शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ तियांजिन में एक निर्णायक और फलदायी बैठक की। यह बैठक न केवल द्विपक्षीय संबंधों में आए सकारात्मक मोमेंटम को रेखांकित करती है, बल्कि सीमा पर अनुशासन और रणनीतिक संतुलन बनाए रखने का स्पष्ट संदेश भी देती है।
बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि किसी भी तनावपूर्ण स्थिति को केवल एकतरफा कदम या आवेगपूर्ण कार्रवाई से नहीं, बल्कि आपसी संवाद और कूटनीतिक समझ से ही सुलझाया जा सकता है। उन्होंने भारत की सशक्त विदेश नीति और सीमाओं पर अडिग रुख को मजबूती से दोहराया।
दोनों पक्षों ने आपसी सम्मान, साझा हित और संवेदनशीलता के आधार पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। बैठक में यह भी स्पष्ट हुआ कि भारत चीन के साथ सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी प्रकार के सीमा अतिक्रमण या दबाव को सहन नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बैठक भारत की स्पष्ट और सशक्त रणनीति की पुष्टि करती है – दोस्ती है, लेकिन संप्रभुता और हितों पर किसी भी समझौते से समझौता नहीं होगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के बाद जोर देकर कहा कि भारत और चीन को आपसी सहयोग के माध्यम से न केवल आर्थिक और रणनीतिक लाभ हासिल करना है, बल्कि वैश्विक स्थिरता और क्षेत्रीय सुरक्षा में भी निर्णायक भूमिका निभानी है। शी जिनपिंग ने भी इसे स्वीकार किया और दोनों देशों ने सीमा पर अनुशासन बनाए रखने और सहयोग को नई ऊँचाइयों तक ले जाने का संकल्प जताया।
सख्त संदेश और सीमा विवाद:
बैठक में लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और गलवान घाटी से जुड़े विवादों पर भारत ने स्पष्ट रुख रखा। मोदी ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर किसी भी समझौते की संभावना नहीं है। इसके साथ ही, आतंकवाद और कट्टरपंथ पर भी भारत का कड़ा रुख सामने आया। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान और उसके समर्थकों द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद को चुनौती बताते हुए वैश्विक स्तर पर सहयोग की मांग की।
आर्थिक और रणनीतिक संदेश:
शी जिनपिंग ने बैठक में व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों पर जोर दिया। हालांकि, भारत की नजर केवल आर्थिक साझेदारी पर नहीं है। मोदी ने साफ किया कि भारत चाहता है कि चीन सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में भी स्पष्ट रुख अपनाए। SCO मंच पर मोदी ने यह संदेश दिया कि भारत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने, शांति और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
नया अध्याय या औपचारिक कूटनीति:
हालांकि, बड़ी चुनौती बनी हुई है – क्या यह मुलाकात भारत-चीन संबंधों में नई शुरुआत का संकेत देगी या केवल औपचारिक कूटनीति बनकर रह जाएगी? इतिहास गवाह है कि डोकलाम और गलवान जैसी घटनाओं ने विश्वास की नींव हिला दी है। भारत लगातार चीन के व्यापार घाटे और सुरक्षा चिंताओं से जूझ रहा है। ऐसे में मोदी का यह बयान कि “आपसी विश्वास ही रिश्तों का आधार है” चीन के लिए चेतावनी की तरह भी पढ़ा जा रहा है।
फिलहाल, बीजिंग और तियांजिन में हुई यह बैठक कूटनीतिक पहल की तरह है, लेकिन असली कसौटी आने वाले महीनों में होगी – जब यह देखा जाएगा कि चीन सीमा पर व्यवहार बदलता है या नहीं, और क्या वह भारत के सुरक्षा और आर्थिक हितों का सम्मान करता है। अगर चीन केवल भाषणों और तस्वीरों तक सीमित रहा, तो यह मुलाकात भी केवल औपचारिकता साबित होगी।
