नई दिल्ली, 25 अगस्त 2025
आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। यह हमला उस बिल के विरोध में आया है, जो गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार और 30 दिन से अधिक जेल में रहने वाले मंत्रियों को पद से हटाने का प्रस्ताव करता है।
अपराधियों को मंत्री बनाने वाले क्या खुद जवाबदेह नहीं होंगे?
केजरीवाल ने X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, “क्या वह व्यक्ति, जो अपनी पार्टी में गंभीर अपराधियों को शामिल करता है, उनके मामलों को निस्तारित करवा देता है और उन्हें मंत्री, उपमुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनाता है, भी अपने पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य होना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को कितने साल जेल में रहना चाहिए?”
जेल से शासन का उदाहरण
केजरीवाल ने आगे कहा, “राजनीतिक साजिश के तहत जब केंद्र सरकार ने मुझे झूठे मामले में फंसाया और जेल भेज दिया, तब भी मैंने जेल से ही सरकार को 160 दिनों तक चलाया।” इस बयान से उन्होंने सीधे तौर पर यह सवाल उठाया कि अगर कानून के अनुसार साधारण मंत्री को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो ऐसे नेताओं के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, जिन्होंने अपराधियों को सत्ता में स्थापित किया।
राजनीतिक हलचल बढ़ी
केजरीवाल का यह बयान संसद और राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर रहा है। विपक्ष के नेता इसे केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप के रूप में पेश कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ऐसे नेताओं की जवाबदेही तय करने के लिए स्पष्ट कानून बनाया जाए।
सोशल मीडिया पर गूंज
केजरीवाल के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस शुरू हो गई है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या कानून सिर्फ आम मंत्रियों के लिए लागू किया जा रहा है, जबकि बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती।
विश्लेषक क्या कहते हैं?
राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, केजरीवाल का यह हमला सिर्फ बिल के विरोध तक सीमित नहीं है। यह एक बड़ा संदेश है कि अपराध और राजनीति के गठजोड़ पर ध्यान देने की जरूरत है और जनता को जवाबदेही के महत्व को समझाना जरूरी है।
इस विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि राजनीति में अपराध और सत्ता का गठजोड़ लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और कानून में कोई सुधार लाया जाता है या नहीं।
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