राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | गुवाहाटी/नई दिल्ली | 3 अप्रैल 2026
चुनावी मंच से उठी बड़ी बात, दूर तक जाएगी गूंज
असम की चुनावी रैलियों के बीच Amit Shah का एक बयान अचानक राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया। भीड़ से भरे मैदान में उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि अब देश में “चार शादी” की अनुमति नहीं होगी और सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लाएगी। यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि ऐसा मुद्दा है जो सीधे समाज, धर्म और संविधान से जुड़ता है। जैसे ही यह बात मंच से निकली, वैसे ही राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों की बातचीत तक, हर जगह इसकी गूंज सुनाई देने लगी।
UCC: कानून का सपना या सियासत का हथियार?
यूनिफॉर्म सिविल कोड का विचार नया नहीं है, लेकिन हर बार यह चुनावी मौसम में ही ज्यादा जोर पकड़ता है। इसका मूल मतलब है—देश के हर आदमी के लिए एक जैसा कानून, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। शादी, तलाक, संपत्ति—सब कुछ एक समान नियमों से चले। सुनने में यह सीधा और न्यायसंगत लगता है, लेकिन असलियत में यह बेहद जटिल मामला है। अलग-अलग समुदायों की परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं और सामाजिक ढांचे इस रास्ते को आसान नहीं बनने देते। ऐसे में सवाल उठता है कि यह घोषणा एक ठोस नीति की शुरुआत है या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा।
‘चार शादी’ का जिक्र—भावना या बहस को दिशा?
शाह के बयान में “चार शादी” का जिक्र सबसे ज्यादा चर्चा में है। भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बहुविवाह की अनुमति का मुद्दा पहले भी कई बार राजनीतिक मंचों पर उठता रहा है। लेकिन इसे इस तरह सीधे चुनावी भाषण में लाना, एक खास संदेश देने की कोशिश भी माना जा रहा है। यह मुद्दा केवल कानून का नहीं, बल्कि भावनाओं और पहचान से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब इसे इस अंदाज में उठाया जाता है, तो बहस केवल कानूनी दायरे में नहीं रहती, बल्कि समाज के अंदर तक उतर जाती है।
विपक्ष का हमला: वादा या भ्रम?
विपक्षी दलों ने इस बयान को तुरंत लपक लिया और इसे “चुनावी जुमला” करार दिया। उनका कहना है कि अगर सरकार सच में UCC लाना चाहती है, तो अब तक ठोस ड्राफ्ट और स्पष्ट रोडमैप सामने क्यों नहीं आया। सिर्फ मंच से घोषणा करना आसान है, लेकिन उसे लागू करना एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसमें राज्यों की सहमति, कानूनी बदलाव और सामाजिक संवाद सब जरूरी होते हैं। विपक्ष का तर्क है कि यह मुद्दा बार-बार उठाया जाता है, लेकिन हर बार चुनाव खत्म होते ही ठंडा पड़ जाता है।
जमीनी हकीकत: कानून बनाना इतना आसान नहीं
विशेषज्ञों का मानना है कि UCC लागू करना केवल संसद में बिल पास करने भर से संभव नहीं है। भारत जैसे विविधता वाले देश में हर समुदाय की अपनी अलग परंपराएं हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं। अगर बिना सहमति के कोई कानून थोपने की कोशिश होती है, तो यह सामाजिक तनाव को बढ़ा सकता है। इसलिए इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सरकार को व्यापक संवाद, विश्वास निर्माण और चरणबद्ध योजना की जरूरत होगी। वरना यह मुद्दा कागजों और भाषणों तक ही सीमित रह सकता है।
असम से शुरू, देशभर तक असर
असम की रैली में दिया गया यह बयान सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। इसके जरिए एक बड़ा राष्ट्रीय संदेश देने की कोशिश साफ नजर आती है। आने वाले समय में यह मुद्दा देश की राजनीति में और जोर पकड़ सकता है, खासकर जब इसे “समानता” और “न्याय” के फ्रेम में पेश किया जाता है। लेकिन साथ ही यह भी तय है कि इसके विरोध और समर्थन दोनों ही उतने ही तीखे होंगे।
फरमान या भविष्य की झलक?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह “शाही फरमान” वाकई हकीकत में बदलने वाला है या फिर यह चुनावी मंच तक ही सीमित रहेगा। फिलहाल, इस बयान ने एक बार फिर देश को उस चौराहे पर खड़ा कर दिया है, जहां कानून, राजनीति और समाज—तीनों आमने-सामने खड़े हैं। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि यह सिर्फ एक नारा था या फिर वास्तव में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत।
