Opinion

नई दिल्ली 19 जुलाई शाहिद सईद (वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी) विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट ने दावा किया है कि भारत में आय और संपत्ति की असमानता में पिछले वर्षों में तीव्र गिरावट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक असमानता में यह गिरावट 2011 से 2020 के बीच सबसे अधिक रही, जो भारत

भारतीय संविधान का मूल स्वभाव और अल्पसंख्यक अधिकारों का महत्व भारतीय गणराज्य का संविधान केवल कानूनों की एक किताब नहीं, बल्कि वह जीवंत संहिता है जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सपना साकार हुआ है। यह सपना तब और अधिक मूल्यवान हो जाता है जब हम उसे भारत जैसे विविधता-पूर्ण देश के संदर्भ में

भूमिका: राष्ट्रीय सुरक्षा कोई विभाग नहीं, यह राष्ट्र की आत्मा है भारत एक उदार, बहुलतावादी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है — लेकिन यह सब तब तक सुरक्षित है, जब तक इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत और सतर्क है। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमा पर सेना की तैनाती या युद्ध की तैयारियों तक सीमित नहीं है; यह एक

भारत ने 2019 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पारित किया, वह न केवल एक कानूनी पहल थी, बल्कि मानवता, नैतिकता और ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का एक दस्तावेज़ भी था। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे इस्लामिक राष्ट्रों में धार्मिक अल्पसंख्यकों — विशेषकर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदायों — पर दशकों से जो उत्पीड़न

भारत एक सहिष्णुता और विविधता का देश रहा है, जहाँ सदियों से विभिन्न धर्म, जातियाँ, भाषाएँ और समुदाय एक साथ रहते आए हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से कुछ विशेष क्षेत्रों में जनसंख्या संतुलन को धर्म के आधार पर रणनीति के तहत बदला जा रहा है, उसे सामान्य सामाजिक या आर्थिक परिवर्तन

भूमिका: उपमहाद्वीप में बहुसंख्यकवाद की उग्रता और अल्पसंख्यकों की त्रासदी दक्षिण एशिया — विशेषकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश — एक समय धर्मनिरपेक्ष विविधता का घर हुआ करता था। इन देशों की रचना में अनेक धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों ने भूमिका निभाई थी। परन्तु समय के साथ, इन राष्ट्रों की राजनैतिक दिशा ने धार्मिक असहिष्णुता, कट्टरता