— शिवाजी सरकार, राजनीतिक विशेषज्ञ | नई दिल्ली | 14 फरवरी 2026
महात्मा गांधी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि विदेशी पत्रकार भारत को किस तरह लिखते और दिखाते हैं। उन्हें लगता था कि बहुत से विदेशी संवाददाता भारत की जटिलता को समझे बिना उसे एक तमाशे की तरह पेश कर देते हैं और उसकी राजनीति को औपनिवेशिक नजरिये से परखते हैं। फिर भी गांधी ने कभी यह नहीं कहा कि ऐसे पत्रकारों को चुप करा दिया जाए या देश से बाहर निकाल दिया जाए। इसके उलट, वे उनसे लगातार संवाद करते रहे। वे पत्र लिखते, सवालों का जवाब देते, बहस करते और गलत धारणाओं को सुधारने की कोशिश करते। गांधी यह मानते थे कि अधूरी या पक्षपाती जांच भी खामोशी से बेहतर है, क्योंकि संवाद बंद होते ही समाज बंद हो जाता है। उनके लिए संवाद केवल शब्दों का आदान-प्रदान नहीं था, बल्कि इंसान से इंसान का रिश्ता था। वे अपने विरोधियों से भी बराबरी से बात करते थे, चाहे वे युवा हों या कटु आलोचक। कई लोग उनसे नाराज़ रहते थे, कुछ उनसे घृणा भी करते थे, लेकिन गांधी जानते थे कि दिल जीतने का रास्ता टकराव नहीं, धैर्य और प्रेम है। यही उनकी असली ताकत थी।
विदेशी पत्रकार अपने संस्थानों की नीतियों और सीमाओं के भीतर काम करते हैं। उनकी सोच तुरंत बदलना आसान नहीं होता, लेकिन धैर्य, सहनशीलता और लगातार संवाद से गलतफहमियां दूर की जा सकती हैं। आज कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई विदेशी रिपोर्ट सरकार को असुविधाजनक लगे तो उसे “शत्रुतापूर्ण” बताकर कार्रवाई कर दी जाती है। पर राजनीति और कूटनीति में कठोर रवैया लंबे समय तक लाभ नहीं देता। गांधी का रास्ता सिखाता है कि समावेश, सहिष्णुता और संवाद ही स्थायी समाधान हैं। आलोचना को खत्म कर देना समाधान नहीं है। भारत के बारे में विदेशी लेखन की आलोचना हम लंबे समय से करते आए हैं, लेकिन आलोचना का अर्थ यह नहीं कि उसे मिटा दिया जाए। स्वतंत्र प्रेस का काम राष्ट्रभक्ति निभाना नहीं, बल्कि सच्चाई दिखाना है। उसे न सरकार के दबाव में रहना चाहिए और न ही बड़े पूंजीपतियों के। लेकिन अगर समाज प्रेस की स्वतंत्रता को बचाना चाहता है तो उसे उसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। जब जनता भुगतान नहीं करती तो कोई और करता है, और जो भुगतान करता है वही तय करता है कि क्या बचेगा और क्या हटेगा।
इसी पृष्ठभूमि में The Washington Post में हुई छंटनियों को देखना चाहिए। इसके मालिक Jeff Bezos जैसे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी घाटे में चल रही पत्रकारिता को सहारा देने में विशेष रुचि नहीं दिखा पाए। यह केवल एक अखबार की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे समाचार उद्योग की चुनौती है। विज्ञापन घट रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पारंपरिक मीडिया की आय को खा रहे हैं, और लोगों का ध्यान बंटता जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसे नैतिक सजा की तरह प्रस्तुत किया जाता है—जैसे किसी अखबार की “गलत सोच” के कारण यह हुआ हो। लेकिन असहमति का मतलब यह नहीं कि पेशा ही खत्म कर दिया जाए। यदि यही तर्क मान लिया जाए तो हर विवादित खबर के बाद पत्रकारिता पर ताला लगाना पड़ेगा।
भारत में अक्सर यह शिकायत सुनाई देती है कि विदेशी मीडिया भारत को अशांति या गरीबी के नजरिये से दिखाता है, जबकि चीन को औद्योगिक और तकनीकी शक्ति के रूप में। यह असंतुलन असहज करता है। पर सच्चाई यह है कि हर देश का मीडिया अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार काम करता है। 2021 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, तब कुछ भारतीय टीवी चेहरों ने अमेरिकी अखबारों में बड़ी सुर्खियों की उम्मीद की, लेकिन वहां अपेक्षाकृत सन्नाटा था। यह पूर्वाग्रह से अधिक प्राथमिकता का मामला था—हर देश का मीडिया अपने घरेलू मुद्दों पर केंद्रित रहता है। दुनिया भारत के बारे में उतनी ही रुचि रखती है जितनी उसके लिए आवश्यक है। करगिल के समय भारत ने परिपक्वता दिखाई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री Atal Bihari Vajpayee के नेतृत्व में संतुलित और जिम्मेदार छवि उभरी थी, लेकिन हर दौर वैसा नहीं होता।
आज समाचार उद्योग आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पहले अखबारों को सामाजिक संस्था माना जाता था, अब उन्हें मुनाफे की नजर से देखा जाता है। अगर लाभ नहीं होता तो कटौती कर दी जाती है। फिर भी तस्वीर पूरी तरह अंधेरी नहीं है। उत्तर प्रदेश के बांदा जैसे स्थानों पर साधारण महिलाएं स्थानीय समस्याओं को उठाने के लिए छोटे समाचार मंच चला रही हैं। उन्होंने लोगों का भरोसा जीता है और प्रशासन भी उन्हें गंभीरता से लेता है। यह दिखाता है कि पत्रकारिता केवल बड़े शहरों और बड़े नामों तक सीमित नहीं है। हालांकि खतरे भी कम नहीं हैं। कई राज्यों में पत्रकारों पर हमले हुए हैं, उन्हें जेल भेजा गया है, या मुकदमों में उलझाया गया है। कभी कहा जाता था कि जिलों में असली संपादक थाने का दरोगा होता है—यानी वही तय करता है कि क्या छपेगा। यह मानसिकता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।
यह समस्या केवल भारत की नहीं है। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक मीडिया कारोबारी Jimmy Lai को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 20 वर्ष की सजा सुनाई गई। उन्होंने Apple Daily की स्थापना की थी। उन पर विदेशी ताकतों से मिलीभगत और देशद्रोही सामग्री प्रकाशित करने के आरोप लगाए गए। उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया और स्वयं को राजनीतिक कैदी बताया। यह उदाहरण दिखाता है कि सत्ता कहीं भी हो, वह सवालों से असहज हो सकती है।
फिर भी इतिहास गवाह है कि स्वतंत्र प्रेस को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। वह स्वभाव से नाजुक जरूर है, लेकिन उसकी जड़ें गहरी हैं। कुछ पत्रकार हमेशा ऐसे होंगे जो झुकने से इंकार करेंगे। समाचार फीनिक्स पक्षी की तरह है—वह राख से फिर जन्म लेता है। संकट उसे मिटाता नहीं, बल्कि नए रूप में ढालता है। इसलिए अखबार में छंटनी को पत्रकारिता की मृत्यु मान लेना भूल होगी। सच दब सकता है, देर हो सकती है, लेकिन वह लौटता जरूर है—और जब लौटता है तो पहले से ज्यादा मजबूत होकर। यही समाचार की असली शक्ति है।
