नई दिल्ली 12 अगस्त 2025
संसद ने लंबी और विस्तारपूर्वक चर्चा के बाद राष्ट्रीय खेल विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक देश के खेल क्षेत्र में सुधार और विकास को एक नई दिशा देने के लिए लाया गया है।
राष्ट्रीय खेल विधेयक का उद्देश्य खेल से जुड़ी संस्थाओं, खिलाड़ियों और अन्य हितधारकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को स्पष्ट करना और खेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करना है। विधेयक के तहत खेल संगठनों के गठन, उनके कामकाज, वित्तीय प्रबंधन और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए मजबूत नियम बनाए गए हैं।
सांसदों ने विधेयक पर अपने-अपने विचार रखे और इसे खेल क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए सुझाव दिए। सभी पक्षों ने इस बिल को खेल जगत के लिए सकारात्मक कदम बताया और इसके शीघ्र क्रियान्वयन पर सहमति जताई।
यह बिल भारतीय खेलों को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी बनाने और खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने में मदद करेगा। इसके साथ ही यह खेलों के क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता पर अंकुश लगाने का भी एक प्रयास है।
सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय खेल विधेयक के लागू होने से खेलों का व्यापक विकास होगा और देश का खेल क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू सकेगा।
