भारत की डिजिटल-कुशल कार्यबल वृद्धि: विकास, आंकड़े और राजनीतिक जोखिम

लेखक : निपुणिका शाहिद, असिस्टेंट प्रोफेसर, मीडिया स्ट्डीज, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, दिल्ली NCR

2025 में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था अब केवल एक वादा नहीं रह गई है—यह वास्तविकता बन चुकी है जो नौकरियों, उत्पादकता और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को आकार दे रही है। डिजिटल कौशल का उभार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का अपनाना और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCCs) भारत में काम करने, सीखने और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने के तरीके को बदल रहे हैं। लेकिन इन उत्सवपूर्ण समाचारों के पीछे एक जटिल तस्वीर है: कौशल तक असमान पहुंच, बढ़ते साइबरसुरक्षा खतरे और राजनीतिक परिस्थितियाँ, जो इस परिवर्तन को या तो तेज कर सकती हैं या बिगाड़ सकती हैं।

यह लेख भारत के डिजिटल-कुशल कार्यबल वृद्धि के आंकड़ों पर नज़र डालता है और इसके अवसरों और जोखिमों को समझाता है।

डिजिटल कार्यबल वृद्धि का आकार और प्रवृत्ति

बढ़ती संख्या और नए प्रतिभा केंद्र

2022–23 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में लगभग 1.467 करोड़ लोग कार्यरत थे, जो कुल कार्यबल का 2.55% है। इस क्षेत्र की उत्पादकता पारंपरिक क्षेत्रों की तुलना में लगभग पाँच गुना अधिक है। भारत का AI-कुशल प्रतिभा पूल 2026 तक 10 लाख तक पहुँचने का अनुमान है, जिससे देश USD 190 बिलियन के AI बाजार में अपनी भूमिका मजबूत करेगा। गिग अर्थव्यवस्था (अस्थायी और फ्रीलांस रोजगार) में अब 1.2 करोड़ लोग कार्यरत हैं, जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म और फ्रीलांस सेवाओं के माध्यम से रोजगार के पैटर्न को बदल रहा है। टियर-2 और टियर-3 शहरों से प्रतिभा का उदय हो रहा है, जिससे मेट्रो शहरों का प्रभुत्व कम हो रहा है और लागत-कुशल भर्ती विकल्प उपलब्ध हो रहे हैं। महिलाओं की डिजिटल नौकरियों में भागीदारी भी बढ़ रही है, क्योंकि प्लेटफॉर्म आधारित कार्य पारंपरिक भूमिकाओं की तुलना में अधिक लचीलापन और सुरक्षा प्रदान करता है।

कार्यबल का आकार और उत्पादकता

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से देश के श्रम बाजार को बदल रही है, जिसका प्रभाव उत्पादकता, तकनीक अपनाने और रोजगार पैटर्न पर पड़ रहा है। 2022–23 तक इसने लगभग 1.467 करोड़ कर्मचारियों को रोजगार दिया, जो कुल कार्यबल का 2.55% है। यद्यपि इसका हिस्सा छोटा है, लेकिन यह क्षेत्र अत्यंत उत्पादक है—पारंपरिक उद्योगों की तुलना में लगभग पांच गुना अधिक उत्पादक। इसका मतलब है कि डिजिटल भूमिकाओं में प्रति कर्मचारी उत्पादन कृषि, विनिर्माण या अन्य पारंपरिक क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक है। यह परिवर्तन दर्शाता है कि भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में डिजिटल कौशल की केंद्रीय भूमिका बढ़ रही है।

AI प्रतिभा में वृद्धि

कार्यबल वृद्धि के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रतिभा भी तेजी से बढ़ रही है। भारत का AI-कुशल पेशेवर पूल 2026 तक 10 लाख तक पहुँचने का अनुमान है, जो 2023 में 4.16 लाख से बढ़कर वैश्विक AI बाजार में देश को एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाएगा। AI शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में रणनीतिक निवेश भारत को घरेलू मांग पूरी करने और AI-सम्बंधित सेवाओं एवं उत्पादों के निर्यात में विस्तार करने में सक्षम बना रहा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय तकनीकी प्रतिष्ठा में सुधार हो रहा है।

गिग अर्थव्यवस्था में तेजी

साथ ही, गिग अर्थव्यवस्था में भी उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है, जिसमें अब 1.2 करोड़ लोग कार्यरत हैं—लगभग 2% कार्यबल—जो डिलीवरी सेवाओं, फ्रीलांसिंग, राइड-शेयरिंग और अन्य प्लेटफॉर्म आधारित नौकरियों में लगे हैं। यह लचीले और गैर-पारंपरिक रोजगार मॉडल श्रम गतिशीलता को नया आकार दे रहे हैं, नए आय और भागीदारी के अवसर प्रदान कर रहे हैं। हालांकि, गिग कार्य की वृद्धि सामाजिक सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा और लाभों तक समान पहुंच जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को भी जन्म देती है, जो सार्वजनिक नीति और राजनीतिक बहस को प्रभावित कर रहे हैं।

प्रतिभा का भौगोलिक वितरण

टियर-2 और टियर-3 शहरों जैसे पुणे, लखनऊ, नासिक और मंगलौर से प्रतिभा का उदय हो रहा है, जो मेट्रो हब्स के लंबे समय तक प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। नियोक्ता अब इन क्षेत्रों को लागत-कुशलता और कौशल उपलब्धता के लिए महत्व दे रहे हैं। इससे कंपनियों को कार्यबल को भौगोलिक रूप से विविध बनाने और अनछुए प्रतिभा स्रोतों का लाभ उठाने में मदद मिल रही है। यह रुझान क्षेत्रीय आर्थिक विकास और पारंपरिक शहरी केंद्रों के बाहर रोजगार वृद्धि के अवसर भी दिखाता है।

डिजिटल नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी

प्लेटफॉर्म आधारित कार्यों का विस्तार महिलाओं की डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ा रहा है। यह पारंपरिक भूमिकाओं की तुलना में अधिक लचीलापन, बेहतर सुरक्षा और गतिशीलता प्रदान करता है। महिलाएं अब प्रौद्योगिकी, फ्रीलांसिंग और डिजिटल सेवाओं में अधिक अवसर प्राप्त कर रही हैं, जिससे रोजगार में लिंग अंतर धीरे-धीरे कम हो रहा है और महिलाएं आर्थिक वृद्धि में अधिक योगदान दे पा रही हैं।

उद्योगव्यापी परिवर्तन

भारत का डिजिटल-कुशल कार्यबल केवल संख्या में नहीं बढ़ रहा है, बल्कि पूरे उद्योगों को, विशेषकर IT और ग्लोबल सर्विसेज में बदल रहा है।

IT क्षेत्र का विकास: भारतीय IT क्षेत्र, जो देश की सेवा अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, 2025 तक USD 350 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है। सॉफ़्टवेयर निर्यात में वृद्धि और वैश्विक IT-समर्थित सेवाओं की मांग इस विकास को बढ़ा रही है। यह क्षेत्र विदेशी मुद्रा अर्जन और उच्च मूल्य वाले रोजगार का मुख्य स्रोत बना हुआ है।

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCCs): भारत अब विश्व के 55% GCCs का घर है, जिसमें 1,700 से अधिक केंद्र देश में कार्यरत हैं। ये केंद्र बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऑफ़शोर शाखाओं के रूप में वित्त, HR, R&D और उन्नत विश्लेषण जैसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियों को संभालते हैं। इनका विस्तार भारत के कुल सेवा निर्यात में 46% योगदान दे रहा है।

अपस्किलिंग प्राथमिकताएँ: तकनीक के केंद्र में रहते हुए, नियोक्ता अब केवल तकनीकी कौशल से आगे देख रहे हैं। सर्वेक्षण बताते हैं कि 45% नियोक्ता डिजिटल दक्षता को प्राथमिकता देते हैं। इसके साथ ही सॉफ्ट स्किल्स—जैसे अनुकूलन क्षमता, समस्या सुलझाना और प्रभावी संचार—भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

उत्पादकता और आर्थिक प्रभाव

भारत का डिजिटल कार्यबल केवल नौकरी बाजार को बदल नहीं रहा है, बल्कि अर्थव्यवस्था की नींव को भी बदल रहा है।

GDP में योगदान: डिजिटल अर्थव्यवस्था ने 2022–23 में भारत के GDP में 11.7% (USD 402 बिलियन / INR 31.6 लाख करोड़) योगदान दिया। अनुमान है कि यह हिस्सा 2030 तक 20% तक बढ़ सकता है, जिससे डिजिटल क्षेत्र कृषि और विनिर्माण से आगे निकल जाएगा।

विकास गति: 2010 से डिजिटल-समर्थित उद्योग—IT सेवाओं, ई-कॉमर्स, फिनटेक और डिजिटल मीडिया—ने 17.3% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की है, जो समग्र अर्थव्यवस्था की 11.8% वृद्धि दर से अधिक है। भविष्य में डिजिटल प्लेटफॉर्म केवल 30% वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने की संभावना रखते हैं।

रिमोट वर्क क्रांति: 2025 तक भारत में 3 करोड़ से अधिक रिमोट वर्कर्स होने का अनुमान है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैश्विक कंपनियों से जुड़े होंगे।

राजनीतिक जोखिम और रणनीतिक चुनौतियाँ

भारत के डिजिटल कार्यबल वृद्धि के अवसर विशाल हैं, लेकिन इसके साथ साइबर सुरक्षा, भू-राजनीतिक तनाव और घरेलू सामाजिक चुनौतियाँ भी हैं। जैसे-जैसे भारत का डिजिटल पदचिह्न बढ़ता है, साइबर हमलों, जासूसी और रैंसमवेयर का खतरा भी बढ़ता है। नीति निर्माता मजबूत साइबर रक्षा में निवेश करने और डेटा स्थानीयकरण सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारत की डिजिटल व्यापार चैनलों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाए रखने का संतुलन बनाए रखना चाहते हैं।

घरेलू स्तर पर, ऑटोमेशन कृषि, विनिर्माण और कम-कुशल सेवाओं में पारंपरिक नौकरियों को बाधित कर सकता है। प्रशिक्षण और पुन:स्किलिंग कार्यक्रमों के बिना, विस्थापित कर्मचारी पॉपुलिस्ट मांगों की ओर रुख कर सकते हैं। AI-आधारित भर्ती और शासन उपकरण यदि अनियंत्रित रहे तो सामाजिक विभाजन को बढ़ा सकते हैं।

इसके अलावा, कौशल अंतर और असमान पहुंच अभी भी बड़ी चुनौती हैं। 63% नियोक्ता अब भी पर्याप्त प्रशिक्षित डिजिटल प्रतिभा की कमी की रिपोर्ट करते हैं। गिग अर्थव्यवस्था में लाखों प्लेटफॉर्म वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा और कानूनी स्पष्टता से वंचित हैं, जिससे तनाव और सुधार की आवश्यकता बढ़ती है।

भारत का डिजिटल-कुशल कार्यबल अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है, आर्थिक नक्शे को बदल रहा है और लाखों नौकरियाँ, बढ़ती निर्यात और नए नवाचार केंद्र प्रस्तुत कर रहा है। हालांकि, इसमें साइबर खतरे, असमानता, नौकरी विस्थापन और राजनीतिक दबाव जैसी जोखिमें भी हैं।

भविष्य में भारत को टिकाऊ और समावेशी डिजिटल विकास बनाए रखने के लिए नीति, उद्योग और नागरिक समाज को संतुलित और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। आज किए गए निर्णय तय करेंगे कि भारत वैश्विक डिजिटल शक्ति बनेगा या राजनीतिक और तकनीकी खतरों के प्रति संवेदनशील, विभाजित अर्थव्यवस्था बनकर रह जाएगा।