रायपुर, छत्तीसगढ़
27 जुलाई 2025
छत्तीसगढ़ कभी देश के औद्योगिक नक़्शे पर केवल खनिज राज्य के रूप में जाना जाता था — लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, और इस्पात के बड़े भंडार के बावजूद राज्य के युवा रोज़गार के लिए पलायन करते थे, किसान खाली खेत छोड़ मज़दूरी ढूंढते थे, और निवेशक इस भूमि को संभावनाओं से अधिक समस्याओं का क्षेत्र मानते थे। लेकिन भाजपा शासन, विशेषकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में, इस स्थिति में नीति, नवाचार और निष्पक्षता के बल पर ऐतिहासिक बदलाव लाया गया है।
भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के औद्योगिक भविष्य की योजना “मॉडल राज्य से मेकिंग हब” की सोच से शुरू की। “गति शक्ति औद्योगिक नीति”, “स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना”, “मेक इन छत्तीसगढ़ मिशन”, और “ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस” की ठोस पहल ने राज्य को निवेशकों का भरोसेमंद गंतव्य बना दिया।
खनिज आधारित उद्योगों के साथ-साथ एग्रो-प्रोसेसिंग, फार्मा, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विविध क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन और संरक्षण मिला है। भाजपा शासन की एकल खिड़की प्रणाली, तेज़ मंज़ूरी प्रक्रिया, और भूमि बैंक व्यवस्था ने नए उद्यमों के लिए लालफीताशाही को पीछे छोड़, सरल, पारदर्शी और समर्थ वातावरण तैयार किया।
रायगढ़, कोरबा, भिलाई, दुर्ग और जगदलपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों का आधुनिकीकरण किया गया। साथ ही, बिलासपुर, महासमुंद, बालोद, बेमेतरा जैसे नई औद्योगिक बेल्ट्स को स्मार्ट कनेक्टिविटी, जल-संरचना, और श्रम शक्ति के साथ जोड़ा गया। “इंडस्ट्रियल एस्टेट्स”, “मिनी क्लस्टर्स”, और “माइक्रो-इंडस्ट्रीज हब” ने स्थानीय युवाओं को उद्यमशीलता की राह दिखाई।
भाजपा शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही — रोज़गार निर्माण। उद्योग अब केवल उत्पादन का केंद्र नहीं, संभावनाओं का स्रोत बन गया है। छत्तीसगढ़ रोजगार मेला, कौशल विकास केंद्र, और इंडस्ट्री-इंस्टिट्यूट साझेदारी कार्यक्रम ने लाखों युवाओं को स्थानीय स्तर पर नौकरियों और प्रशिक्षण से जोड़ा। अब ग्रामीण युवा सिर्फ पढ़ाई के बाद पलायन नहीं कर रहा, अपने जिले में ही स्टील प्लांट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट या हैंडलूम हब में रोज़गार पा रहा है।
महिलाओं के लिए एमएसएमई, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लघु उद्योगों में निवेश बढ़ाया गया है। सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक उत्पाद, बांस उद्योग जैसी ग्रामीण इकाइयाँ अब महिला उद्यमिता को घर से बाज़ार तक लेकर गई हैं।
विदेशी निवेशकों के लिए छत्तीसगढ़ अब ‘रीजनल गेटवे टू इंडिया’ बन रहा है। इन्वेस्टर्स समिट रायपुर, और जर्मनी, जापान, यूएई, सिंगापुर जैसे देशों के साथ हुए एमओयू और औद्योगिक संवादों ने राज्य को अंतरराष्ट्रीय निवेश नक़्शे पर स्थान दिलाया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने वक्तव्यों में बार-बार स्पष्ट किया है, “छत्तीसगढ़ की आत्मा खेती में है, लेकिन उसका भविष्य उद्योग में है — और भाजपा शासन दोनों को साथ लेकर चल रहा है।” इस सोच ने ही राज्य को कृषि से उद्योग, परंपरा से तकनीक, और संसाधन से समृद्धि की राह पर पहुंचाया है।
भाजपा शासन में छत्तीसगढ़ अब केवल ‘खनिज और मजदूर राज्य’ नहीं, बल्कि ‘मेक इन इंडिया’ का सक्रिय साझेदार, स्टार्टअप्स का लॉन्चपैड, और स्थानीय विकास का ब्रांड एंबेसडर बन चुका है। यह वह औद्योगिक क्रांति है जो सिर पर हेलमेट नहीं, आँखों में सपना और हाथों में साधन लेकर आती है — और यही है भाजपा द्वारा रचा गया नवउद्योगिक छत्तीसगढ़।
