लॉस एंजेलिस 8 अक्टूबर 2025
दुनिया की दिग्गज हेल्थकेयर कंपनी Johnson & Johnson (J&J) एक बार फिर कठघरे में है। अमेरिका की अदालत ने कंपनी को उसके कथित कैंसरकारक बेबी पाउडर मामले में 966 मिलियन डॉलर (करीब 8,000 करोड़ रुपये) का भारी जुर्माना ठोका है। अदालत ने साफ कहा कि कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं से सच्चाई छिपाई, स्वास्थ्य सुरक्षा के मानकों की धज्जियां उड़ाईं और सालों तक “बेबी के नाम पर ज़हर बेचा।” यह फैसला न केवल एक कानूनी जीत है, बल्कि यह कॉर्पोरेट दुनिया के लिए नैतिक करारा तमाचा है — जो बताता है कि मुनाफ़े की अंधी दौड़ में मानव जीवन की कीमत कभी सस्ती नहीं हो सकती।
यह मामला 88 वर्षीय अमेरिकी महिला मोइर मौर (Moure) के परिवार से जुड़ा है, जिन्होंने अदालत में दावा किया था कि Johnson & Johnson का टैल्क-आधारित बेबी पाउडर इस्तेमाल करने के कारण उन्हें मेसोथेलियोमा (Mesothelioma) नामक घातक कैंसर हो गया। अदालत ने यह स्वीकार किया कि कंपनी को यह मालूम था कि उसके उत्पाद में टैल्क और एस्बेस्टस (Asbestos) जैसे पदार्थों की उपस्थिति खतरनाक हो सकती है, फिर भी उसने उपभोक्ताओं को इस जोखिम के बारे में नहीं बताया। जज ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मामला कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और नैतिक दिवालियापन की मिसाल है।
बचपन की मासूमियत के नाम पर खेला गया खेल — पाउडर में ज़हर, प्रचार में झूठ
J&J दशकों से खुद को “बच्चों की देखभाल करने वाली सबसे भरोसेमंद कंपनी” बताती रही है। लेकिन इस मुकदमे ने उस दावे की जड़ें हिला दी हैं। अदालत में पेश सबूतों में यह सामने आया कि कंपनी के अंदरूनी दस्तावेज़ों में टैल्क की गुणवत्ता को लेकर चेतावनियाँ दी गई थीं, पर उन्हें दबा दिया गया। वैज्ञानिकों ने पहले ही टैल्क और एस्बेस्टस के बीच संभावित संबंध की चेतावनी दी थी, लेकिन J&J ने मार्केटिंग के नाम पर उसे नज़रअंदाज़ किया।
महिला के परिवार के वकीलों ने कहा कि यह केवल एक उपभोक्ता की मौत नहीं, बल्कि “लाभ की कीमत पर मासूमियत की हत्या” है। बेबी के शरीर पर लगाया जाने वाला पाउडर, जो सुरक्षा का प्रतीक माना जाता था, वह अब खतरे का सबूत बन गया। अदालत ने कंपनी को 16 मिलियन डॉलर का क्षतिपूर्ति भुगतान और 950 मिलियन डॉलर का दंडात्मक जुर्माना देने का आदेश दिया।
70,000 से ज्यादा मामले — अब वैश्विक स्तर पर उठी लहर
यह कोई एक मामला नहीं है। J&J के खिलाफ ऐसे 70,000 से अधिक मुकदमे दुनिया भर में दायर हो चुके हैं। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यहां तक कि भारत में भी कंपनी की बेबी पाउडर यूनिट पर संदेह की निगाहें हैं। कंपनी पर आरोप है कि उसने अपने उत्पादों की सुरक्षा का पर्याप्त परीक्षण नहीं कराया और अपने रासायनिक घटकों की सही जानकारी सार्वजनिक नहीं की।
कंपनी पहले ही कई मामलों में अरबों डॉलर के सेटलमेंट दे चुकी है। उसने एक बार दिवालियापन कानून के दुरुपयोग का सहारा लेकर मुकदमों से बचने की कोशिश भी की थी, लेकिन अमेरिकी अदालतों ने उस चाल को खारिज कर दिया। अब यह 8,000 करोड़ रुपये का फैसला न केवल वित्तीय झटका है बल्कि वैश्विक प्रतिष्ठा पर गहरा धब्बा भी है।
‘अपील करेंगे’ कहकर बच नहीं पाएगी कंपनी — दुनिया का गुस्सा उबल पड़ा
J&J ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह “इस असंवैधानिक निर्णय के खिलाफ अपील करेगी।” लेकिन इस सफाई ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया है। उपभोक्ता संगठनों, डॉक्टरों और सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने सवाल उठाए कि अगर कंपनी सच में निर्दोष है, तो उसने बेबी पाउडर का वैश्विक उत्पादन अचानक क्यों बंद किया?
यह वही कंपनी है जिसने 2023 में घोषणा की थी कि वह दुनिया भर में टैल्क-आधारित बेबी पाउडर का उत्पादन बंद कर रही है — और अब यह फैसला बताता है कि उसका डर बेवजह नहीं था। अदालत में पेश दस्तावेज़ों ने यह भी दिखाया कि कंपनी ने वर्षों तक अपने उत्पाद की नकारात्मक रिपोर्टें छिपाईं, ताकि उसके शेयर और बिक्री पर असर न पड़े। यह सिर्फ लापरवाही नहीं — यह एक सुनियोजित “कॉर्पोरेट अपराध” था।
भारत के लिए चेतावनी — नियामकों की नींद अब टूटनी चाहिए
भारत जैसे देश में जहां विदेशी ब्रांडों को आंख मूंदकर “विश्वसनीय” मान लिया जाता है, यह फैसला एक कठोर सबक है। Johnson & Johnson भारत में दशकों से सक्रिय है और उसका बेबी पाउडर भारतीय बाजार में भी वर्षों तक सबसे ज्यादा बिकने वाला उत्पाद रहा है। ऐसे में यह जरूरी है कि भारत की Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) और Food & Drug Authority (FDA) तुरंत कार्रवाई करें।
भारत में उपभोक्ता सुरक्षा कानून मौजूद हैं, पर उनकी लागू करने की गति बेहद धीमी है। यदि अमेरिका जैसे विकसित देश में कंपनी को अदालत के दरवाजे तक खींचना पड़ा, तो भारत में तो स्थिति और गंभीर है — क्योंकि यहां उपभोक्ता जागरूकता और कानूनी सशक्तिकरण अब भी सीमित है। अब यह समय है कि भारत भी कठोर जांच करे और यदि जरूरत पड़े तो ऐसे उत्पादों पर स्थायी प्रतिबंध लगाए।
कॉर्पोरेट लालच की सीमाएँ अब टूट चुकी हैं
J&J पर यह फैसला दुनिया के हर उस उपभोक्ता की जीत है जो यह मानता है कि “ब्रांड बड़ा हो सकता है, पर कानून और सच्चाई उससे बड़ी है।” यह मामला इस सदी की सबसे बड़ी स्वास्थ्य-संबंधी कानूनी कार्रवाइयों में से एक बन गया है। अदालत का यह निर्णय स्पष्ट संदेश देता है, “मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करने वालों को अब सुरक्षा का कवच नहीं मिलेगा, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों।” अब उपभोक्ताओं का भरोसा ब्रांड नहीं, बल्कि ईमानदारी और पारदर्शिता पर टिकेगा। यह वह क्षण है जब दुनिया को यह तय करना होगा कि लाभ की भूख कितनी दूर तक जाने दी जाए।
‘बेबी के नाम पर अब बिज़नेस’ नहीं चलेगा
Johnson & Johnson के खिलाफ 8,000 करोड़ रुपये का यह जुर्माना केवल एक अदालती आदेश नहीं, यह मानवता की न्यायिक घोषणा है। अब यह दुनिया की सरकारों, नियामकों और उपभोक्ताओं पर है कि वे इस मिसाल को एक आंदोलन में बदलें — ताकि कोई कंपनी फिर से “विश्वास” को “विज्ञापन” में और “स्वास्थ्य” को “मुनाफे” में न बदल सके। यह फैसला इतिहास में उस लाइन के रूप में दर्ज होगा जहां अदालत ने कहा, “जो बेबी के नाम पर ज़हर बेचेगा, उसे अदालत के सामने जवाब देना ही होगा।”
