अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो 8 नवंबर 2025
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस दावे के बाद कि पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहा है, भारत ने शुक्रवार को कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी। मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान की चर्चित ‘गुप्त और अवैध’ परमाणु गतिविधियाँ उसके दशकों पुराने रिकॉर्ड से जुड़ी हुई हैं और ऐसे मामलों को भारत ने बार-बार अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष उठाया है। इस प्रतिक्रिया में विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के संवदेनशील परमाणु इतिहास में तस्करी, निर्यात-नियंत्रण उल्लंघन, गुप्त साझेदारियां और ए॰क्यू॰ खान नेटवर्क जैसे तत्व शामिल रहे हैं — और इस पृष्ठभूमि में ट्रम्प के बयान को भारत ने नोट किया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के शब्दों में, ये गतिविधियाँ “क्लैंडेस्टाइन और अवैध” हैं और भारत की चिंताएँ केवल हाल की नहीं, बल्कि दशकों तक की सतत प्रवृत्ति की ओर संकेत करती हैं। आधिकारिक ब्रीफिंग में यह भी कहा गया कि भारत समय-समय पर इन नकारात्मक प्रवृत्तियों पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आगाह करता रहा है और वैश्विक समुदाय के समक्ष ऐसे खतरों को उजागर करता रहा है ताकि गैर-प्रसार और निर्यात-नियंत्रण के नियम ठीक से लागू हों। इस ट्वीट-झड़प/बयान से क्षेत्रीय सुरक्षा और पारस्परिक भरोसे में एक बार फिर जटिलता उभरकर सामने आई है, क्योंकि परमाणु मामलों पर आरोप-प्रत्यारोप न केवल द्विपक्षीय तनाव बढ़ाते हैं बल्कि वैश्विक अप्रसार ढाँचे की भी परीक्षा लेते हैं।
विशेषज्ञों का अनुमान है कि जब किसी देश के परमाणु कार्यक्रम के संदर्भ में “गुप्त” और “अवैध” जैसे शब्द प्रयोग होते हैं, तो उनका वित्तपोषण, भागीदार और सामरिक इरादे भी जांच के दायरे में आते हैं — और इसी तरह की चिंताओं को लेकर भारत ने अतीत में कई बार पाकिस्तान के साथ-साथ उसके कथित सहयोगियों की भी ओर संकेत किया है। ए॰क्यू॰ खान नेटवर्क का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते समय में इसी नेटवर्क से जुड़े मामलों ने परमाणु सामग्री और तकनीक के प्रसार का ग्लोबल ध्यान आकर्षित कराया था; ऐसे प्रसंगों का हवाला देते हुए भारत ने कहा है कि पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए नई चेतावनियाँ लेकर चलना जरूरी है।
यह सार्वजनिक बयान ऐसे राजनीतिक और कूटनीतिक परिप्रेक्ष्य में आया है जब अमेरिका के उच्च स्तरीय नेतृत्व से जुड़े बयान भी क्षेत्रीय परमाणु स्थिरता पर असर डाल सकते हैं। दिल्ली में जारी आधिकारिक टिप्पणी से यह स्पष्ट संदेश गया है कि भारत अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे और गैर-प्रसार नियमों के लाभार्थी और संवहनीय पक्ष के रूप में इस तरह की सूचनाओं को गंभीरता से देखता है और वैश्विक समुदाय को सचेत करने का अपना काम करता रहेगा। साथ ही, बयान यह भी दर्शाता है कि भारत ऐसी किसी भी गतिविधि के व्यापक प्रभाव — जैसे क्षेत्रीय शस्त्रीकरण, पड़ोसी देशों में घबराहट और वैश्विक अप्रसार व्यवस्थाओं पर दबाव — को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता।
दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय मीडिया और विश्लेषक यह भी नोट कर रहे हैं कि किसी भी देश पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परमाणु परीक्षण या गुप्त परीक्षण जैसे आरोप लगाने के लिए ठोस सबूत और निगरानी आवश्यक है; बिना पुष्ट साक्ष्य के ऐसे दावे कूटनीतिक भू-खेल को उकसा सकते हैं। मौजूदा परिणति में यह भी देखा जा रहा है कि जिन उपायों और संस्थाओं (जैसे आईएईए या निर्यात-नियंत्रण तंत्र) पर भरोसा किया जाता है, उनके जरिए जांच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है — नहीं तो क्षेत्रीय संदिग्धता और भी बढ़ सकती है।
भारत की तरफ से इस तरह की टिप्पणी का एक व्यावहारिक आयाम यह भी है कि वह वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान के पुराने रिकॉर्ड और उसके प्रसार-संबंधी आरोपों को बार-बार रेखांकित करके अंतरराष्ट्रीय निगरानी और सहयोग को मजबूत करने का प्रयास करता रहा है। दिल्ली की यह रणनीति केवल आरोप लगाना नहीं, बल्कि राज्यों को मिलाकर नियमों के कड़ाई से पालन और संवेदनशील सामग्रियों के प्रवाह पर निगरानी बढ़ाने का आग्रह भी है — ताकि भविष्य में अप्रसार का उल्लंघन रोका जा सके और क्षेत्रीय शांति-स्थिरता की रक्षा की जा सके।
अंततः इस घटनाक्रम का असर विदेशी नीति, रक्षा-रणनीति और क्षेत्रीय कूटनीति पर किस तरह दिखेगा, यह आगे के दिनों में स्पष्ट होगा — खासकर जब अमेरिका जैसे बड़े खिलाड़ी के बयान सामने आते हैं और पड़ोसी देश अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। फिलहाल भारत ने सार्वजनिक रूप से ट्रम्प के दावे को नोट करते हुए पाकिस्तान के पुराने रिकॉर्ड की ओर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकृष्ट कराया है; अब अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्थाएँ, क्षेत्रीय भागीदार और वैश्विक समुदाय मिलकर यह तय करेंगे कि आगे क्या कार्रवाई या औपचारिक जाँच आवश्यक है।
