नई दिल्ली
17 जुलाई 2025
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के कृषि और ऊर्जा क्षेत्र को नई रफ्तार देने के लिए बुधवार को तीन महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इन योजनाओं पर मुहर लगाई गई। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, ऊर्जा उत्पादन को सस्ता और सुलभ बनाना, और देश की आत्मनिर्भरता को मजबूती देना है।
पीएम-प्रणाम (PRANAM)
यह योजना उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जा रही है। इसका मकसद 2025 तक देश में रासायनिक उर्वरकों की खपत में 20 प्रतिशत की कटौती करना है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और पर्यावरण को भी लाभ होगा।
ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा
सरकार ने 100 मेगावाट की जैव ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत 7000 करोड़ रुपये की लागत से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना 2032 तक चलने वाली है और इससे 20,000 करोड़ रुपये तक के निवेश की उम्मीद है।
ऊर्जा संरक्षण (PM-Surya Ghar Yojana)
देश भर के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की योजना को भी हरी झंडी दी गई है। इससे बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिलेगी। योजना से देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को नई दिशा मिलेगी।
इन तीनों योजनाओं को प्रधानमंत्री मोदी की “हरित भारत” और “आत्मनिर्भर भारत” की सोच का अहम हिस्सा माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे न केवल किसानों और आम नागरिकों को फायदा होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और दीर्घकालिक ऊर्जा समाधान को भी मजबूती मिलेगी।
