरिकता की खाई। और यही वह बिंदु है जहां अब सवाल उठ रहा है: क्या चुनाव आयोग नागरिकता तय करने वाली नई एजेंसी बन चुका है?
सिंघवी की चेतावनी: यह वोटर लिस्ट नहीं, नागरिकता की गुप्त जाँच है
सिंघवी ने अदालत में जो कहा, वह केवल तकनीकी आपत्ति नहीं थी; वह एक गम्भीर लोकतांत्रिक संकट की तरफ़ सीधा संकेत था। SIR को आयोग “फोटो वेरिफिकेशन” कहता है, पर सिंघवी ने दिखाया कि यह असल में एक सामूहिक नागरिकता जाँच अभियान बन चुका है। चुनाव आयोग के पास ऐसा अधिकार न संविधान देता है, न क़ानून। फिर यह छुपा हुआ अभियान चल क्यों रहा है?
यह सवाल सिर्फ़ आयोग पर नहीं, बल्कि उस सत्ता पर भी लटकता है जो आयोग को अपनी राजनीतिक ज़रूरतों के मुताबिक़ ढालने में लगी हुई है। सिंघवी का यह कहना कि EC “तीसरा सदन” बनता जा रहा है—एक साधारण टिप्पणी नहीं, सरकार को सीधा कटघरा बनाकर खड़ा करने वाला आरोप है। यदि EC अपनी सीमा से बाहर जाकर ऐसे आदेश दे रहा है जिनका प्रभाव कानून जैसा है, तो वह लोकतंत्र की बुनियाद पर चोट है—और यह चोट अकेले में नहीं लगाई जा सकती; इसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है।
सिब्बल का सवाल: BLO क्या गृह मंत्रालय बन गया है?
कपिल सिब्बल ने कोर्ट से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरा विवाद नंगा कर दिया: क्या बूथ लेवल ऑफिसर नागरिकता तय करेगा? यह सवाल EC की भूमिका को हाशिये पर नहीं, केंद्र में खड़ा कर देता है। BLO की ट्रेनिंग, अधिकार, क़ानूनी हैसियत—कुछ भी नागरिकता तय करने योग्य नहीं। फिर उन्हें यह “अधिकार” कहाँ से मिला?
सरकार और आयोग की इस रणनीति का परिणाम यह हो सकता है कि लाखों गरीब, दलित, अल्पसंख्यक और प्रवासी मजदूर सिर्फ इसलिए मताधिकार खो दें क्योंकि एक BLO ने “शक” कर लिया। यही वह स्लिपरी स्लोप है जिस पर देश खड़ा किया जा रहा है—एक अघोषित NRC, जिसे वोटर लिस्ट सुधार की आड़ में लागू किया जा रहा है।
EC का दायरा कहाँ खत्म होता है? सरकार की भूमिका कहाँ शुरू होती है?
यह प्रश्न अब टाला नहीं जा सकता कि चुनाव आयोग की बढ़ती दखलंदाजी के पीछे कौन-सी राजनीतिक प्राथमिकताएँ चल रही हैं। SIR की प्रक्रिया ठीक उसी दिशा में बढ़ती दिखती है जिस दिशा में पिछले वर्षों में नागरिकता को हथियार बनाकर राजनीति की गई है। जब भी नागरिकता और मताधिकार पर हमला होता है, वह कभी आकस्मिक नहीं होता—वह एक संगठित राजनीतिक प्रोजेक्ट का परिणाम होता है।
और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में यह बहस महज़ तकनीकी या प्रशासनिक नहीं है—यह लड़ाई भारतीय लोकतंत्र की आत्मा के लिए है। जब EC एक समीक्षा प्रक्रिया की आड़ में नागरिकता निर्धारित करने की कोशिश करता है, तो वह न सिर्फ़ अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है बल्कि करोड़ों नागरिकों को संभावित “संदिग्ध” की पंक्ति में खड़ा कर देता है।
यह केवल SIR नहीं—यह एक संभावित नागरिकता पुनर्लेखन का प्रयास है
सुप्रीम कोर्ट में गूँजती दलीलों ने साफ़ कर दिया कि SIR का विवाद साधारण विवाद नहीं। यह वह बिंदु है जहां सरकार, आयोग और संविधान की धारा—तीनों की टकराहट साफ दिखाई देती है। और किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में यह टकराहट बेहद खतरनाक संकेत होती है।
जो दिशा SIR ले रहा है, वह हमें एक ऐसे भारत की ओर धकेल सकती है जहां मताधिकार “जनसांख्यिकीय कसौटी” पर मापा जाएगा; जहां BLO नागरिकता तय करेंगे; और जहां आयोग वोटर लिस्ट की सुरक्षा के नाम पर नागरिकों को सूची से बाहर धकेलने के अघोषित अधिकार का प्रयोग करेगा।
सुप्रीम कोर्ट अब केवल कानून नहीं, लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा
सिंघवी और सिब्बल ने जो आग कोर्ट में लगाई है, उसका धुआँ सिर्फ़ न्यायपालिका तक नहीं जाएगा—वह पूरे लोकतांत्रिक ढाँचे में फैलेगा। सवाल अब यह नहीं कि SIR सही है या गलत; सवाल यह है कि क्या भारत अपने ही नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित करने की ओर बढ़ रहा है? और क्या चुनाव आयोग बिना क़ानून के नागरिकता पर फैसला करने की हैसियत जुटा रहा है?
यह बहस एक चेतावनी है—और यह चेतावनी न सिर्फ़ सरकार और आयोग को, बल्कि हर उस नागरिक को है जो भारतीय लोकतंत्र को अभी भी एक सुरक्षित घर मानता है।
