रियाद/ वाशिंगटन 18 अक्टूबर 2025
एक नया भू-राजनीतिक तूफ़ान उठ रहा है
मध्य-पूर्व की रेत फिर से गर्म हो चुकी है। तेल के कुओं से उठती तपिश अब केवल अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा की धारा को भी दिशा देने लगी है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) एक ऐसी चाल चलने जा रहे हैं, जो दुनिया के हर सामरिक विश्लेषक की नज़रों में है। खबर है कि रियाद और वॉशिंगटन के बीच एक ऐतिहासिक डिफेंस डील (Defence Deal) पर बातचीत अपने अंतिम चरण में है — और यदि यह सिरे चढ़ गई, तो सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन सकता है। यह डील न केवल अरब प्रायद्वीप की सैन्य तस्वीर बदल देगी, बल्कि पाकिस्तान से लेकर ईरान और इज़राइल तक की नींदें उड़ा सकती है।
पाकिस्तान के साथ गठजोड़: पहला संकेत
सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पिछले महीने जो “स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट” हुआ, उसने इस भू-राजनीतिक कहानी की पहली पंक्ति लिख दी थी। इस समझौते के अनुसार, यदि किसी एक देश पर हमला होता है, तो उसे दोनों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं और सऊदी अरब के पास असीमित आर्थिक संसाधन — यह समीकरण अपने आप में बेहद ख़तरनाक और दिलचस्प दोनों है। कूटनीतिक गलियारों में इसे “इस्लामिक मिनी-नाटो” कहा जाने लगा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता उस संभावित अमेरिकी-सऊदी गठजोड़ की भूमिका तैयार कर चुका है, जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की सुरक्षा गणना को बदल सकता है।
अब बारी अमेरिका की: नई दोस्ती, पुराने मकसद
अब जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, वे बताती हैं कि अमेरिका और सऊदी अरब एक औपचारिक रक्षा संधि (Formal Defence Pact) की दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर यह समझौता हो जाता है, तो इसका मतलब होगा कि किसी भी हमले की स्थिति में अमेरिका सऊदी की रक्षा में उसी तरह खड़ा होगा, जैसे वह जापान या दक्षिण कोरिया के लिए खड़ा होता है। यह एक ऐसा कदम होगा जो मध्य-पूर्व में अमेरिकी प्रभाव को फिर से स्थापित करेगा, और साथ ही सऊदी को एक अद्भुत सुरक्षा छाता (Security Umbrella) प्रदान करेगा। पर इस कहानी का दिलचस्प पहलू यह है कि MBS वही नेता हैं जिन्होंने कुछ साल पहले अमेरिका से दूरी बनाई थी, जब उन्होंने चीन और रूस के साथ व्यापारिक और रक्षा संवाद बढ़ाया था। अब वही MBS वॉशिंगटन से हाथ मिलाने को तैयार हैं — लेकिन इस बार शर्तों पर, दबाव में नहीं। यह सऊदी अरब की नई राजनीतिक परिपक्वता का संकेत है।
तेल, शक्ति और नेतृत्व की भूख
सऊदी अरब जानता है कि उसकी असली ताकत केवल तेल में नहीं है — बल्कि उसके तेल के बदले मिलने वाली रणनीतिक आज़ादी में है। “विजन 2030” के तहत MBS देश को तेल पर निर्भरता से निकालकर एक वैश्विक निवेश केंद्र बनाना चाहते हैं। परंतु इसके लिए उन्हें स्थिरता चाहिए — और स्थिरता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामरिक भी। यही कारण है कि वह अपने चारों तरफ एक सुरक्षा दीवार खड़ी कर रहे हैं — पहले पाकिस्तान की सैन्य ताकत के साथ, और अब अमेरिका के रक्षा आश्वासन के साथ।
रियाद की यह नई नीति एक स्पष्ट संदेश देती है — अब सऊदी केवल इस्लामी जगत का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि वह अपने आपको एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है।
नया शक्ति समीकरण: ईरान और इज़राइल की बेचैनी
सऊदी अरब के इस कदम ने ईरान और इज़राइल दोनों को असहज कर दिया है। ईरान, जो अब तक मध्य-पूर्व में “प्रतिरोध की धुरी” का दावा करता रहा है, उसे इस्लामिक जगत में अपनी साख गिरती दिखाई दे रही है। वहीं इज़राइल को यह चिंता है कि अगर सऊदी अब अमेरिका से एक औपचारिक सुरक्षा गारंटी हासिल कर लेता है, तो अरब दुनिया में उसके लिए “सुरक्षा सहयोग” की भूमिका कम हो जाएगी। कई विश्लेषकों के अनुसार, अगर यह डील होती है तो सऊदी अरब “सॉफ्ट न्यूक्लियर पावर” बन जाएगा — यानी बिना परमाणु हथियार के भी उसके पास ऐसी शक्ति होगी कि कोई उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा।
क्या सऊदी बनेगा इस्लामिक दुनिया का नया नेता?
इस सवाल का जवाब फिलहाल ‘हाँ’ और ‘नहीं’ दोनों है। ‘हाँ’ इसलिए कि सऊदी के पास संसाधन, भू-राजनीतिक स्थिति, धार्मिक प्रभाव और अब संभावित रक्षा साझेदारी — सब कुछ है जो किसी देश को “सुपर मुस्लिम स्टेट” बनाता है। और ‘नहीं’ इसलिए कि इस्लामी दुनिया का नेतृत्व केवल ताकत से नहीं, बल्कि नैतिक और वैचारिक एकजुटता से भी तय होता है — और उस मोर्चे पर सऊदी को अब भी चुनौतियाँ हैं। लेकिन यह तय है कि मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसी राह चुनी है जो न केवल सऊदी को बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया को एक नई दिशा देने वाली है। वे तेल के रेगिस्तान से निकलकर तकनीक, रणनीति और ताकत के रेगिस्तान में उतर चुके हैं — और यह यात्रा अब रुकने वाली नहीं है।
एक नया अध्याय, एक नई दास्तान
अगर यह अमेरिका-सऊदी रक्षा डील साकार होती है, तो इतिहास इसे केवल एक समझौता नहीं, बल्कि “मुस्लिम शक्ति के पुनर्जागरण का शिलालेख” कहेगा। रियाद अब केवल काबा की धरती नहीं रहेगा, बल्कि सैन्य कूटनीति का नया मक्का बन सकता है। जहाँ पहले तेल की नदियाँ बहती थीं, वहाँ अब हथियारों और गठबंधनों की लहर उठ रही है। और इस बार यह लहर इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वह पूरी दुनिया के शक्ति-संतुलन को हिला दे।
